• Fri. Nov 20th, 2026

Mirrornews24

Marathi News

माळकूप येथील त्या ग्रीन एनर्जी कंपनीच्या प्रदूषणाविरोधात अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समिती आक्रमक!

ByMirror

Nov 20, 2026
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कारभारावरही प्रश्‍नचिन्ह; नाशिक कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषणाचा इशारा

शेतजमिनी, पाणी आणि नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ सुरू असल्याचा आरोप; कारखान्याच्या चौकशीची मागणी


प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कारभारावरही प्रश्‍नचिन्ह; नाशिक कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषणाचा इशारा


अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- पारनेर तालुक्यातील माळकूप येथील एका ग्रीन एनर्जी कारखान्यातून बाहेर पडणारे रासायनिक व ॲसिडयुक्त सांडपाणी परिसरातील शेतजमिनी, जलस्रोत आणि नागरिकांच्या आरोग्यासाठी धोकादायक ठरत असल्याचा गंभीर तक्रार अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ प्रादेशिक अधिकारी नाशिक यांच्याकडे करण्यात आली आहे. कारखान्याकडून सांडपाण्याची योग्य विल्हेवाट लावली जात नसून, प्रतिबंधात्मक ई.टी.पी. यंत्रणेचा (सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणा) प्रभावी वापर केला जात नसल्याचा दावा समितीने निवेदनाद्वारे केला आहे. या प्रकरणात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहिल्यानगर कार्यालयाकडून केवळ कागदोपत्री पाहणी करून दिशाभूल करणारे अहवाल तयार केले जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रकरणाची विभागीय स्तरावरून स्वतंत्र त्रयस्थ समिती नेमून प्रत्यक्ष तपासणी व सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे यांनी केली आहे. येत्या 15 दिवसांत योग्य कार्यवाही न झाल्यास महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नाशिक येथील प्रादेशिक कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.


यासंदर्भात समितीच्या वतीने संबंधित अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, माळकूप येथील ग्रीन एनर्जी कारखान्यातून निघणाऱ्या ॲसिडयुक्त मळीची व रासायनिक सांडपाण्याची शासनाच्या नियमांनुसार विल्हेवाट लावणे आवश्‍यक आहे. मात्र, कारखान्यातून बाहेर पडणारे दूषित पाणी शेतजमिनी तसेच वनविभागाच्या क्षेत्रात सोडले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यामुळे परिसरातील अनेक शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले असून, जमिनीचा पोत खालावत चालला आहे. तसेच जमिनीतील पाण्याच्या गुणवत्तेवरही परिणाम होत असल्याची तक्रार स्थानिक नागरिकांनी केली असल्याचे समितीने निवेदनात नमूद केले आहे.


कारखान्यातून सोडण्यात येणाऱ्या रासायनिक व ॲसिडयुक्त पाण्यामुळे परिसरातील शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत असल्याचा दावा समितीने केला आहे. या पाण्यामुळे जमिनीतील क्षारांचे प्रमाण वाढत असून, जमिनीची सुपीकता कमी होत आहे. परिणामी पिकांच्या उत्पादनावर विपरीत परिणाम होत असल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. बाधित शेतकऱ्यांना शासनाने निश्‍चित केलेल्या निकषांनुसार नुकसानभरपाई मिळणे अपेक्षित असतानाही संबंधित शेतकऱ्यांना योग्य नुकसानभरपाई देण्यात आलेली नसल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.


याशिवाय परिसरातील विहिरी व अन्य जलस्रोतांच्या पाण्याच्या गुणवत्तेवर रासायनिक सांडपाण्याचा परिणाम होत असल्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. दूषित पाण्यामुळे नागरिक तसेच पशुधनाच्या आरोग्याचा प्रश्‍न निर्माण झाला असून, परिसरात दुर्गंधी आणि हवेच्या प्रदूषणाची समस्याही वाढत असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. या भागातील नागरिकांना दमा, रक्तदाब तसेच कर्करोगासारख्या गंभीर आजारांचा सामना करावा लागत असल्याचा दावाही निवेदनातून करण्यात आला आहे. मात्र, या आजारांचे कारखान्यातील प्रदूषणाशी थेट कारणसंबंध असल्याचे वैद्यकीयदृष्ट्या तपासणे आवश्‍यक असल्याचेही या प्रकरणात स्पष्ट होणे गरजेचे आहे.


कारखान्याच्या मालकीच्या जागेत नियमानुसार 30 टक्के क्षेत्रावर वृक्षलागवड करणे बंधनकारक असतानाही प्रत्यक्षात वृक्षलागवड करण्यात आलेली नसल्याचा आरोप समितीने केला आहे. कारखान्यातून निर्माण होणाऱ्या ॲसिडयुक्त व रासायनिक सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी आवश्‍यक असलेली ई.टी.पी. यंत्रणा प्रभावीपणे कार्यान्वित नसल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.


प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून कारखान्याला नोटीस बजावण्यात आल्यानंतर तात्पुरत्या स्वरूपाच्या उपाययोजना करून तपासणीच्या वेळी त्या दाखविल्या जातात. मात्र, त्यानंतर पुन्हा पूर्वीप्रमाणेच प्रदूषण सुरू राहत असल्याचा आरोप समितीने केला आहे. स्थानिक शेतकरी व नागरिकांनी यापूर्वी अनेकदा तक्रारी करून आंदोलने केली; मात्र त्यानंतरही ठोस कारवाई होत नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत असल्याचे रोडे यांनी म्हटले आहे.


या संपूर्ण प्रकरणात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहिल्यानगर कार्यालयातील उपप्रादेशिक अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर समितीने गंभीर प्रश्‍न उपस्थित केले आहेत. कारखान्याची प्रत्यक्ष परिस्थिती तपासण्याऐवजी केवळ कागदोपत्री पाहणी करून अहवाल तयार केले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. संबंधित कारखानदाराला अभय दिले जात असल्याचा संशय व्यक्त करत, या प्रकरणात स्थानिक पातळीवरील चौकशीवर अवलंबून न राहता विभागीय स्तरावर स्वतंत्र व त्रयस्थ अधिकाऱ्यांची समिती नेमावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.


या समितीमार्फत कारखान्यातील सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणेची प्रत्यक्ष तपासणी करावी. परिसरातील हवा, पाणी आणि मातीचे नमुने घेऊन त्यांची अधिकृत प्रयोगशाळेत तपासणी करावी. बाधित शेतजमिनींचे पंचनामे करून शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे मूल्यांकन करावे. तसेच परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्याची वैद्यकीय तपासणी करून प्रदूषणाचा संभाव्य परिणाम निश्‍चित करावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. यासोबतच कारखान्यातील वाहनांच्या वैधतेबाबतही प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला आहे. सांडपाणी वाहून नेण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या वाहनांची कागदपत्रे व वैधता तपासून नियमबाह्य वाहने आढळल्यास त्यांच्यावर उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयामार्फत कारवाई करावी, अशी मागणीही समितीने केली आहे.

By Mirror

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *