वरच्या मजल्यावर गाळे देण्याचा आयुक्तांच्या भूमिकेला विरोध; मूळ गाळेधारकांचा खालच्या मजल्यावरच गाळे देण्याची मागणी;
आयुक्तांची दादागिरी खपवून घेतली जाणार नाही, अन्यथा न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावू -संजय झिंजे
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- तब्बल 13 वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या नेहरू मार्केट संकुलाच्या उभारणीच्या वादाला पुन्हा तोंड फुटले आहे. महापालिकेच्या प्रास्तावित संकुलात मूळ गाळेधारक व ओटेवाल्यांना जागा देण्याबाबत गुरुवारी महापालिकेत (दि. 13 नोव्हेंबर) झालेली बैठक निष्फळ ठरली. आयुक्तांनी “वरच्या मजल्यावर गाळे देऊ” अशी भूमिका घेतल्याने गाळेधारक संतप्त झाले आणि अखेर ही बैठक फिस्कटली.
नेहरू मार्केट गाळेधारक युनियन व सर्व गाळेधारकांची आयुक्तांसोबत बैठक पार पडली. गाळेधारकांनी “आम्हाला खालच्या मजल्यावरच गाळे हवेत” असा आग्रह धरला. परंतु आयुक्तांनी “संकुलात वरच्या मजल्यावर गाळे देण्यात येतील” असे स्पष्ट केले. यावरून युनियनचे पदाधिकारी आणि आयुक्तांमध्ये तीव्र वाद झाला. अखेरीस सर्व गाळेधारकांनी एकमुखाने बैठक बहिष्कृत करत बाहेर पडले.
या बैठकीला नेहरू मार्केट गाळेधारक युनियनचे अध्यक्ष व माजी नगरसेवक संजय झिंजे, अजय झिंजे, शुभम झिंजे, निलेश रोकडे, ऋषी तरोटे, पिंटू कोंडके, नितीन ताठे, संजय मिसाळ, बालाजी गौरी, धनंजय देशमुख, वसंतलाल गुगळे, संपतलाल गुगळे, पांडुरंग खेतमाळस, किसन केळकर, बाबासाहेब चौधरी, प्रदीप इटकर आदी गाळेधारक उपस्थित होते.
चितळे रोडवरील नेहरू मार्केटचा विकास विषय 2012 पासून प्रलंबित आहे. भाजी मार्केटसह व्यापारी संकुल उभारण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला होता. निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन आता प्रत्यक्ष काम सुरू करण्याची तयारी सुरू आहे. मात्र, 13 वर्षांपूर्वी बाजार जमीनदोस्त करताना तत्कालीन आयुक्तांनी “मूळ ओटेवाल्यांना व गाळेधारकांना वर्षभरात जागा देऊ” असे आश्वासन दिले होते. यासंदर्भात महापालिकेने उच्च न्यायालयात लेखी हमीही दिली होती.
आता संकुल उभे राहत असताना 72 ओटेधारक, 12 गाळेधारक आणि 3 कराराने दिलेल्या मोकळ्या जागांचे भाडेकरू या सर्वांना जागा देण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. संकुलातील गाळ्यांचे वाटप वरच्या मजल्यावर करण्याच्या आयुक्तांच्या निर्णयाला गाळेधारकांनी जोरदार विरोध दर्शविला.
संजय झिंजे म्हणाले की, रस्त्यावर भाजी खरेदी करणारा ग्राहक दुसऱ्या मजल्यावर जाणार नाही. सर्व गोरगरीब गाळेधारक असून, त्यांच्यावर अन्याय होऊ देणार नाही. आयुक्त राजकीय दबावाखाली काम करत असून, स्वत:चे निर्णय घेऊ शकत नाही. आयुक्तांची दादागिरी खपवून घेतली जाणार नाही. त्यांनी दिलेले आश्वासन पाळले नाही, तर आम्हाला पुन्हा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला.