जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन; निधी उपलब्ध असूनही मानधन न मिळाल्याने शिक्षकांमध्ये नाराजी
विलंब टाळण्यासाठी कायमस्वरूपी यंत्रणा उभारण्याचीही मागणी
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- जनगणनाच्या पहिल्या टप्प्यात शासनाच्या आदेशानुसार जबाबदारी पार पाडलेल्या शिक्षकांचे प्रलंबित मानधन व वेतन तात्काळ अदा करण्यात यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक, शिक्षकेतर सेना यांच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन शिक्षक सेनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रसाद शिंदे यांनी जिल्हाधिकारी यांना देऊन त्वरित कार्यवाही करण्याची मागणी केली आहे.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने शासन निर्णय क्रमांक जनगणा-2226/प्र.क्र.17/विकासअ, दिनांक 1 जुलै 2026 अन्वये जनगणना-2027 च्या पहिल्या टप्प्यातील कामकाजासाठी केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेला निधी जिल्हाधिकारी आणि महानगरपालिका आयुक्त यांच्यामार्फत वितरित करण्यास मंजुरी दिली आहे. या शासन निर्णयामध्ये जनगणना अधिकारी, कर्मचारी, प्रगणक, पर्यवेक्षक यांचे मानधन, प्रशिक्षण, प्रवास भत्ता आणि इतर खर्चासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याची स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे.
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अनेक शिक्षकांनी शासनाच्या आदेशानुसार जनगणना-2027 चे काम अत्यंत जबाबदारीने आणि प्रामाणिकपणे पूर्ण केले. मात्र शासनाकडून निधी उपलब्ध होऊनही संबंधित शिक्षकांना अद्याप मानधन किंवा वेतन अदा करण्यात आलेले नसल्याची बाब गंभीर असून त्यामुळे शिक्षकांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
जनगणनेसारख्या राष्ट्रीय महत्त्वाच्या कामात शिक्षकांनी शैक्षणिक जबाबदाऱ्यांसोबत अतिरिक्त जबाबदारी स्वीकारून काम पूर्ण केले. मात्र त्यांच्या मेहनतीचा मोबदला वेळेत मिळत नसल्याने शासनाच्या कार्यपद्धतीबाबत नाराजी व्यक्त केली जात आहे. शिक्षकांना त्यांच्या हक्काचे मानधन वेळेत मिळणे हा त्यांचा अधिकार असून याबाबत प्रशासनाने तत्काळ निर्णय घेण्याची आवश्यकता असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित विभागाला तात्काळ सूचना देऊन उपलब्ध निधीतून जनगणना कार्यात सहभागी झालेल्या सर्व शिक्षकांचे प्रलंबित मानधन व वेतन त्वरित वितरित करावे. तसेच निधी वितरणाची प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करून भविष्यात अशा प्रकारचा विलंब होणार नाही, यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक निर्देश द्यावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक, शिक्षकेतर सेनेने केली आहे.
–—
जनगणना हे देशाच्या विकास नियोजनासाठी अत्यंत महत्त्वाचे कार्य आहे. शिक्षकांनी शासनाच्या आदेशाचे पालन करत आपली जबाबदारी पार पाडली आहे. त्यामुळे त्यांच्या मानधनाबाबत होणारा विलंब अन्यायकारक असून शासनाने या प्रश्नाकडे संवेदनशीलतेने पाहून तातडीने तो मार्गी लावावा. -प्रसाद शिंदे (जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक, शिक्षकेतर सेना)