शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर जोरदार निदर्शने
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- जुन्या पेन्शनसह शिक्षण क्षेत्रातील विविध प्रलंबित मागण्या संदर्भात अहमदनगर जिल्हा प्राथमिक व माध्यमिक उच्च माध्यमिक मुख्याध्यापक शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीच्या वतीने मंगळवारी (दि.6 ऑगस्ट) जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. शिक्षण क्षेत्रातील प्रलंबीत मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी शिक्षक, शिक्षकेतरांनी जोरदार निदर्शने केली.
या आंदोलनात मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष प्राचार्य सुनील पंडित, माध्यमिक शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष आप्पासाहेब शिंदे, शिक्षक परिषदेचे शहर जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब बोडखे, जुनी पेन्शन कोअर कमिटीचे राज्य सचिव महेंद्र हिंगे, शिरीष टेकाडे, गोवर्धन पांडुळे, वैभव सांगळे, सुनील सुसरे, विठ्ठल उरमुडे, रमजान हवलदार, नवनाथ घुले, अंबादास शिंदे, शरद दळवी, आप्पासाहेब जगताप, विलास साठे, राजेंद्र खेडकर, संजय निक्रड, शेखर उंडे, अन्सार शेख, प्रसाद सामलेटी, भानुदास दळवी, संभाजी पवार, जयमाला भुरे, सौ.अ. र. सरोदे, दिलीप रोकडे, ए.एस. गायकवाड, सी.एम. डाके, डी.एस. दरेकर,डी.आर. खेडकर, एस.एस. भारे आदींसह शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
महाराष्ट्र राज्यातील शिक्षण क्षेत्रातील विविध प्रश्न संदर्भात सर्व शिक्षक राज्य संघटना समन्वय समितीच्या आदेशान्वये सदरचे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनास राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना अहमदनगर शाखेच्या वतीने संघटनेचे अध्यक्ष सुभाष तळेकर यांनी पाठिंबा दिला.
1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त अंशतः अनुदानित शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना राबवण्यासाठी शासन निर्णय तात्काळ निर्गमित करावा, संच मान्यते संदर्भात नवीन 15 मार्चचा आदेश रद्द करून जुन्या आदेशानुसार संच मान्यता देण्यात यावी, पवित्र पोर्टल मधील शिक्षक नियुक्ती लवकरात लवकर करावी अन्यथा संस्थेला शिक्षक नियुक्तीसाठी परवानगी द्यावी, पवित्र पोर्टल व संच मान्यतेमध्ये कला शिक्षकांची स्वतंत्र नोंद करावी, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मान्यता मिळाव्या, अल्पभाषिक व अल्पसंख्याक शाळातील रिक्त पदांची 100 टक्के शिक्षक भरतीला परवानगी मिळावी, प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शाळेला टप्पा अनुदान प्रचलित नियमानुसार शाळेच्या वयाचा विचार करून शंभर टक्के जाहीर करावी, वेतनेतर अनुदान सातव्या वेतन आयोगानुसार लगतच्या वर्षाच्या वेतन अनुदानावर मिळावे, वरिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर भरतीसाठी परवानगी मिळावी, मूल्यांकनात पात्र ठरलेल्या सर्व शाळा कॉलेजला अनुदान जाहीर करावे, अनुदानासाठी पात्र ठरणाऱ्या वरिष्ठ महाविद्यालयांना अनुदान जाहीर करण्याची मागणी समन्वय समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन निवसी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्रकुमार पाटील यांना देण्यात आले.