“५४३ वरून ८५० नव्हे; संख्येपेक्षा समज महत्त्वाची!” -ॲड. कारभारी गवळी
१३१वे घटनादुरुस्ती विधेयक : पीपल्स हेल्पलाईन व भारतीय जनसंसदेचा कायम विरोध
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्याच्या उद्देशाने मांडण्यात आलेले १३१वे घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेत फेटाळण्यात आले आहे. या विधेयकात लोकसभेची सदस्यसंख्या ५४३ वरून ८५० करण्याचा प्रस्तावही समाविष्ट होता, तोदेखील नाकारण्यात आला.
या निर्णयामुळे देशाच्या संसदीय इतिहासात एक महत्त्वपूर्ण वळण नोंदवले गेले असून, “संख्येपेक्षा समज महत्त्वाची” हा मूलभूत विचार अधोरेखित झाल्याचे मत पीपल्स हेल्पलाईनचे अध्यक्ष तथा ज्येष्ठ विधीज्ञ ॲड. कारभारी गवळी यांनी व्यक्त केले.
गेल्या १२ वर्षांतील लोकसभेतील हा सरकारचा पहिला मोठा पराभव मानला जात असून, महिलांच्या नावाखाली राज्यघटनेची संरचना बदलण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला. पीपल्स हेल्पलाईन आणि भारतीय जनसंसदेने सुरुवातीपासूनच या विधेयकाला तीव्र विरोध दर्शविला होता.
“ही संख्या वाढ नव्हती; अराजकतेचा विस्तार होता!”
ॲड. गवळी म्हणाले की, खासदारांची संख्या वाढवणे म्हणजे समस्यांची संख्या वाढवणे होय. अधिक प्रतिनिधी म्हणजे अधिक स्वार्थी प्रवृत्ती वाढण्याची शक्यता. संख्या वाढवणे म्हणजे लोकशाही बळकट करणे नव्हे, तर तिचा अनियंत्रित विस्तार करणे आहे, असा इशारा संघटनेच्या वतीने यापूर्वीच देण्यात आला होता.
या वेळी संसदेत वेगळे चित्र पाहायला मिळाले. अनेक खासदारांनी राजकीय गणित बाजूला ठेवत राष्ट्रहिताला प्राधान्य दिले. “जास्त लोक म्हणजे जास्त लोकशाही” हा प्रचलित समज फेटाळण्यात आला. या निर्णयातून “जाणीवाधारित शासन” (RECONSCIO Governance) या संकल्पनेची झलक दिसून आली. लोकशाही ही केवळ आकड्यांची बेरीज नसून ती निर्णयांच्या गुणवत्तेवर आधारित असते, हे पुन्हा अधोरेखित झाले.
केवळ अंमलबजावणी वाढवून शासन सुधारत नाही. उलट चुकीच्या माहितीमुळे (अजनुकीय माहिती — NGI) शासनात अराजकता वाढते. भारताने जर केवळ संख्या वाढवण्याचा मार्ग स्वीकारला, तर संसद झुंडशाहीकडे झुकू शकते. निर्णय स्वार्थी केंद्राभिमुखतेवर आधारित होऊ शकतात आणि लोकशाही केवळ नावापुरती उरू शकते, असा इशाराही देण्यात आला.
पीपल्स हेल्पलाईनने “जाणीव क्रांती” ची गरज अधोरेखित केली आहे. शिक्षणाद्वारे अजनुकीय माहितीमध्ये सुधारणा, स्वार्थी केंद्राभिमुखतेचे समाजाभिमुख परिवर्तन, तसेच लोकभक्ती, ज्ञानभक्ती आणि कर्मभक्ती यांचा समन्वय साधणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
“जाणीवाधारित लोकांचे, जाणीवाधारित लोकांसाठी, जाणीवाधारित शासन — हीच भविष्यातील लोकशाहीची दिशा आहे,” असेही त्यांनी नमूद केले.