दुसऱ्या दिवशी लेखी आश्वासनानंतर आंदोलन स्थगित; जिल्हा परिषदेकडून चौकशी अहवालानंतर कारवाईचे आश्वासन
अपंग निधी, निकृष्ट विकासकामे, ग्रामपंचायत आर्थिक व्यवहारांसह आठ गंभीर मुद्द्यांवर कारवाईची मागणी
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- कर्जत तालुक्यातील राशिन येथील विविध विकासकामांमध्ये झालेल्या कथित भ्रष्टाचाराची चौकशी, अपंग सहायता निधीच्या गैरवापराची सखोल तपासणी, रखडलेल्या विकासकामांना गती देणे तसेच प्रशासकीय दिरंगाईबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते कमलेश साळवे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू केलेले आमरण उपोषण अखेर दुसऱ्या दिवशी मंगळवारी (दि.14 जुलै) लेखी आश्वासनानंतर स्थगित करण्यात आले.
जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दादाभाऊ गुंजाळ यांनी दिलेल्या लेखी पत्रात, या सर्व तक्रारींची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याबाबत कर्जत पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांना निर्देश देण्यात आल्याचे नमूद केले आहे. चौकशी अहवाल प्राप्त होताच नियमानुसार पुढील प्रशासकीय व कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्वासन प्रशासनाकडून देण्यात आले. या लेखी आश्वासनानंतर कमलेश साळवे यांनी उपोषण मागे घेतले.
साळवे यांनी प्रशासनाकडे सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, राशिन येथील विविध विभागांमार्फत राबविण्यात आलेली अनेक विकासकामे आजही अपूर्ण अवस्थेत आहेत. अनेक कामांचा दर्जा निकृष्ट असून, त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार झाल्याची शक्यता आहे. वारंवार तोंडी व लेखी तक्रारी करूनही संबंधित अधिकारी कोणतीही ठोस कारवाई करत नसून, दोषींना संरक्षण देत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
सन 2021 ते 2024 या कालावधीत ग्रामपंचायत राशिनकडे उपलब्ध झालेला अपंग सहायता निधी अद्याप लाभार्थ्यांसाठी खर्च करण्यात आलेला नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. हा निधी नेमका कुठे गेला, कोणाच्या आदेशाने वापरण्यात आला किंवा वळविण्यात आला का, याची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर तात्काळ कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
ग्रामवेश ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रवेशद्वार या मार्गावरील डांबरीकरणाचे काम अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे झाले असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याबाबत पंचायत समिती आणि संबंधित विभागाकडे तक्रारी करूनही कोणतीही कारवाई झाली नसल्याने संबंधित कामाची तांत्रिक चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. राशिन येथील बौद्ध विहारासाठी निधी मंजूर झालेला असूनही काम सुरू झालेले नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या विलंबाची कारणमीमांसा करून मंजूर काम तातडीने सुरू करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी साळवे यांनी केली आहे.
राशिन शहरात सामाजिक वनीकरण विभागामार्फत राबविण्यात येणारी वृक्षलागवड मोहीम अचानक बंद पडल्याने शहर हरित उपक्रमापासून वंचित राहिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. हे काम कोणत्या कारणामुळे थांबविण्यात आले, याची चौकशी करून वृक्षलागवड मोहीम पूर्ववत सुरू करावी, तात्कालीन ग्रामसेवक आणि प्रशासक यांनी काही स्थानिक पुढाऱ्यांच्या संगनमताने ग्रामपंचायतीचा निधी मनमानी पद्धतीने खर्च केल्याचा गंभीर आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. ग्रामपंचायतीच्या सर्व आर्थिक व्यवहारांचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण (ऑडिट) करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, राशिन ग्रामपंचायत आणि पंचायत समिती कार्यालयातील अधिकारी सामान्य नागरिकांच्या अर्जांसह माहिती अधिकार (आरटीआय) अंतर्गत करण्यात आलेल्या अर्जांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. माहिती देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर निलंबनासह कठोर कारवाई करावी, वॉर्ड क्रमांक 5 मधील गटारी आणि चेंबर वारंवार नादुरुस्त होत असून, आंबेडकर नगर येथील सार्वजनिक शौचालयाची बोरवेल मोटार अनेक दिवसांपासून बंद आहे. यासंदर्भात वारंवार निवेदने देऊनही प्रशासनाने दखल घेतलेली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच परिसरातील पेव्हिंग ब्लॉकचे अपूर्ण काम तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी करण्यात आली.
31 मे 2026 रोजी राशिन येथे बेकायदेशीर होर्डिंग कोसळून एका युवकाचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली होती. या दुर्घटनेस स्थानिक ग्रामसेवक व प्रशासक यांचा निष्काळजीपणा कारणीभूत असल्याचा आरोप करत संबंधितांवर सदोष मनुष्यवधाचा फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी देखील साळवे यांनी केली आहे. राशिनमधील विविध भ्रष्टाचाराची प्रकरणे, विकासकामांतील अनियमितता आणि नागरिकांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्याची वेळ आली, चौकशी वेळेत पूर्ण होऊन दोषींवर प्रत्यक्ष कारवाई झाली नाही, तर पुन्हा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.