माहिती देण्यास टाळाटाळ केले जात असल्याचा आरोप
पंधरा दिवसात माहिती न मिळाल्यास अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीचे उपोषण
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- समाज कल्याण आयुक्तालय पुणे यांच्याकडून सन 1998 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे संस्थांच्या कर्मचार्यांचे केलेले पगार व त्यांचे ऑडिट रिपोर्टची फाईल तसेच 1998 च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी केलेल्या संस्थांची नावांची माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जात असून, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांच्यावर माहितीचा अधिकार 2005 कायद्यातील तरतुदीनुसार कारवाई करण्याची मागणी अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे यांनी समाज कल्याण आयुक्त (पुणे), जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिले.
समाज कल्याण आयुक्तालय पुणे कार्यालयात 22 मार्च रोजी सन 1998 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे संस्थांच्या कर्मचार्यांचे केलेले पगार, त्यांचे ऑडिट फाईल व 1998 च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी केलेल्या संस्थांची नावे बाबत माहिती अधिकारात माहिती मागण्यात आली होती. सदर माहिती देण्यास टाळाटाळ करण्यात आली असून, समाज कल्याणचे जन माहिती अधिकारी यांनी ही माहिती अद्यापि दिलेली नाही. हेतूपुरस्पर ही माहिती देण्यास टाळले जात असल्याचा आरोप संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे.
कर्तव्यात कसूर करणार्या अधिकार्यावर माहिती अधिकार कलम 2005 च्या तरतुदीनुसार कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. पंधरा दिवसाच्या आत माहिती न मिळाल्यास जिल्हा परिषद समोर आमरण उपोषण करण्याचा इशारा संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.