संस्थेच्या शोषित कर्मचारी, शिक्षकांचे पुणे येथील समाज कल्याण आयुक्त कार्यालया समोर उपोषण
आदेशित पत्राप्रमाणे संस्थेवर कारवाई करावी व खोट्या माहितीद्वारे मिळवलेला शासनाचा पुरस्कार मागे घेण्याची मागणी
नगर (प्रतिनिधी)- सद्गुरु रोहिदासजी बहुउद्देशीय ग्रामीण विकास प्रतिष्ठानच्या अनागोंदी कारभाराच्या प्रकरणात गुन्हे दाखल होण्यासाठी व विविध मागण्यांसाठी संस्थेच्या शोषित कर्मचारी, शिक्षकांच्या वतीने पुणे येथील समाज कल्याण आयुक्त यांच्या कार्यालयासमोर उपोषण करण्यात आले. सदर मागण्या मान्य न झाल्यास सामुदायिक आत्मदहन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
संस्थेच्या संचालक मंडळाने समाजकल्याण अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने सन 2020 नंतर ही शासनाची फसवणूक केलेली आहे. संस्थेने केलेल्या गैरव्यवहाराचे सर्व पुरावे सादर करुन व समाजकल्याण आयुक्तालय यांच्या आदेशित पत्राप्रमाणे संस्थेवर कारवाई केली जात नसल्याचा संताप यावेळी कर्मचारी, शिक्षकांनी व्यक्त केला. तर संस्थेला दिला गेलेला सामाजिक न्याय विभागाचा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाज भूषण पुरस्कार रद्द करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. या उपोषणात हरेश्वर साळवे, रमेश चक्रनारायण, दीपक गायके, मच्छिंद्र वांढेकर, वृषाली होळकर, राजश्री कडवे, नंदू कोतकर, विजय गाडेकर, स्वप्निल ढगे, अमोल वांढेकर आदी शिक्षक, कर्मचारी सहभागी झाले होते. या उपोषणाला सामाजिक कार्यकर्ते भाऊसाहेब कांबळे, अंबादास शिंदे, रघुनाथ आंबेडकर, प्रकाश घोळवेसर यांनी पाठिंबा दिला.
उपोषण कर्त्यांनी सहाय्यक शिक्षण आयुक्त प्रमोद जाधव यांची भेट घेऊन त्यांना सदर मागणीचे निवेदन दिले. तर संस्थेने केलेल्या अनागोंदी कारभाराची त्यांना माहिती देण्यात आली. सहाय्यक शिक्षण आयुक्त जाधव यांनी सदर प्रकरणी तात्काळ कारवाई करण्याचे आश्वासन दिल्याने उपोषण मागे घेण्यात आले.
सद्गुरु रोहिदासजी बहुउद्देश्य ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान या संस्थेने शासकीय निधीचा केलेला गैरव्यवहार शासनास अवगत करून, सदर संस्थेकडून केंद्र शासनाच्या नियमानुसार प्रतिवर्ष 10 टक्के अनुदानित रक्कम व्याजासह वसूल करावे, सदर संस्थेला केंद्र शासनाच्या काळी यादीत समावेश करावा, समाजकल्याण आयुक्तालय यांच्या आदेशित पत्राप्रमाणे सदर संस्थेवर कारवाई करावी व त्वरित संस्थेवर गुन्हा दाखल करावा, कर्मचाऱ्यांना सेवाविषयक लाभ तसेच आज अखेर संस्थेने अदा न केलेले मानधन केंद्र शासनामार्फत मिळण्याकामी शिफारस व्हावी, संस्थेवर कारवाई न करणारे प्रादेशिक उपायुक्त व तत्कालीन सहाय्यक आयुक्त यांच्यावर दप्तर दिरंगाईची कारवाई करावी, संस्थेने केंद्र शासनाला खोटी माहिती सादर करून मिळवलेला सामाजिक न्याय विभागाचा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाज भूषण पुरस्कार रद्द करण्यात यावा तसेच पुरस्कारासह देण्यात आलेली रक्कम व्याजासह वसूल करावी, संस्थेने केंद्र शासनाचे अनुदान मिळण्यासाठी माहिती सादर करण्यात फसवणूक केल्याप्रकरणी संस्थेवर कारवाई व्हावी आणि एम.ई.पी.एस. ॲक्ट नुसार एखादी शाळा बंद पडल्यास त्या शाळेतील शिक्षक अतिरिक्त घोषित केले जातात व ते शिक्षकांचे अन्य शाळांमध्ये समायोजन केले जाते. त्याचप्रमाणे सर्व शिक्षक कर्मचाऱ्यांचे केंद्र शासनाच्या 33 अनुदानित शाळांमध्ये समायोजन करण्याची मागणी सद्गुरु रोहिदासजी बहुउद्देशीय ग्रामीण विकास प्रतिष्ठानच्या शोषित कर्मचारी, शिक्षकांच्या वतीने करण्यात आली आहे.