काम बंद ठेवून सक्रीय सहभाग; 4G-5G सेवा तातडीने सुरू करण्याची मागणी
वेतन रिविजन, पदोन्नती धोरण व आउटसोर्सिंग थांबविण्यावर भर देण्यासाठीचा आग्रह
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाने गुरुवार, दि. 12 फेब्रुवारी रोजी पुकारलेल्या देशव्यापी संपात बीएसएनएलचे कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी, विविध क्षेत्रांतील कामगार तसेच शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी आयोजित या संपात बीएसएनएल कर्मचाऱ्यांनी काम बंद ठेवत बीएसएनएल कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने केली.
“बीएसएनएलला कमकुवत करू नका”, “4G सेवा तातडीने सुरू करा”, “5G अंमलबजावणी जलद करा” अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. सार्वजनिक क्षेत्रातील या महत्त्वाच्या दूरसंचार कंपनीला सक्षम करण्यासाठी शासनाने ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. बीएसएनएलला स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणी वेळेत करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
या आंदोलनात कॉ. आप्पा गागरे, बीएसएनएल एम्पलॉईज युनियनचे जिल्हा सचिव कॉ. विजय शिपणकर, महाराष्ट्र परिमंडळाचे कॉ. संतोष शिंदे, जिल्हा खजिनदार कॉ. शंकर चेडे, नॅशनल फेडरेशन युनियनचे जिल्हा सचिव कॉ. अशोक हिंगे, चंद्रकला नवले, आयेशा शेख, कॉ. सिंधू पवार, संतोष भोसले, अशोक पाखरे, प्रशांत अष्टेकर, ज्ञानेश्वर येवले, मच्छिंद्र ढोके, मोहम्मद शेख, रावसाहेब वाघ, गोरख पवार, भाऊसाहेब दरेकर, रमेश सोनवणे, शिवाजी मोढवे, बाळासाहेब वाळके, तात्याबा पाटोळे, चंद्रकांत बोळे, माधव हजारे, गोरख मोढवे, वजीर शेख, ल्युथर गायकवाड, विलास भोसले, अर्जुन वाळके, मारुती जाधव, राजेंद्र कोकरे, चंद्रकांत जाधव, उत्तम शिंदे, दिलीप गडकर, कॉ. रमेश शिंदे, कॉ. अर्जुन वाळके आदींसह बीएसएनएल कामगार मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
आंदोलकांनी ‘परवडण्यायोग्यता कलम’ (Affordability Clause) तात्काळ शिथिल करून कर्मचाऱ्यांच्या वेतन पुनरावलोकनाचा (वेतन रिविजन) प्रश्न लवकरात लवकर निकाली काढावा, अशी मागणी केली. नॉन-एक्झिक्युटिव्ह कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन पदोन्नती धोरण (NEPP) लागू करावे तसेच नॉन-एक्झिक्युटिव्ह व एक्झिक्युटिव्ह कर्मचाऱ्यांमधील पदोन्नती संधीतील भेदभाव दूर करावा, अशी ठाम भूमिका यावेळी मांडण्यात आली.
कॉ. आप्पा गागरे म्हणाले की, विकासाच्या नावाखाली सरकार कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात घालू पाहत आहे. खाजगीकरणामुळे सर्वांचे भविष्य उध्वस्त होणार आहे. कामगार गुलाम नसून, ते देशाचे सेवक आहे. भांडवलदाराच्या हिताचे निर्णय घेऊन कामगारांना गुलाम बनवण्याचे धोरण सुरू आहे. दिल्लीत शेतकरी आंदोलनाप्रमाणे कामगारांना लढा उभारावा लागणार असल्याचे स्पष्ट करुन कामगार विरोधी कायदे मागे घेण्याची मागणी त्यांनी केली.
कॉ. विजय शिपणकर म्हणाले की, मनुष्यबळ पुनर्रचनेच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आलेली पदकपात रद्द करावी, सर्व संवर्गांतील रिक्त पदे तातडीने भरावीत आणि अंतर्गत परीक्षांमध्ये पुरेशा जागांची उपलब्धता सुनिश्चित करावी, अशी मागणीही करण्यात आली. बीएसएनएलच्या कामांचे मोठ्या प्रमाणावर होत असलेले आउटसोर्सिंग तात्काळ थांबवावे, तसेच दैनंदिन संचालन व देखभाल सेवांमधून टीआयपींना (TIPs) दूर करावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
कंत्राटी व नैमित्तिक कामगारांच्या छाटणीस विरोध करत त्यांच्या शोषणाला आळा घालावा, अशी मागणी करण्यात आली. 2025 सालापर्यंत देय असलेले किमान वेतन, ईपीएफ, ईएसआय तसेच महागाई भत्त्याची थकबाकी तत्काळ अदा करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
देशव्यापी संपाच्या माध्यमातून शासनाचे लक्ष बीएसएनएल व त्यातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांकडे वेधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. सार्वजनिक क्षेत्रातील या महत्त्वाच्या दूरसंचार संस्थेला सक्षम व स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी सरकारने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावेत, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा आंदोलकांनी दिला.