‘कामगार-श्रमिकविरोधी’ सरकारविरोधात ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचा एल्गार! -कॉ. नामदेवराव चव्हाण
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या जिल्हा मेळाव्यात प्रलंबित मागण्या तातडीने सोडविण्याची मागणी
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- महाराष्ट्र सरकार एक नंबरचे कामगार व श्रमिकविरोधी सरकार आहे. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या मागील तीन वर्षांपासूनच्या एकाही मागणीची राज्य सरकारने पूर्तता केलेली नाही. महाराष्ट्र सरकार, ग्रामविकास विभाग व अर्थ खात्याची नकारात्मक भूमिका असल्याने ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात व तालुक्यात बैठका घेऊन राज्यव्यापी आंदोलनाचा निर्धार करण्यात आला असून, मुख्यमंत्र्यांच्या घरावर मोर्चा काढून घेराव घालण्यात येणार असल्याची घोषणा राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघ (आयटक)चे राज्य सेक्रेटरी कॉ. नामदेवराव चव्हाण यांनी केली.
अहमदनगर जिल्हा ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटना संलग्न आयटकचा जिल्हा मेळावा शहरातील बुरुडगाव येथील भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या कार्यालयात पार पडला. या मेळाव्यात मार्गदर्शन करताना कॉ. नामदेवराव चव्हाण बोलत होते. जिल्हा सेक्रेटरी ॲड. सुधीर टोकेकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा मेळावा पार पडला. यावेळी राज्य कौन्सिल सदस्य कॉ. मारुती सावंत, कॉ. बाळासाहेब आल्हाट, कॉ. संतोष लहासे, कॉ. एकनाथ वखरे, धीरज थोरात, कॉ. बाळासाहेब लोखंडे, गोवर्धन ससाणे, सिद्धार्थ ओहोळ, संदीप झेंडे, बाळू केशर, अब्दुल शेख, अरुण राऊत, उपाध्यक्ष मारुती कटारे, बाळासाहेब मगर, विजय सोनवणे, नितीन कुरुमकर, मुकेश ससाणे, बाळासाहेब गाडेकर, परमेश्वर बोरुडे, शिंदे आनंद, लक्ष्मण शिंदे, अश्विन शिंदे, रमेश वाघमारे आदींसह जिल्ह्याच्या सर्व तालुक्यांतील ग्रामपंचायत कर्मचारी उपस्थित होते.
कॉ. नामदेवराव चव्हाण पुढे म्हणाले की, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या नवीन मागण्या नाहीत. त्यांच्या ज्या प्रलंबित मागण्या आहेत, त्या सरकारने मान्य केलेल्या आहेत. त्यामुळे मान्य केलेल्या मागण्यांचीच तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. मात्र, गेल्या तीन वर्षांपासून या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
जिल्हा परिषदेत 10 टक्के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांमधून भरती केले जातात. मात्र, 2019 नंतर एकही पदभरती झालेली नाही. गंभीर बाब म्हणजे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्गाच्या भरतीलाच बंदी आणण्यात आली आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांमधून चतुर्थ श्रेणीच्या नोकरभरतीची दारे बंद झाली असल्याचा आरोप कॉ. चव्हाण यांनी केला. ग्रामविकास खात्याचे मंत्री यांना काही प्रश्न समजत नाहीत, ते मुख्यमंत्र्यांचे बॉडीगार्ड असल्याप्रमाणे वागतात, अशी टीका करत राज्यव्यापी आंदोलनाची तयारी सुरू असल्याचेही स्पष्ट केले.
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये यावतकर समितीचा अहवाल तातडीने लागू करावा, पेन्शन योजना लागू करावी, दरमहा पगार वेळेत झाला पाहिजे, तसेच ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर पेन्शन मिळावी आणि त्यानंतर ग्रॅज्युटी मिळावी, या महत्त्वाच्या मागण्यांचा समावेश आहे. महासंघाचे अध्यक्ष कॉ. तानाजी ठोंबरे यांनीही ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न न सोडवल्यास बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात येईल, असे फोनवरून कळविल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
ॲड. कॉ. सुधीर टोकेकर यांनी जिल्हा परिषद नोकरभरती तातडीने सुरू करून ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांमधून 10 टक्के कर्मचाऱ्यांची भरती तातडीने करावी, अशी मागणी केली. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या संधी बंद होऊ नयेत, यासाठी शासनाने तातडीने निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. लवकरच तालुका बैठका घेण्यात येणार असल्याचे कॉ. मारुती सावंत यांनी सांगितले. या बैठकांमधून ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत जनजागृती करून राज्यव्यापी आंदोलनाची पुढील दिशा निश्चित करण्यात येणार आहे.
3 व 4 ऑक्टोबर 2026 रोजी नागपूर येथे राज्यव्यापी आयटक कामगार संघटनेचे अधिवेशन होणार आहे. या अधिवेशनासाठी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने सहभागी होणार असल्याची माहिती कॉ. संतोष लहासे व कॉ. बाळासाहेब आल्हाट यांनी दिली. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली नाही, तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार या जिल्हा मेळाव्यात व्यक्त करण्यात आला.