पीपल्स हेल्पलाईन व भारतीय जनसंसदचा इशारा : आरटीआय गुदमरविणारे नियम म्हणजे लोकशाहीच्या श्वासावर हल्ला
आरटीआय कमकुवत करण्याचा प्रयत्न म्हणजे लोकशाहीवर घाला -ॲड. कारभारी गवळी
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- माहितीचा अधिकार कायदा, 2005 हा भारतीय लोकशाहीचा आधारस्तंभ असून, शासनातील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि जनतेच्या माहितीच्या अधिकाराचे प्रभावी संरक्षण करणारा कायदा आहे. मात्र, महाराष्ट्र शासनाने माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत लागू केलेले 2026 चे नवीन नियम हे नागरिकांच्या मूलभूत लोकशाही अधिकारांवर गदा आणणारे असून, या नियमांमुळे माहिती मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक क्लिष्ट, खर्चिक आणि नागरिकांसाठी अडथळ्यांची ठरणार असल्याचा गंभीर आरोप पीपल्स हेल्पलाईन आणि भारतीय जनसंसद यांच्या वतीने करण्यात आला आहे.
संघटनेने प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी या नव्या नियमांविरोधात आमरण उपोषणाचा इशारा दिला आहे. त्यांच्या आंदोलनाला संपूर्ण पाठिंबा देत, हे आंदोलन केवळ महाराष्ट्रापुरते मर्यादित न राहता देशभरातील लोकशाहीवादी शक्तींना एकत्र आणणारे राष्ट्रीय जनआंदोलन ठरेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. लोकशाहीच्या रक्षणासाठी हा निर्णायक लढा ठरेल आणि याच आंदोलनातून लोकशाहीविरोधी धोरणांविरोधात व्यापक जनमत तयार होईल, असेही संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
पीपल्स हेल्पलाईनचे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. कारभारी गवळी यांनी सरकारच्या भूमिकेवर तीव्र टीका करताना सांगितले की, माहितीचा अधिकार हा केवळ कायदा नसून तो जनतेच्या हातातील लोकशाहीचा दिवा आहे. शासनाच्या कामकाजावर नागरिकांची नजर राहावी, भ्रष्टाचाराला आळा बसावा आणि प्रशासन जनतेपुढे उत्तरदायी राहावे, यासाठी माहिती अधिकार अत्यंत आवश्यक आहे. हा अधिकार कमकुवत करणे म्हणजे लोकशाहीच्या मुळावर घाव घालण्यासारखे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
ते पुढे म्हणाले की, महात्मा गांधी यांची 1948 मधील हत्या ही केवळ एका व्यक्तीची हत्या नव्हती, तर सत्य, अहिंसा आणि लोकशाही मूल्यांवर झालेला आघात होता. आज 90 वर्षांच्या अण्णा हजारेंना पुन्हा एकदा पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वासाठी उपोषणाचा मार्ग स्वीकारावा लागत असेल, तर तो भारतीय लोकशाहीसाठी अत्यंत चिंताजनक आणि लज्जास्पद विषय असल्याचेही त्यांनी म्हटले.
सरकार लोकशाहीच्या माध्यमातून सत्तेवर येते; परंतु त्याच सरकारने माहिती अधिकारावर निर्बंध आणून जनतेपासून माहिती लपविण्याचा प्रयत्न केला, तर ते संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांशी विसंगत असल्याचे गवळी यांनी सांगितले. संविधानिक लोकशाही ही सत्तेला जनतेसमोर उत्तरदायी ठेवते, तर माहिती लपविण्याची प्रवृत्ती लोकशाहीच्या विरोधात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
नवीन नियमांमुळे माहिती मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची होणार असल्याचा आरोपही संघटनेने केला आहे. अपील प्रक्रिया कठीण करणे, नागरिकांना तांत्रिक अडचणींमध्ये अडकविणे, प्रतिनिधी किंवा वकिलांच्या सहाय्यापासून दूर ठेवणे आणि माहिती मिळविण्याचा खर्च वाढविणे हे सर्व उपाय नागरिकांच्या माहितीच्या अधिकाराला मर्यादित करणारे असून, त्यातून भ्रष्टाचार, मनमानी आणि नोकरशाहीला संरक्षण मिळण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
पीपल्स हेल्पलाईन आणि भारतीय जनसंसद यांनी अण्णा हजारेंच्या आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेण्याची घोषणा केली असून, राज्यातील तसेच देशभरातील लोकशाहीवादी नागरिक, वकील, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते, विद्यार्थी, शेतकरी, कामगार आणि माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी या जनआंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. माहिती अधिकार वाचविणे म्हणजे लोकशाही वाचविणे, लोकशाही वाचविणे म्हणजे संविधानाचे संरक्षण करणे आणि संविधानाचे संरक्षण करणे म्हणजे भारताच्या लोकशाही आत्म्याचे रक्षण करणे, असा संदेश देत संघटनेने व्यापक जनजागृतीचे आवाहन केले आहे.
या आंदोलनात सक्रीय सहभागासाठी अशोक सब्बन, ॲड. सुरेश लगड, ॲड. आनंद सूर्यवंशी, ॲड. शिवाजी कोतकर, ॲड. रवींद्र रणसिंग आणि ॲड. चंद्रशेखर उबाळे यांच्यासह अनेक सामाजिक कार्यकर्ते आणि विधिज्ञ प्रयत्नशील असल्याचे संघटनेने सांगितले आहे.