शाळांना वाढीव अनुदान टप्पा तात्काळ वितरित करा -बाबासाहेब बोडखे
अनुदान टप्पा वितरणात विलंबामुळे शिक्षकांमध्ये तीव्र असंतोष
नगर (प्रतिनिधी)- राज्यातील अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या व वेतन अनुदानाचा टप्पा घेत असलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांना वाढीव टप्पा तात्काळ वितरित करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन माजी शिक्षक आमदार तथा शिक्षक परिषदेचे राज्य कार्याध्यक्ष नागो गाणार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिक्षण मंत्री दादा भुसे, शिक्षण सचिव रणजीतसिंह देओल, शिक्षण आयुक्त सचिंद्र सिंह व शिक्षण संचालक यांना पाठविले असल्याची माहिती शिक्षक परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब बोडखे यांनी दिली.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय 14 ऑक्टोंबर 2024 अन्वये टप्पा अनुदान घेत असलेल्या शासनमान्य खाजगी अंशतः अनुदानित शाळांना 20 टक्के अनुदानाचा वाढीव टप्पा अनुज्ञेय करण्यात आला. अपात्र घोषित केलेल्या शाळा तुकड्यापैकी विहित कालावधीत त्रुटी पूर्तता केलेल्या शाळा तुकड्यांना वाढीव टप्पा अनुदानासाठी पात्र घोषित करण्यात आले. शासन स्तरावर घोषित असलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा 20 टक्के अनुदान देय ठरविण्यात आले.
डोंगराळ भागातील शाळा अनुदान अनुज्ञेय करण्यात आले. सैनिकी माध्यमिक शाळांच्या अतिरिक्त तुकड्यांना वाढीव 20 टक्के अनुदानाचा टप्पा घोषित करण्यात आला.
परंतु त्रुटी पूर्तता केलेल्या शाळांना देय अनुदान टप्पा वाढीव टप्प्यांसह व संबंधित अन्य सर्व शाळांना वाढीव अनुदान टप्पा वितरित करण्यासाठी शासनाकडून आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात आला नव्हता. त्यामुळे संबंधित सर्व शिक्षक कर्मचारी अनुज्ञेय ठरलेल्या अनुदानाच्या देय वाढीव टप्प्यापासून वंचित राहिले. परिणामी शिक्षक कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला होता. हा उद्रेक विधिमंडळ अधिवेशन काळात आझाद मैदान मुंबई येथे आंदोलनाद्वारे व्यक्त करण्यात आला.
आंदोलनातील असंतोषाची तीव्रता विचारात घेऊन मुख्यमंत्री यांनी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याचा व प्रत्यक्षात ऑगस्ट 2025 मध्ये टप्पा वाढ वितरीत करण्याची घोषणा केली. त्यानुसार शासन निर्णय 14 ऑक्टोंबर 2024 च्या अनुपालनासाठी आवश्यक असलेल्या निधी मंजूर करण्यात आला असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राज्यातील अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या व वेतन अनुदानाचा टप्पा घेत असलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांना वाढीव टप्पा ऑगस्ट 2025 मध्ये त्वरीत वितरित करण्याची मागणी शिक्षक परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या व वेतन अनुदानाचा टप्पा घेत असलेल्या अनेक प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील सर्व कर्मचारी हे मागील काही वर्षापासून विनावेतन व काही अत्यल्प वेतनावर काम करत होते. सध्याच्या काळात कुटुंबाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी त्यांना वेतनाची नितांत गरज आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून राज्यसरकारने आर्थिक तरतूद केल्याचा निर्णय अभिनंदनीय असला, तरी संबंधित कर्मचाऱ्यांचे वेतन लवकरात लवकर होणे आवश्यक आहे. -बाबासाहेब बोडखे (जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद)
