पोस्टल कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी राज्यभर निदर्शने
अहिल्यानगर, पुणे, सोलापूर व लातूर येथे विभागीय सचिव कॉ. अजित झगडे यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलनाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- अखिल भारतीय आरएमएस व एमएमएस कर्मचारी संघटना (ग्रुप ‘सी’) व एनएफपीईच्या संयुक्त आवाहनानुसार पोस्टल कर्मचाऱ्यांच्या विविध न्याय्य व प्रलंबित मागण्यांसाठी नुकतेच देशभर दुपारच्या सुट्टीत निदर्शने करण्यात आली. संघटनेचे जनरल सेक्रेटरी कॉ. प्रदीप खडसे यांच्या नेतृत्वाखाली देशभर आंदोलन पार पडले, तर महाराष्ट्रात सर्कल सचिव कॉ. अरविंद शिवतरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली निदर्शने आयोजित करण्यात आली होती.
महाराष्ट्रातील अहिल्यानगर, पुणे, सोलापूर व लातूर या चार विभागांमध्ये विभागीय सचिव कॉ. अजित झगडे यांच्या नेतृत्वाखाली पोस्टल कर्मचाऱ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवत जोरदार निदर्शने केली. यावेळी कॉ. झगडे यांनी कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन करत पोस्टल कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या न्याय्य मागण्यांकडे केंद्र सरकार व पोस्टल प्रशासनाने तातडीने सकारात्मक दृष्टीने लक्ष देण्याची आवश्यकता असून, यासाठी शासनाचे लक्ष वेधण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
निदर्शनांमध्ये जुनी पेन्शन योजना (OPS) तात्काळ लागू करणे, आठव्या वेतन आयोगाची त्वरित अंमलबजावणी करणे, 1 जानेवारी 2026 पासून 50 टक्के महागाई भत्ता मूळ वेतनात विलीन करून अंतरिम आर्थिक दिलासा देणे, ग्रामीण डाक सेवक (GDS) कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतन आयोगात समाविष्ट करणे, पोस्टल विभागातील रिक्त पदे तातडीने भरणे तसेच आरएमएस कार्यालये व सेक्शन बंद करण्याचे धोरण त्वरित रद्द करणे आदी प्रमुख मागण्या मांडण्यात आल्या.
या आंदोलनात संघटनेचे अध्यक्ष कॉ. उमाकांत वालगुडे, कॉ. राजू मगर,कॉ रवींद्र काशीद,कॉ. लक्ष्मण हुंबे, कॉ. राजेंद्र चव्हाण, कॉ. अशोक दळवे, कॉ. महादेव निंबाळ, कॉ. बाबासाहेब बोरुडे, कॉ. विठ्ठल आबनावे, कॉ. कैलास उंबरकर, कॉ. सचिन गाडेकर, कॉ. विक्रम परदेशी, कॉ. दत्ता व्हटे, कॉ. आयुब शेख, कॉ. तुषार टाक, कॉ. निलेश झांबरे, कॉ. महेश काळे, कॉ. श्रीकांत पाटील, कॉ. सागर काळभोर, कॉ. दिप्ती कंगे, कॉ. अश्विनी घोरपडे, कॉ. शानम कोरे आणि कॉ. सोमिनाथ गांजुरे यांच्यासह संघटनेचे अनेक पदाधिकारी व मोठ्या संख्येने पोस्टल कर्मचारी उपस्थित होते.
या आंदोलनामुळे पोस्टल कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठी एकजूट दिसून आली. पोस्टल कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांबाबत केंद्र सरकार व पोस्टल प्रशासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. तसेच, मागण्यांवर लवकरात लवकर समाधानकारक निर्णय न झाल्यास संघटना राज्यभर आणि देशभर पुढील आंदोलन अधिक व्यापक, संघटित व प्रभावी स्वरूपात उभारेल, असा इशाराही विभागीय सचिव कॉ. झगडे यांनी यावेळी दिला.