कामगार कार्यालयाच्या अनागोंदी कारभारा विरोधात धडक जनरल कामगार संघटनेचे उपोषण

मनमानी पद्धतीने काम करणाऱ्या बेशिस्त कर्मचारी, अधिकारी यांच्यावर कारवाईची मागणी

कामगार कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने कामगारांचे शोषण होत असल्याचा आरोप

नगर (प्रतिनिधी)- सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयात सुरु असलेल्या अनागोंदी कारभाराच्या विरोधात धडक जनरल कामगार संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर उपोषण करण्यात आले. मनमानी पद्धतीने काम करणाऱ्या बेशिस्त कर्मचारी, अधिकारी यांच्यावर सेवाहमी कायद्यानुसार सेवा शर्तीचा भंग केल्याप्रकरणी दप्तर दिरंगाई कायद्यानुसार कारवाई करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.

या उपोषणात छावा संघटनेचे प्रदेश कार्याध्यक्ष रावसाहेब काळे पाटील, जिल्हाध्यक्ष विनोद साळवे, महिला जिल्हाध्यक्षा तनिज शेख, धडक जनरल कामगार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष श्रीधर शेलार, दत्ता वामन, सुजाता भिंगारदिवे, शाहीर कान्हू सुंबे, योगेश खेंडके, हजरत शेख, सामाजिक कार्यकर्ते हरीभाऊ हारेर, संदीप ठोंबे, कचरू वामन, श्रीकांत दोंदे आदी सहभागी झाले होते.
कामगार कायद्याचे भंग करणे, सुरक्षारक्षक कायद्याचे अनुपालन न करणे, कामगार पेमेंट ॲक्ट 1948 चा भंग करणाऱ्या खाजगी कंपन्यांकडे सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालय दुर्लक्ष करत आहे. यामुळे कामगारांचे शोषण होत आहे.

कामगारांना त्यांचे लाभ न देणे, हजेरी पुस्तक व वेतन लेखेची नोंद न ठेवणे, वेतन बँकेत जमा न करणे, त्यांना ओळखपत्र व नियुक्तीपत्र दिले जात नाही. त्याचप्रमाणे बोनस, पीएफ कटिंग केली जात नाही. प्रत्यक्ष काम करणारे कामगार यांची संख्या कमी दाखवली जाते. मात्र प्रत्यक्ष काम करणारे कर्मचारी जास्त असतात. त्याची कुठेही नोंद ठेवली जात नाही. समान कामाला समान वेतन दिले जात नाही. मोठ्या प्रमाणात कामगार कायद्याचे भंग होत आहे. कामगारांची आरोग्य तपासणी होत नसल्याने कामगारांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. शहरातील काही नामांकित कंपनीच्या कामगारांना पोटाचे आजार सुरु झाले आहेत. तरी देखील आरोग्य सुरक्षा कार्यालय, कामगार कार्यालय, भविष्य निधी संघटन कार्यालय यांच्याकडून सर्रास कामगारांना न्याय मिळत नाही. बांधकाम कामगार नोंदणी प्रक्रियेत अनियमितता होत असून, त्यामुळे त्यांच्या मुलांच्या शिष्यवृत्तीचा व इतर लाभ मिळण्याचा प्रश्‍न गंभीर बनला असल्याचा आरोप संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे.

सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयात मनमानी पद्धतीने काम करणाऱ्या बेशिस्त कर्मचारी, अधिकारी यांच्यावर सेवाहमी कायद्यानुसार सेवा शर्तीचा भंग केल्याप्रकरणी दप्तर दिरंगाई कायद्यानुसार कारवाई करावी, बांधकाम कामगार नोंदणी प्रक्रिया तातडीने सुरळीत करण्याची मागणी धडक जनरल कामगार संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.