अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने चौकशी व कारवाईची मागणी
ग्रामविकास मंत्र्यांना निवेदन
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- महाराष्ट्र राज्यातील तांत्रिक ग्रामसेवक संघटनेने स्वतःचे प्रायव्हेट सॉफ्टवेअर विकसित करून शासनाच्या कामकाजात त्याचा व्यापारी वापर केल्याचा गंभीर आरोप अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीने केला आहे. या संदर्भात समितीने ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सविस्तर निवेदन पाठवून दोषींवर ग्रामविकास अधिनियमानुसार कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणी एक महिन्यात गुन्हे दाखल झाले नाहीत, तर येत्या 26 जानेवारी पासून जिल्हा परिषद, अहिल्यानगर कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे यांनी दिला आहे.
निवेदनात समितीने आरोप केला आहे की, राज्यातील काही तांत्रिक ग्रामसेवक आणि ग्रामपंचायत अधिकारी संगनमत करून शासनाच्या विनामूल्य उपलब्ध असलेल्या सॉफ्टवेअरऐवजी त्यांच्या स्वतःच्या प्रायव्हेट सॉफ्टवेअरची खरेदी ग्रामपंचायतींना करायला लावत आहेत. समितीने या प्रकरणात काही अधिकाऱ्यांची देखील नावे घेतली आहेत. या सर्वांनी शासनाचे कोणतेही परिपत्रक नसताना सॉफ्टवेअरचे दर ठरवून व्यवसाय सुरू केल्याचा गंभीर आरोप समितीने केला आहे.
निवेदनानुसार, महाराष्ट्र नागरी सेवा 1981 मधील नियम 68 (1) अ व 68 (4) नुसार कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याला खाजगी व्यवसाय करणे स्पष्टपणे मनाई आहे. तरीही अनेक ग्रामपंचायत अधिकारी खाजगी व्यवसाय करत असल्याने त्यांची तात्काळ चौकशी करून सेवेतून बडतर्फ करावे, तसेच शासनाची फसवणूक केल्याबद्दल गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी समितीने केली आहे.
सॉफ्टवेअरचा वापर सक्तीने ग्रामपंचायतींना करून घ्यावा यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अटापिटा करत असल्याचा आरोपही समितीने केला आहे. “शासन सॉफ्टवेअर विनामूल्य असताना ग्रामपंचायतींना खासगी सॉफ्टवेअर का घ्यायला लावले जाते?” असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
समितीच्या म्हणण्यानुसार राज्यातील 27,000 ग्रामपंचायतींना सरासरी 15,000 रुपये आकारले जात असल्याने वार्षिक 40 कोटी 50 लाख रुपयांचा संभाव्य आर्थिक गैरव्यवहार होत असल्याचा गंभीर संशय समितीने व्यक्त केला आहे. समितीने असा दावा केला आहे की, संबंधित सॉफ्टवेअर जनतेपासून माहिती लपवण्यासाठी तयार केले गेले आहे.
शासनाची कोणतीही अंतिम तारीख नसताना प्रायव्हेट सॉफ्टवेअरची सक्ती करण्यात येत असल्याने या व्यवहारात मोठा आर्थिक गैरव्यवहार असल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. सॉफ्टवेअर शुल्क आकारण्यास शासनाची अधिकृत परवानगी असेल, तर संबंधित परिपत्रक समितीला उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणीही यामध्ये करण्यात आली आहे.