जागा मालकाला ॲट्रॉसिटीच्या खोट्या गुन्ह्यात अडकविण्याच्या धमक्या
ताबा मारणाऱ्यावर कारवाई करण्याचे पोलीस अधीक्षकांना रिपाईचे निवेदन
नगर (प्रतिनिधी)- नारायण डोह, निबोंडी (ता. नगर) येथील ताबा मारलेली शेत जमीन खाली न करता, जागा मालकालाच ॲट्रॉसिटीच्या खोट्या गुन्ह्यात अडकविण्याची धमकी देणाऱ्या त्या मागासवर्गीय कुटुंबीयांवर कारवाई करण्याची मागणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (गवई) च्या वतीने करण्यात आली आहे. ताबा मारणाऱ्या मागासवर्गीय कुटुंबीय जागा खाली करण्यासाठी अव्वाच्यासव्वा रक्कम मागत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
रिपाईच्या शिष्टमंडळाने मुळ मालकासह जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांची भेट घेऊन सदर मागणीचे निवेदन दिले. यावेळी शहर जिल्हाध्यक्ष सुशांत म्हस्के, विजय शिरसाठ, गुलाम शेख, संदीप वाघचौरे, अरबाज शेख, अजय बोबडे, मुद्दसर शेख आदी उपस्थित होते.
नारायण डोह, कुल्लाळ मळा (निंबोडी) येथे गट क्रमांक 284 मधील 8 एकर शेत जमीन ही शहरातील एका उद्योजकाची होती. त्यांनी ही जमीन जगताप कुटुंबीयांनी कसण्यासाठी दिली होती. मागील पाच वर्षापासून सदर कुटुंबीयांनी त्या जागेवर ताबा मारुन ठेवला आहे. कसण्यासाठी दिलेल्या जमीनीवर जगताप कुटुंबीयांनी अनाधिकृतपणे खोल्या काढल्या असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
शहरातील त्या उद्योजकाने सदरची शेत जमीन ही बद्रीनाथ बेरड व राम बेरड या दोघा भावांना विकली आहे. खरेदी घेताना जगताप कुटुंबीयांना त्या ठिकाणाहून काढून देण्यात येईल, अशी बोली झाली होती. 2020 साली खरेदी घेण्यात आली. त्यानंतर ठरल्याप्रमाणे बेरड यांनी जगताप यांना जागा सोडण्यास सांगितले. त्यावर राहत असलेले जगताप कुटुंबीयांनी बेरड यांना शिवीगाळ करुन ताबा सोडणार नसल्याचे स्पष्ट केले. याबाबत सदर माहिती मुळ मालकाला देण्यात आली. त्यांच्या सांगण्यावरुन देखील जगताप कुटुंबीय जमीनीचा ताबा सोडण्यास तयार नाही. बेरड यांनी जागा खाली करण्याचा तगादा लावल्याने त्यांना ॲट्रॉसिटीच्या खोट्या गुन्ह्यात अडकविण्याची धमकी दिली जात असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.
तडजोड करून ताबा मारलेली जागा खाली करण्यासाठी मोठी रक्कम मागितली जात आहे. यामुळे जागा मालकाला स्वत:च्या नावावर जागा असताना देखील त्रास सहन करावा लागत आहे. या प्रकरणात ताबा मारणाऱ्यांची चौकशी करून खोट्या ॲट्रॉसिटीच्या खोट्या गुन्ह्यात अडकविण्याची धमकी देणाऱ्या त्या मागासवर्गीय कुटुंबीयांवर कारवाई करावी व बेकायदेशीर असलेला ताबा हटविण्याची मागणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (गवई) च्या वतीने करण्यात आली आहे. अन्यथा उपोषण करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.