शिक्षक परिषदेच्या वतीने राज्य सरकारला निवेदन
31 ऑक्टोबर 2005 व 29 नोव्हेंबर 2010 चा शासन निर्णय रद्द घोषित करण्याची मागणी
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- खाजगी शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नियम 19 अन्वये जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन माजी शिक्षक आमदार नागो गाणारे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार, शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, शिक्षण सचिव रणजीतसिंह देओल यांना दिले असल्याची माहिती शहर जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब बोडखे यांनी दिली.
राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवा महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन अधिनियम 1977 व नियमावली 1981 मधील तरतुदीच्या आधीन आहे. सदर अधिनियम 1977 महाराष्ट्र विधिमंडळाने मंजूर केले असून, शासनाने तयार केलेल्या नियमावली 1981 ला विधिमंडळ मान्यता प्रदान केली आहे. नियमावली 1981 मधील नियम क्रमांक 19 अन्वये खाजगी अनुदान प्राप्त शाळेतील शिक्षक कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना देय आहे. तसेच नियम क्रमांक 20 (2) अन्वये भविष्य निर्वाह निधी योजनेचा लाभ देणे आहे. परंतु शिक्षण व क्रीडा विभागाने 29 नोव्हेंबर 2010 च्या शासन निर्णय वित्त विभागाच्या 31 ऑक्टोबर 2005 च्या शासन निर्णय करण्याचे आदेश निर्गमित केल्यामुळे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी जुन्या पेन्शन योजना आणि भविष्य निर्वाह निधी योजनेच्या लाभांपासून वंचित झाले असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.
अशा परिस्थितीत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी अत्यंत व्यथित अंतकरणाने भावी पिढी घडविण्याचे कार्य करीत आहे. महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने व अन्य संघटनांनी केलेल्या बेमुदत संप आंदोलनाची दखल घेऊन मुख्यमंत्री यांनी 14 डिसेंबर 2023 रोजी महाराष्ट्र विधानसभेत निवेदन केले की, सेवानिवृत्तांना सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा मिळेल. अशा पद्धतीने पेन्शन लागू करण्याचा निर्णय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जाहीर करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. शिक्षक परिषदेच्या नागपूर येथील राज्य अधिवेशनात वित्त विभागाचा शासन निर्णय 31 ऑक्टोबर 2005 व शिक्षण विभागाचा शासन निर्णय 29 नोव्हेंबर 2010 रद्द घोषित करून राज्यातील शिक्षक कर्मचाऱ्यांना पूर्ववत जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा ठराव एकमताने मंजूर केला आहे.
राज्यातील सर्व शिक्षक कर्मचारी समुदायाच्या वतीने आपणास विनंती करण्यात येते की, वित्त विभागाचा शासन निर्णय 31 ऑक्टोबर 2005 व शिक्षण विभागाचा शासन निर्णय 29 नोव्हेंबर 2010 रद्द घोषित करून राज्यातील शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना पूर्ववत जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी शिक्षक परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीसाठी प्रा. सुनिल पंडीत, शरद दळवी, सखाराम गारूडकर, शहर जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब बोडखे, सचिव शिवाजी घाडगे, प्रसाद सामलेटी, प्रा. बाबासाहेब शिंदे , प्रा. श्रीकृष्ण पवार, प्रा. हबीब शेख, जिल्हा कोषाध्यक्ष बबन शिंदे, श्रीमती अनिता सरोदे, क्रांती मुंदनकर, अरुण राशिनकर, वसंत गायकवाड आदी प्रयत्नशील आहेत.