त्या शिक्षकाला बडतर्फ करुन गुन्हा दाखल करण्याची मागणी; शासनाची दिशाभूल करून नोकरी लाटल्याचा दावा
अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीचे जिल्हा परिषदेसमोर उपोषणाचा इशारा
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- शासनाची दिशाभूल करून कथित बनावट कागदपत्रांच्या आधारे 80 टक्के प्रकल्पग्रस्ताचा दाखला मिळवून शिक्षक सेवक पदाचा लाभ घेतलेल्या शिक्षकाला तात्काळ सेवेतून बडतर्फ करावे, तसेच शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे करण्यात आली आहे. या प्रकरणात ठोस कारवाई न झाल्यास जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे यांनी दिला आहे.
समितीने दिलेल्या निवेदनानुसार, सध्या आलेगाव अंतर्गत हनुमानवाडी जिल्हा परिषद शाळा, ता. श्रीगोंदा येथे कार्यरत असलेल्या एका शिक्षकाने इतर मागास प्रवर्गातील 80 टक्के प्रकल्पग्रस्तांसाठी असलेल्या समांतर आरक्षणाचा लाभ घेऊन शिक्षक सेवक पद मिळविले. मात्र, ते प्रत्यक्षात प्रकल्पग्रस्त नसताना कथितपणे बनावट कागदपत्रांच्या आधारे प्रकल्पग्रस्ताचे प्रमाणपत्र मिळवून शासनाची फसवणूक केल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, सदर शिक्षकाचे कुटुंबीय हे मूळचे भांडगाव (ता. पारनेर, जि. अहिल्यानगर) येथील रहिवासी असून त्यांची वडिलोपार्जित मालमत्ता व जमिनीची नोंद तेथे आहे. असे असताना त्यांनी 2009 मध्ये जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, बीड यांच्याकडे अर्ज करून आपण बीड जिल्ह्यातील कळसंबर गावातील सर्व्हे क्रमांक 341 मधील जमीनधारक असल्याचे दर्शविले. संबंधित जमीन पाझर तलाव प्रकल्पासाठी संपादित झाल्याचा दावा करत त्यांनी प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र मिळविल्याचे समितीचे म्हणणे आहे.
समितीच्या आरोपानुसार, ज्या सर्व्हे क्रमांकाचा आधार घेऊन प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र मिळविण्यात आले, त्या जमिनीशी त्यांच्या कुटुंबीयांचा कोणताही संबंध नव्हता. तसेच बीड जिल्ह्यात त्यांच्या पूर्वजांची अथवा नातेवाईकांची कोणतीही नोंद उपलब्ध नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. महसूल अभिलेख, सातबारा उतारे आणि जुन्या सरकारी दस्तऐवजांची पडताळणी केल्यानंतरही संबंधित ठिकाणी त्या कुटुंबाचे नाव आढळून आले नसल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
याच कथित प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्राच्या आधारे त्या शिक्षकाने 5 जुलै 2010 रोजी पुणे जिल्हा परिषदेमध्ये शिक्षण सेवक म्हणून नियुक्ती मिळवली. त्यानंतर काही कालावधीतच त्यांनी बदली करून अहिल्यानगर जिल्ह्यात सेवा स्वीकारली. ही बदली कोणत्या नियमांनुसार करण्यात आली, याचीही चौकशी होणे आवश्यक असल्याची मागणी समितीने केली आहे.
समितीच्या मते, तो शिक्षक प्रत्यक्षात प्रकल्पग्रस्त असता तर त्यांच्या कुटुंबाचे पुनर्वसन झालेले असणे अपेक्षित होते. मात्र, अशा कोणत्याही पुनर्वसनाची नोंद उपलब्ध नाही. त्यामुळे केवळ आरक्षणाचा लाभ घेऊन शासकीय नोकरी मिळविण्यासाठीच कथित बनावट कागदपत्रांचा वापर करण्यात आल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, या कथित गैरप्रकारामुळे पात्र असलेल्या एखाद्या खऱ्या प्रकल्पग्रस्त उमेदवाराला शासकीय नोकरीपासून वंचित राहावे लागले असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषी आढळल्यास भारतीय न्याय संहितेतील संबंधित कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच त्या शिक्षकाला सेवेतून तात्काळ बडतर्फ करून आजपर्यंत घेतलेले वेतन शासनाकडे जमा करण्याचे आदेश द्यावेत, अशीही मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.