ईपीएस 95 अंतर्गत पेन्शनवाढ व महागाई भत्ता देण्याची राज्य परिवहन निवृत्त कर्मचारी संघटनेची मागणी.
मुख्यमंत्री भेटीसह लोकसभेत खासदारांकडून प्रश्न मांडण्याचे आश्वासन
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- ईपीएस-95 (EPS-95) योजनेअंतर्गत मिळणारी अत्यल्प पेन्शन वाढवून ती किमान 7,500 रुपये प्रतिमहिना करण्यात यावी तसेच त्यावर महागाई भत्ता लागू करण्यात यावा, या प्रमुख मागणीसह राज्य परिवहन निवृत्त कर्मचारी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने राज्याच्या उपमुख्यमंत्री श्रीमती सुनेत्रा अजित पवार यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. ही भेट अकोलेचे आमदार डॉ. किरण लहामटे यांच्या पुढाकारातून मुंबर्इ येथे पार पडली.
या शिष्टमंडळात राज्य संघटनेचे सरचिटणीस सदानंद विचारे, कोषाध्यक्ष गणेश वायफळकर आणि पुणे प्रदेशाचे उपाध्यक्ष बलभीम कुबडे यांचा समावेश होता. यावेळी राज्यभरातील 65 हजारांहून अधिक निवृत्त कर्मचारी सभासदांच्या व्यथा आणि मागण्या उपमुख्यमंत्री पवार यांच्यासमोर मांडण्यात आल्या.
संघटनेच्या प्रतिनिधींनी सांगितले की, ईपीएस-95 योजनेअंतर्गत अनेक निवृत्त कर्मचाऱ्यांना आजही अत्यंत तुटपुंजी पेन्शन मिळत आहे. जुन्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना अवघी 1,000 रुपये, तर नवीन निवृत्त कर्मचाऱ्यांना 3,000 ते 3,500 रुपये इतकीच मासिक पेन्शन मिळते. वाढत्या महागाईच्या काळात ही रक्कम अत्यंत अपुरी असून औषधोपचार, वैद्यकीय खर्च आणि दैनंदिन जीवनावश्यक गरजा भागविणेही कठीण झाले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या सेवाकाळात दरमहा 1,250 रुपयांची नियमित वर्गणी भरली. योजना सुरू करताना निवृत्तीनंतर पती-पत्नीचा सन्मानाने उदरनिर्वाह होईल, अशी पेन्शन मिळण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात मिळणारी पेन्शन ही अत्यल्प असल्याने हजारो ज्येष्ठ नागरिक आर्थिक अडचणीत जीवन जगत असल्याचे संघटनेने निदर्शनास आणून दिले.
अकोले आगारातील ईपीएस-95 पेन्शनधारकांच्या मागण्यांसाठी संघटनेने उपोषण करुन आत्मदहनाचा इशारा दिला होता. या पार्श्वभूमीवर आमदार डॉ. किरण लहामटे यांनी पुढाकार घेत उपोषण सोडवून संघटनेच्या शिष्टमंडळाची उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासोबत भेट घडवून आणली. यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी संघटनेच्या मागण्या गांभीर्याने ऐकून घेतल्या. या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांची लवकरच भेट घडवून आणण्याचे तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सर्व खासदारांमार्फत लोकसभेत ईपीएस-95 पेन्शनधारकांचा प्रश्न प्रभावीपणे मांडण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी शिष्टमंडळाला दिले.
संघटनेने सादर केलेल्या निवेदनात ईपीएस-95 योजनेतील सर्व निवृत्त कर्मचाऱ्यांना किमान 7,500 रुपये मासिक पेन्शन मंजूर करून त्यावर शासनाच्या नियमानुसार महागाई भत्ता लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच सन 2012 मध्ये गठित कोशियारी समितीच्या शिफारशी तातडीने लागू करून निवृत्त कर्मचाऱ्यांना सन्मानाने जगता येईल अशी पेन्शन निश्चित करावी, अशी मागणीही करण्यात आली. याशिवाय महाराष्ट्रातील सर्व खासदार आणि महायुतीच्या लोकप्रतिनिधींनी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करून हा प्रश्न तातडीने मार्गी लावावा, अशी विनंती संघटनेने केली आहे.
संघटनेने निवेदनात नमूद केले आहे की, महाराष्ट्राच्या औद्योगिक, आर्थिक आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या उभारणीत एसटी महामंडळ, वीज मंडळ आणि सहकार क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे मोठे योगदान आहे. आयुष्यभर प्रामाणिकपणे सेवा बजावत कर आणि वर्गणी भरल्यानंतरही निवृत्तीनंतर त्यांच्यावर आर्थिक हालअपेष्टा ओढवणे ही दुर्दैवी बाब आहे. त्यामुळे ईपीएस-95 पेन्शनधारकांचा प्रश्न हा केवळ आर्थिक नसून मानवी आणि सामाजिक न्यायाचा प्रश्न असल्याने केंद्र आणि राज्य शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घेऊन लाखो ज्येष्ठ नागरिकांना न्याय द्यावा, अशी आग्रही मागणी राज्य परिवहन निवृत्त कर्मचारी संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे.