राज्यातील ग्रामपंचायतींना इंटरनेट सुविधा न देता 34 हजार कोटीचा अपहार झाल्याचा आरोप
भारत ब्रॉडबँड कंपनी, केंद्र व राज्य सरकार विरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्याचा इशारा
नगर (प्रतिनिधी)- भारत ब्रॉडबँड नेटवर्क लिमिटेड कंपनीने राज्यातील ग्रामपंचायतींना इंटरनेट सुविधा देण्याच्या नावाखाली 34 हजार कोटी रुपयांचा अपहार केला असल्याच्या आरोपावर आधारित सरपंच परिषदेचे मुंबई येथील आझाद मैदानावर सुरु असलेले उपोषण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आश्वासनानंतर स्थगित करण्यात आले. सरपंच परिषदेचे पुणे जिल्हा समन्वयक कुंडलिक कोहिनकर यांच्या पुढाकाराने सुरु असलेले उपोषण पाचव्या दिवशी मागे घेण्यात आले. सरपंच परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ता काकडे, प्रदेश उपाध्यक्ष विकास जाधव, राज्य कोर कमिटी प्रमुख आबासाहेब सोनवणे यांच्या हस्ते उपोषणकर्ते कोहिनकर यांना लिंबू पाणी देऊन उपोषण स्थगित केले.
उपोषणकर्ते कोहिनकर यांच्यासह सरपंच परिषदेच्या राज्याच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री यांचे मुख्य सचिव अमोल पाटणकर यांची भेट घेतली. भारत ब्रॉडबँड कंपनीची चौकशी करून राज्यातील सर्व ग्रामपंचायत यांना सक्षमपणे ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करेल. यानंतर मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य सचिव, ग्राम विकास खात्याचे मुख्य सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान खात्याचे मुख्य सचिव यांची संयुक्त बैठक घेऊन यासंबंधी आढावा घेण्यात येईल आणि पंधरा दिवसानंतर सर्व खात्यांचे सचिव यांच्या बरोबर सरपंच परिषदेच्या राज्यातील पदाधिकारी यांच्यासोबत आढावा घेऊन यावर ठोसा असा सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन मुख्य सचिव पाटणकर यांनी दिले.
शासनाने नॅशनल ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क या योजनेद्वारे महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतींना ब्रॉडबँड इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध करून देण्यासाठी 12 एप्रिल 2013 रोजी ही योजना आणली. ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी केंद्र शासन, राज्य शासन व भारत ब्रॉडबँड नेटवर्क लिमिटेड यांच्यात त्रिपक्षीय सामंजस्य करार झाला आहे. परंतु या कंपनीने कराराचा भंग केला आहे कोणत्याही प्रकारची इंटरनेट सुविधा राज्यातील ग्रामपंचायतींना न देता बोगसपणे खर्च करून 34 हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार केला असल्याचा आरोप सरपंच परिषदेच्या वतीने करण्यात आला आहे.
राज्यातील कोणत्याही ग्रामपंचायतींना ब्रॉडबँड सुविधा उपलब्ध करून न देता, महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व प्रसारण विभागाने खोटी आणि बोगस माहिती या संदर्भात दिली आहे. या योजनेत 34 हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार होऊन जनतेच्या पैश्यांची लूट करण्यात आली आहे. शासनाने याबाबत ठोस भूमिका घेऊन सदर सुविधा राज्यातील ग्रामपंचायतींना पुरवली नाही. याबाबत सरपंच परिषद भारत ब्रॉडबँड नेटवर्क कंपनी, केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करून राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना न्याय देण्यास कटिबद्ध राहील, अशी माहिती राज्य कोर कमिटी प्रमुख आबासाहेब सोनवणे यांनी दिली.
सरपंच परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ता काकडे, प्रदेश उपाध्यक्ष ॲड. विकास जाधव, राज्य सरचिटणीस राजू पोतनीस, राज्य कोर कमिटी प्रमुख आबासाहेब सोनवणे, राज्य प्रसिद्ध प्रमुख संजयबापू जगदाळे, राज्य कोर कमिटी उपाध्यक्ष जी.डी. टेमगिरे यांच्यासह सरपंच परिषदेचे अनेक राज्यातील पदाधिकारी आंदोलनात सहभागी झाले होते. सरपंच परिषदेने आमदार श्रीकांत भारती, आमदार सुरेश धस, आमदार कैलास पाटील यांच्यामार्फत या विषयासंदर्भात लक्ष वेधण्याचे काम केले. या आंदोलनासाठी खेड सरपंच परिषदेचे मनोहर पोखरकर, सरपंच चंद्रकांत भालेराव यांनी सहकार्य केले.