शिक्षक परिषदेचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना निवेदन
मुख्यमंत्री यांनी दिलेल्या आश्वासनाशी विसंगत शासन निर्णय निर्गमीत झाल्याचा निषेध
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- संपात सहभागी झालेल्या शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर यांच्या अनुपस्थितीचा कालावधी नियमित करण्याबाबत निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयात सुधारणा करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदच्या वतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन शिक्षक परिषदेचे कार्याध्यक्ष नागो गाणार, माजी आमदार भगवान अप्पा साळुंखे, राज्य अध्यक्ष सुनील पंडित, सहकार्यवाह राजकुमार बोनकिले, कोषाध्यक्ष राजेंद्र सूर्यवंशी, मुंबई विभाग कार्यवाह शिवनाथ दराडे यांनी पाठविण्यात आले असल्याची माहिती शिक्षक परिषदेचे नेते बाबासाहेब बोडखे यांनी दिली. तर संप माघार घेण्यासाठी झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री यांनी दिलेल्या आश्वासनाशी विसंगत शासन निर्णय निर्गमीत झाला असल्याने पुन्हा शासनाने कर्मचारी व शिक्षकांमध्ये असंतोषाला खतपाणी घातले असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
बृहनम्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना व राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना (महाराष्ट्र राज्य) यांनी राज्य सरकारी कर्मचार्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्या संदर्भात 14 मार्च ते 20 मार्च या कालावधीत संप केला. संपात समन्वय समितीचा घटक संघटना या नात्याने महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद राज्यव्यापी संघटना सहभागी होती. सदर संपात सहभागी झालेल्या शासकीय कर्मचारी व शिक्षकांचे अनुपस्थिती सेवेतील खंड न समजता असाधारण रजा म्हणून नियमित करण्यात यावी असा शासन निर्णय 28 मार्च रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री यांनी 20 मार्च रोजी दिलेल्या आश्वासनाशी हा निर्णय विसंगत आहे. संप कालावधीत एक विशेष बाब म्हणून कर्मचारी, शिक्षकांकडे शिल्लक असलेली रजा मंजूर करून अनुपस्थितीचा कालावधी नियमित करण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री यांनी झालेल्या बैठकीत दिले होते. या आश्वासनाची दखल न घेता विसंगत स्वरूपाची तरतूद करून 28 मार्चचा शासन निर्णय निर्गमीत करण्यात आला आहे. ही खेदजनक असून, मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनाची अवहेलना करणारी असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.
1976-77 मध्ये राज्य सरकारी कर्मचारींनी 54 दिवसांचा विक्रमी संप केला होता. तेव्हा संप काळातील दिवसाचे कर्मचार्यांनी वाढीव तास काम केले होते. त्यामुळे 54 दिवसाचे वेतन कापले गेले नव्हते. या बाबींकडे सुद्धा प्रशासनाने जाणीवपूर्ण दुर्लक्ष केले आहे. आपल्या न्याय मागण्यांसाठी संप करणार्या शिक्षक कर्मचार्यांना धडा शिकवण्याचा दृष्ट हेतूने हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आल्याचा शिक्षक परिषदेच्या वतीने निषेध नोंदविण्यात आला आहे.
संपात सहभागी झालेल्या शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर यांच्या अनुपस्थितीचा कालावधी साधारण रजा म्हणून नियमित करण्याबाबतची सुधारणा शासन निर्णयात करण्याची मागणी शिक्षक परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीसाठी शिक्षक परिषदेचे राज्य कार्यकारणीचे सर्व पदाधिकारी पाठपुरावा करीत आहे.