जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार; ‘जमीन हडपण्यासाठी दबाव व दमदाटी’ केल्याचा आरोप
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- पाथर्डी तालुक्यातील मिरी येथील मागासवर्गीय कुटुंबाच्या शेतजमिनीवर खाजगी सावकार व त्यांच्या वारसांकडून हक्क सांगत दबाव, दमदाटी व दहशत निर्माण केली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. सावकाराला मुद्दल व व्याजाची रक्कम अदा केल्यानंतरही जमिनीवर हक्क सांगितला जात असल्याचा दावा करत, जमीन मूळ मालकाच्या वारसांच्या नावे करून देण्याची मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे. दिलीप राधाजी औताडे, बार्णबस बाबू औताडे, आनंदी उत्तम भाहवे, मंदा वसंत पाटोळे, बबीतादास गायकवाड व बी. डी. गायकवाड यांनी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे जिल्हाध्यक्ष सुनील साळवे यांच्या उपस्थितीत निवेदन दिले.
तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, मिरी येथील सर्वे नंबर 95, गट नंबर 96, क्षेत्र 7.92 हेक्टर जमीन त्यांचे आजोबा शंकर खंडू औताडे यांच्या मालकीची होती. मुलाच्या लग्नासाठी सन 1967 मध्ये सावकाराकडून चारशे रुपये घेऊन 20 जुलै 1967 रोजी गहाणखरेदीखत करण्यात आले होते. त्यानंतर मुद्दल व व्याजाची रक्कम वेळोवेळी अदा करण्यात आली; मात्र अशिक्षितपणाचा फायदा घेत खरेदीखत उलटून घेण्यात आले नाही, असा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे.
सावकाराच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या वारसांनी अनेक वर्षे जमिनीचा ताबा घेतला नाही. मात्र, आता सावकाराच्या वारसांकडून जमिनीवर हक्क सांगण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. तसेच काही नातेवाईकांकडून प्रत्येकी 50 हजार रुपये घेऊन पाचशे रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर बंधनामा करून घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. उर्वरित नातेवाईकांवरही फोनद्वारे व मध्यस्थांमार्फत दबाव आणला जात असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
जमीन देणार नाही, गावात येऊ देणार नाही, अशा स्वरूपाच्या धमक्या दिल्याचा तसेच जातिवाचक अपमान केल्याचाही आरोप तक्रारदारांनी केला आहे. मागासवर्गीयांच्या जमिनी आर्थिक व सामाजिक दबावातून बळकावण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. सावकाराला मुद्दल व व्याजाची रक्कम दिली असल्याने मिरी येथील संबंधित जमीन मूळ मालक शंकर खंडू औताडे यांच्या कायदेशीर वारसांच्या नावे करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच जमिनीचे जुने दस्तऐवज, महसूल नोंदी, व्यवहार व प्रत्यक्ष ताब्याची निष्पक्ष चौकशी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी आहे. जातिवाचक शिवीगाळ, धमकी व दबावाचे आरोप असल्याने संबंधितांविरुद्ध ॲट्रॉसिटी कायद्यानुसार चौकशी करून कारवाई करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
–—
‘मागासवर्गीयांच्या जमिनी वाचविण्यासाठी प्रशासनाने पुढाकार घ्यावा’
अनेक वर्षांपूर्वीच्या व्यवहाराशी संबंधित कागदपत्रे, महसूल नोंदी आणि प्रत्यक्ष ताब्याची प्रशासनाने निष्पक्ष तपासणी करावी. कोणत्याही व्यक्तीवर अन्याय होऊ नये आणि कायदेशीर हक्क असलेल्या कुटुंबाची जमीन बळकावली जाऊ नये, यासाठी तातडीने चौकशी करावी. दबाव, धमकी किंवा जातिवाचक अपमान झाला असल्यास कायद्यानुसार कारवाई झाली पाहिजे. -सुनील साळवे (जिल्हाध्यक्ष, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया)