आदिवासी महिलेला मत्स्यमारीचा ठेका मिळण्यासाठी सुरु होते उपोषण
नियमांना डावलून व आर्थिक हितसंबंध साधून दुसऱ्या व्यक्तीला ठेका दिल्याचा आरोप
नगर (प्रतिनिधी)- राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने जिल्हा परिषद समोर गोळेगाव (ता. शेवगाव) येथील आदिवासी महिलेला मत्स्यमारीचा ठेका देण्यापासून डावलण्यात आल्याने उपोषण करण्यात आले होते. सदर महिलेला नियमाप्रमाणे मत्स्यमारीचा ठेका मिळण्याबाबत व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या चौकशीसाठी उपोषण सुरु असताना शिवजयंतीच्या दिवशी बुधवारी (दि.19 फेब्रुवारी) लेखी पत्र मान्य नसताना पोलीस प्रशासनाच्या कारवाईची धमकी देवून उठवून देण्यात आले.
उपोषणाचा तिसरा दिवस असताना जिल्हा परिषद लघु पाटबंधारे विभागाचे जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांनी सोमवारी (दि.24 फेब्रुवारी) मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या दालनात सुनावणी ठेवण्यात आली असल्याचे लेखी पत्र देऊन उपोषण मागे घेण्याचे स्पष्ट केले आहे. उपोषणकर्त्यांनी डावलण्यात आलेला मत्स्यमारीचा ठेका पुन्हा मिळण्याबाबत ठोस आश्‍वासन दिले गेले नसल्याने उपोषण सुरु ठेवण्याचा पवित्रा घेतला होता. मात्र लेखी पत्र घेऊन आलेल्या संबंधित अधिकाऱ्याने उपोषण सोडून या परिसरातून उठा, अन्यथा पोलीस प्रशासनाच्या कारवाईला सामोरे जाण्याची धमकी दिल्याने नाईलाजाने उपोणकर्त्यांना उपोषण मागे घेऊन घरी परतावे लागले.
कुसुम पवार या गोळेगाव (ता. शेवगाव) येथील रहिवासी असून, गोळेगाव ग्रामपंचायत पाझर तलावावर 2005 पासून मत्स्यमारी व्यवसाय ठेका पद्धतीने चालवत होत्या. शेवगाव तालुक्यातील एका व्यक्तीने जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी आर्थिक हितसंबंध साधून मत्स्यमारीचा ठेका मिळवला असल्याचा आरोप उपोषणकर्त्या महिलेने केला आहे. या संदर्भात न्यायालयाच्या आदेशानुसार दहा किलोमीटरच्या परिसरातील व्यक्तींना मत्स्यमारी व्यवसायाचे ठेका देण्याचा अधिकार असताना, सदर ठेका 30 किलोमीटर अंतरावरच्या संस्थेला दिला गेला आहे, जो संशयास्पद असल्याचे उपोषण कर्त्यांचे म्हणणे आहे. उपोषणात कुसुम पवार या आदिवासी महिलेसह राष्ट्रवादी सामाजिक न्याय विभागाचे जिल्हा उपाध्यक्ष बाळासाहेब ढवळे, अंकुश पवार, शरद पवार, वैजीनाथ बर्डे, दादासाहेब बर्डे, गोकुळ पवार, प्रमिला पवार, कुसूम पवार, कौसाबाई पवार, केशरबाई पवार आदी सहभागी झाले होते.
लोकशाही मार्गाने न्याय, हक्कासाठी सर्वांना उपोषण आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. मात्र जिल्हा परिषद प्रशासनाने लेखी पत्रात ठोस आश्‍वासन न देता, सर्वसामान्यांना फौजदारी कारवाईची धमकी देऊन त्यांचे उपोषण मागे घेण्यास भाग पाडले. शिवजी महाराजांच्या जयंती दिनी प्रशासनाचा हा वाईट अनुभव आला. अन्याय झालेल्यांना सोमवारी होणाऱ्या सुनावणीत न्याय न मिळाल्यास पुन्हा तीव्र आदोलन केले जाणार आहे. -बाळासाहेब ढवळे (जिल्हा उपाध्यक्ष, राष्ट्रवादी सामाजिक न्याय विभाग)