समृद्ध पंचायत राज अभियानाच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप; समृद्ध पंचायत राज अभियानाच्या अंमलबजावणीत अनियमितता?
नागरिकांचा संवेदनशील डेटा खाजगी सर्व्हरवर अपलोड केल्याबाबत अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीची तक्रार
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- अहिल्यानगर जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत असलेल्या पारनेर, श्रीगोंदा आणि अहिल्यानगर पंचायत समित्यांनी मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन केल्याचा गंभीर आरोप अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीने केला आहे. या प्रकरणाची त्रिस्तरीय समितीमार्फत उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे यांनी केली असून यासंदर्भातील निवेदन ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव, जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा परिषद प्रशासनाला सादर करण्यात आले आहे.
समितीच्या निवेदनात म्हटले आहे की, शासनाच्या विविध डिजिटल प्रणाली उपलब्ध असतानाही संबंधित पंचायत समित्यांनी तंत्रज्ञानाचा वापर करताना आवश्यक सुरक्षा निकषांचे पालन केले नाही. मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानांतर्गत ग्रामपंचायतींचे कामकाज अधिक पारदर्शक, गतिमान आणि पेपरलेस करण्याचा उद्देश असताना, त्याऐवजी ‘महापंचायत ॲप’ या खाजगी सॉफ्टवेअरचा वापर करण्यात आला. या प्रक्रियेत नागरिकांची अत्यंत संवेदनशील माहिती खाजगी सर्व्हरवर अपलोड करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
नागरिकांची आधारसदृश ओळखपत्रे, पॅनकार्ड, बँक खात्यांचे तपशील, घरगुती मालमत्तेची माहिती तसेच इतर वैयक्तिक कागदपत्रे कोणत्याही सुरक्षा हमीशिवाय खाजगी सर्व्हरवर साठविण्यात आली असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. अशा प्रकारे संवेदनशील माहितीचे व्यवस्थापन करणे हे नागरिकांच्या गोपनीयतेसाठी आणि डिजिटल सुरक्षेसाठी धोकादायक ठरू शकते, असा समितीचा दावा आहे.
याशिवाय, शासनाची अधिकृत प्रणाली उपलब्ध असतानाही ग्रामपंचायतींच्या स्वनिधीतून लाखो रुपयांचा खर्च करून महापंचायत ॲपची खरेदी कोणाच्या आदेशाने करण्यात आली, याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. शासनाच्या मंजुरीशिवाय किंवा सक्षम अधिकाऱ्यांच्या निर्देशांशिवाय अशा प्रकारच्या खाजगी सॉफ्टवेअरचा वापर करण्यात आला असल्यास त्यामागील जबाबदार अधिकाऱ्यांची भूमिका तपासली जावी, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
समितीने पुढे असा आरोप केला आहे की, कोणत्याही खाजगी सॉफ्टवेअरला शासकीय कामकाजासाठी वापरण्यापूर्वी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) किंवा अन्य अधिकृत शासकीय संस्थेमार्फत सुरक्षा तपासणी (Security Audit) होणे आवश्यक असते. मात्र महापंचायत ॲपच्या बाबतीत अशा प्रकारचे सुरक्षा ऑडिट झाले असल्याची कोणतीही माहिती उपलब्ध नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे या ॲपला मान्यता देण्याची प्रक्रिया, त्यामागील निर्णयप्रक्रिया आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी यांची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच ग्रामपंचायतींच्या स्वनिधीचा वापर करून करण्यात आलेल्या खरेदी प्रक्रियेत आर्थिक अनियमितता किंवा निधीचा अपहार झाला आहे का, याचाही तपास करण्यात यावा, अशी मागणी समितीने केली आहे. सिक्युरिटी ऑडिट पूर्ण होईपर्यंत आणि चौकशीचा अहवाल प्राप्त होईपर्यंत महापंचायत ॲपचा वापर तात्काळ बंद करण्याचे आदेश शासनाने द्यावेत, अशीही मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
दरम्यान, या मागण्यांवर प्रशासनाने तातडीने कारवाई न केल्यास अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने मुंबई येथील आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे यांनी दिला आहे.