२८ ऑगस्टला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन
दहा वर्षांच्या रखडपट्टीचा जाब विचारणार; खर्च, कंत्राटदार आणि विलंबाची जबाबदारी जाहीर करण्याची मागणी
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- अहिल्यानगर–शिर्डी–मनमाड राष्ट्रीय महामार्गाच्या गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या रखडपट्टीचा, अपूर्ण कामांचा, वारंवार होणाऱ्या दुरुस्तीचा तसेच कंत्राटदार बदलण्याच्या प्रकारांचा निषेध करण्यासाठी पीपल्स हेल्पलाईन व भारतीय जनसंसदेच्या वतीने शुक्रवार, दि. २८ ऑगस्ट २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलनादरम्यान महामार्गाचे प्रतीकात्मक नामकरण ‘नितीन गडकरी अनागोंदी नॅशनल हायवे’ असे करण्यात येणार असल्याची घोषणा संघटनांनी केली आहे.
अहिल्यानगर, शिर्डी आणि मनमाड या महत्त्वाच्या शहरांना जोडणारा हा महामार्ग उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा तसेच शिर्डीच्या धार्मिक, पर्यटन आणि आर्थिक क्षेत्राच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मात्र, अनेक वर्षांपासून महामार्गाच्या कामात होत असलेला विलंब, अपूर्ण राहिलेली कामे, वारंवार कराव्या लागणाऱ्या दुरुस्त्या आणि बदलले जाणारे कंत्राटदार यामुळे नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.
पीपल्स हेल्पलाईनचे अध्यक्ष ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. कारभारी गवळी यांनी आंदोलनाची माहिती देताना महामार्गाच्या कामकाजाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. राष्ट्रीय महामार्गाची कामे वर्षानुवर्षे अपूर्ण राहणे, काही कंत्राटदारांकडून कामे अर्धवट सोडली जाणे, त्यानंतर पुन्हा निविदा काढणे, मुदतवाढ देणे आणि तरीही नागरिकांना सुरक्षित व दर्जेदार रस्ता उपलब्ध न होणे हा केवळ तांत्रिक त्रुटींचा विषय म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही, असे त्यांनी म्हटले.
महामार्गाच्या कामांमध्ये आर्थिक हितसंबंध, कथित टक्केवारी, संगनमत किंवा भ्रष्टाचाराचा कोणताही प्रकार झाला आहे का, याची स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि पारदर्शक चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी संघटनांनी केली आहे. भ्रष्टाचारासंबंधी अंतिम निष्कर्ष सक्षम चौकशीअंतीच काढता येऊ शकतो; त्यामुळे केवळ आरोप-प्रत्यारोप करण्याऐवजी मागील सर्व व्यवहारांची वस्तुनिष्ठ तपासणी होणे आवश्यक असल्याचे संघटनांनी स्पष्ट केले आहे.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाचे दीर्घकाळ नेतृत्व करणारे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी या महामार्गाच्या कामाचा संपूर्ण सार्वजनिक हिशेब जनतेसमोर मांडावा, अशी मागणी आंदोलनातून करण्यात येणार आहे. संबंधित अधिकारी व यंत्रणांची जबाबदारी निश्चित करावी तसेच कामात अपयशी ठरलेल्या किंवा काम सोडून गेलेल्या कंत्राटदारांविरोधात कोणती कारवाई करण्यात आली, याची माहितीही सार्वजनिक करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
आंदोलनकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मागील दहा वर्षांतील महामार्गाशी संबंधित सर्व निविदा, प्रत्येक कंत्राटाची मूळ किंमत, सुधारित अंदाजपत्रके, देण्यात आलेल्या मुदतवाढी, कंत्राटदारांना करण्यात आलेली देयके, दंडात्मक कारवाई, काम सोडून गेलेले अथवा बदलण्यात आलेले कंत्राटदार, गुणवत्ता तपासणी अहवाल तसेच संबंधित अधिकारी व यंत्रणांची जबाबदारी याबाबतची संपूर्ण माहिती जनतेसमोर आणणे आवश्यक आहे.
अहिल्यानगर–शिर्डी–मनमाड महामार्गाचे स्वतंत्र तांत्रिक, आर्थिक आणि प्रशासकीय ऑडिट करण्यात यावे, अशी मागणीही आंदोलनात करण्यात येणार आहे. या तपासणीत गैरव्यवहार, निकृष्ट दर्जाचे काम अथवा सार्वजनिक निधीचे नुकसान झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधित कंत्राटदार आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांविरुद्ध कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी भूमिका पीपल्स हेल्पलाईन व भारतीय जनसंसदेने घेतली आहे.
ॲड. गवळी म्हणाले, “राष्ट्रीय महामार्ग हा मंत्री, अधिकारी किंवा कंत्राटदारांची खासगी मालमत्ता नसून तो देशातील नागरिकांच्या करातून उभा राहतो. त्यामुळे प्रत्येक अपूर्ण किलोमीटरचा, प्रत्येक खड्ड्याचा, प्रत्येक वाढीव खर्चाचा आणि प्रत्येक वर्षाच्या विलंबाचा हिशेब जनतेला मिळालाच पाहिजे.”
दि. २८ ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर होणाऱ्या आंदोलनातून संबंधित यंत्रणांना प्रामुख्याने तीन प्रश्न विचारण्यात येणार आहेत — हा महामार्ग पूर्ण नेमका कधी होणार? आतापर्यंत या कामावर किती सार्वजनिक पैसा खर्च झाला? आणि या प्रदीर्घ विलंबाला नेमके जबाबदार कोण? या प्रश्नांची स्पष्ट, लेखी आणि पुराव्यानिशी उत्तरे शासन, राष्ट्रीय महामार्ग प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणांनी जनतेसमोर द्यावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या आंदोलनाच्या यशस्वी आयोजनासाठी अशोक सब्बन, प्रकाश थोरात, ॲड. अमित थोरात, राहुल आढाव, बाळासाहेब पालवे, आनंद आढाव, अशोक भोसले, पोपट भोसले, वीर बहादुर प्रजापती, शाहीर कान्हू सुंबे, अभिमान शिंदे, बाबासाहेब भोसले, अमित थोरात आदी प्रयत्नशील आहेत.