नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर शिवसेना सामाजिक न्याय विभागाचे उपोषण

क्लेरा ब्रुस मैदानाच्या जागेत अतिक्रमणाची कारवाई करणाऱ्या सामाजिक वनीकरण विभागाच्या त्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी

न्यायप्रविष्ट जागेत पूर्वसूचना न देता कारवाई करुन नुकसान केल्याचा आरोप

अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- शहरातील क्लेरा ब्रुस बॉईज हायस्कूल मैदानावरील जागेच्या ताब्यावरून वाद निर्माण झाला असून, या प्रकरणात सामाजिक वनीकरण विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. अनेक वर्षांपासून या जागेवर व्यवसाय करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणारे स्टीफन दिलीप पंचमुख यांनी कोणतीही कायदेशीर नोटीस अथवा पूर्वसूचना न देता आपले दुकान, पत्र्याचे शेड, गोठा व लोखंडी पिंजरे जमीनदोस्त केल्याचा आरोप केला आहे. तसेच त्यांच्या ताब्यातील जनावरे व कुत्रे परस्पर ताब्यात घेण्यात आले असून, त्यातील काही जनावरे बेपत्ता असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.
या कारवाईत सुमारे 30 ते 35 लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा पंचमुख यांनी केला आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करावा, आर्थिक नुकसानीची भरपाई द्यावी आणि संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करावी, या मागणीसाठी शिवसेना सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर उपोषण करण्यात आले. यावेळी जिल्हाप्रमुख विनोद साळवे, तक्रारदार स्टीफन पंचमुख, भिंगार शहरप्रमुख कल्याण गायकवाड, नगर शहर उपप्रमुख दीपक कांबळे, संजय पाठक आदी सहभागी झाले.

पंचमुख यांच्या म्हणण्यानुसार, क्लेरा ब्रुस बॉईज हायस्कूल परिसरातील संबंधित जागा वाईडर चर्च मिनिस्ट्रीज या संस्थेने 22 नोव्हेंबर 2014 रोजी 99 वर्षांच्या करारावर उदरनिर्वाहाचे साधन निर्माण करण्यासाठी वापरण्यास दिली होती. त्यानंतर त्यांनी येथे पत्र्याचे शेड, जनावरांसाठी गोठा, कुत्र्यांसाठी लोखंडी पिंजरे आणि छोटे दुकान उभारले होते. याच व्यवसायातून त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह सुरू होता.

क्लेरा ब्रुस मैदानाच्या मालकी हक्काचा वाद न्यायालयात प्रलंबित असून, न्यायालयाच्या आदेशानुसार संबंधित जागा तहसीलदारांच्या ताब्यात ठेवण्यात आल्याचे पंचमुख यांनी सांगितले. असे असतानाही आपला प्रत्यक्ष ताबा कायम असल्याचा त्यांचा दावा आहे. 1 एप्रिल 2026 रोजी पत्नी गर्भवती असल्याने आपण गेवराई येथे गेलो असताना सामाजिक वनीकरण विभागाच्या वनक्षेत्रपाल मनीषा सरोदे यांनी फोन करून शेड, दुकान, गोठा व पिंजरे हटविण्याची सूचना केली. जागेचा वाद न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे सांगूनही अधिकाऱ्यांनी जागा रिकामी करण्यासाठी दबाव आणल्याचा आरोप पंचमुख यांनी केला.

त्यानंतर 4 एप्रिल रोजी आपण गेवराई येथे असतानाच सामाजिक वनीकरण विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी कोणतीही कायदेशीर नोटीस अथवा संमती न घेता दुकान, पत्र्याचे शेड, गोठा व लोखंडी पिंजरे पाडून टाकल्याचा आरोप त्यांनी केला. यावेळी गायी, वासरे आणि विविध जातींच्या कुत्र्यांना ताब्यात घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. त्यातील काही जनावरे अद्याप बेपत्ता असल्याचा दावा पंचमुख यांनी केला आहे.

कारवाईनंतर संबंधित जागेवर नांगरणी करून सपाटीकरण करण्यात आले तसेच तारेचे कुंपण व लोखंडी गेट उभारून जागेचा ताबा घेतल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. या प्रकरणी सहाय्यक वनसंरक्षक एस. ए. केसरकर यांनी चौकशी सुरू असून 15 दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे लेखी आश्‍वासन दिले होते. मात्र त्यानंतरही कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नसल्याचे पंचमुख यांचे म्हणणे आहे.

संबंधित विभागीय वन अधिकारी, सहाय्यक वनसंरक्षक, वनपरिक्षेत्र अधिकारी, वनक्षेत्रपाल तसेच सामाजिक वनीकरण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कायदेशीर नोटिसा पाठविल्याचेही त्यांनी सांगितले. यापूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कुटुंबासह उपोषण केल्यानंतर चौकशी करून नियमानुसार कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. मात्र अद्याप लेखी निर्णय किंवा माहिती मिळालेली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. दुकान, गोठा, जनावरे आणि व्यवसायाचे साधन नष्ट झाल्याने कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली असून प्रशासनाने तातडीने न्याय द्यावा, संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी आणि झालेल्या नुकसानीची भरपाई द्यावी, अशी मागणी पंचमुख यांनी केली आहे.