ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाका; बिले रोखा, विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर उपोषणाचा इशारा
अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने त्रयस्थ समितीमार्फत चौकशीची मागणी
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- पारनेर पंचायत समिती अंतर्गत वनकुटा, वडगाव सावता, काकडेवाडी, बाबुर्डी, हिवरे कोरडा व वडगाव सावताळ ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (एमआरजीएस) करण्यात आलेल्या विविध कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा आरोप अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीने केला आहे. संबंधित कामे अत्यंत निकृष्ट दर्जाची असून, अनेक कामे शासनाच्या नियमांनुसार व मंजूर प्लॅन-इस्टीमेटनुसार करण्यात आलेली नसल्याचा दावा समितीने केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची त्रयस्थ समितीमार्फत चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, तसेच चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित ठेकेदाराची सर्व देयके थांबवावीत, अशी मागणी समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे यांनी केली आहे.
या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभागाला देण्यात आले आहे. संबंधित प्रकरणी ठोस कारवाई न झाल्यास नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. समितीने दिलेल्या निवेदनानुसार, वनकुटा, वडगाव सावता, काकडेवाडी, बाबुर्डी, हिवरे कोरडा व वडगाव सावताळ ग्रामपंचायती अंतर्गत एमआरजीएसमधून झालेल्या कामांमध्ये रोजगार सेवक व ग्रामसेवक यांनी नियमांची पूर्तता न करता कामे दाखविल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मंजूर प्लॅन-इस्टीमेटनुसार प्रत्यक्ष काम न करता केवळ कागदोपत्री कामे पूर्ण झाल्याचे दाखविण्यात आल्याचा दावा समितीने केला आहे.
विशेषतः शिवपानंद रस्त्यांच्या कामांमध्येही शासनाच्या 60:40 प्रमाणातील नियमांचे पालन झाले नसल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात यंत्रसामग्रीचा वापर करून रस्त्यांची कामे करण्यात आली असताना, कागदोपत्री मोठ्या प्रमाणात मजूर दाखवून कामे पूर्ण केल्याचे दर्शविण्यात आल्याचा आरोप समितीने केला आहे. त्यामुळे या कामांची प्रत्यक्ष पाहणी करून मंजूर अंदाजपत्रक, प्लॅन-इस्टीमेट आणि शासनाच्या नियमांनुसार मोजणी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
एमआरजीएससाठी शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला जात असताना त्याचा योग्य व पारदर्शक वापर होणे आवश्‍यक आहे. मात्र, संबंधित ठेकेदाराने स्वतःच्या आर्थिक हितासाठी निकृष्ट दर्जाची कामे करून शासनाची दिशाभूल करत बिले काढण्याचा घाट घातल्याचा आरोप समितीने केला आहे. त्यामुळे या चारही ग्रामपंचायतींमध्ये एमआरजीएस अंतर्गत झालेल्या संपूर्ण कामांची सखोल तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी प्रशासनाच्या स्तरावरून त्रयस्थ समिती स्थापन करून अधीक्षक अभियंता, दक्षता विभागामार्फत संपूर्ण कामांची तपासणी करण्यात यावी. प्रत्यक्ष झालेल्या कामाची मंजूर प्लॅन-इस्टीमेटशी तुलना करून कामाचा दर्जा, वापरलेले साहित्य, मजुरांची संख्या, यंत्रसामग्रीचा वापर तसेच देयकांची सत्यता तपासण्यात यावी, चौकशीत अनियमितता अथवा गैरप्रकार आढळल्यास संबंधित ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्यात यावे. तसेच संपूर्ण चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित ठेकेदाराला कोणतेही देयक अदा करण्यात येऊ नये, अशी मागणी समितीने केली आहे. चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वी देयके अदा केल्यास संबंधित अधिकारी व ठेकेदार यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावरही शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.