शिक्षक परिषदेकडून मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्र्यांना निवेदन; ‘नियम 13’नुसार वेतन अदा करण्याची शिक्षक संघटनेची मागणी
शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कायदेशीर वेतनापासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक -बाबासाहेब बोडखे
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- राज्यातील खाजगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे उन्हाळी सुट्टी कालावधीतील मे व जून 2026 चे नियमित वेतन वेळेवर अदा करण्यात यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन शिक्षक परिषद राज्य कार्याध्यक्ष नागो गाणार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे, शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर, शिक्षण सचिव रणजित देओल यांच्यासह शिक्षण आयुक्त व शिक्षण संचालकांना दिल्याची माहिती शिक्षक परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब बोडखे यांनी दिली.
निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यातील खाजगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या सेवा महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली 1981 अंतर्गत येतात. या नियमावलीतील नियम क्रमांक 13 नुसार उन्हाळी सुट्टी कालावधीतील मे व जून महिन्यांचे नियमित वेतन संबंधित कर्मचाऱ्यांना कायदेशीररित्या देय ठरते.
मात्र, अतिरिक्त शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनाच्या कारणावरून अनेक शाळांची मे 2026 ची वेतन देयके नाकारली जात असल्याचा आरोप शिक्षक परिषदेकडून करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील अनेक शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न निर्माण झाला असून, शिक्षण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात असंतोषाचे वातावरण पसरले आहे.
शिक्षक परिषदच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे की, शिक्षण विभागातील काही अधिकाऱ्यांच्या नियमबाह्य व बेकायदेशीर निर्णयांमुळे ही गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली 1981 मधील नियम क्रमांक 13 चा विसर शिक्षण विभागाला पडल्याचे दिसून येत असून, ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याची भावना शिक्षक संघटनांकडून व्यक्त करण्यात आली.
उन्हाळी सुट्टीच्या काळातही शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक जबाबदाऱ्या कायम असतात. अशा परिस्थितीत वेतन रखडल्यामुळे अनेक कुटुंबांवर आर्थिक संकट ओढवू शकते. त्यामुळे शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून संबंधित अधिकाऱ्यांना नियमांनुसार मे व जून 2026 चे नियमित वेतन वेळेवर अदा करण्याचे स्पष्ट आदेश द्यावेत, अशी मागणी शिक्षक परिषदेकडून करण्यात आली आहे.
–
अतिरिक्त शिक्षक किंवा कर्मचाऱ्यांचे समायोजन ही स्वतंत्र प्रशासकीय प्रक्रिया असून त्याचा परिणाम उन्हाळी सुट्टीतील नियमित वेतनावर होऊ शकत नाही. कोणत्याही कारणास्तव शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कायदेशीर वेतनापासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक व नियमबाह्य आहे. -बाबासाहेब बोडखे (जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद)