मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका तातडीने जाहीर करण्याची मागणी; ‘प्रशासकशाही हटवा, ग्रामलोकशाही वाचवा!’
निवडणूक कार्यक्रम जाहीर न झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा पीपल्स हेल्पलाईनचा इशारा
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- महाराष्ट्रातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका तातडीने घेऊन ग्रामीण भागातील लोकशाही व्यवस्था पूर्ववत करावी, या प्रमुख मागणीसाठी पीपल्स हेल्पलाईन आणि भारतीय जनसंसद यांच्या संयुक्त विद्यमाने शुक्रवार, २४ जुलै २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ‘संविधानिक पंचायत राज कायदा भंगाविरोधी सत्याग्रह’ आयोजित करण्यात आला आहे. अशी माहिती पीपल्स हेल्पलाईनचे अध्यक्ष तथा ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. कारभारी गवळी यांनी दिली.
राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींचा वैधानिक कार्यकाळ संपून वर्षभराहून अधिक कालावधी उलटला असतानाही त्या ठिकाणी निवडणुका घेण्यात आलेल्या नाहीत. परिणामी, लोकनियुक्त प्रतिनिधींच्या जागी प्रशासकांमार्फत गावांचा कारभार चालविला जात आहे. त्यामुळे पंचायत राज व्यवस्थेचा लोकशाही पाया कमकुवत होत असल्याचा आरोप पीपल्स हेल्पलाईन आणि भारतीय जनसंसदेने केला आहे.
यासंदर्भात अधिक माहिती देताना ॲड. कारभारी गवळी म्हणाले की, भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २४३-ईनुसार प्रत्येक ग्रामपंचायतीचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो. हा कार्यकाळ संपण्यापूर्वीच पुढील निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. कार्यकाळ संपल्यानंतर प्रशासक नेमण्याची तरतूद केवळ अपवादात्मक परिस्थितीसाठी आहे. ती लोकनियुक्त स्वराज्य संस्थांना कायमस्वरूपी पर्याय ठरू शकत नाही. प्रशासकांच्या माध्यमातून दीर्घकाळ गावांचा कारभार चालविणे हे संविधानाच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासणारे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत नोंदींनुसार, २०२४ आणि २०२५ मध्ये मुदत संपलेल्या तसेच २०२६ मध्ये मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींसाठी प्रभागरचना आणि आरक्षण निश्चितीची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू असल्याचे कारण देत प्रत्यक्ष निवडणुकांचे वेळापत्रक अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलणे स्वीकारार्ह नसल्याची ठाम भूमिका संघटनांनी घेतली आहे.
यापूर्वी महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील विलंबाची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेत राज्य निवडणूक आयोगाला निश्चित कालमर्यादेत निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतरही ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये अनावश्यक विलंब होत असल्यास तो पंचायत राजच्या घटनात्मक आदेशाचा तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांच्या उद्देशाचा अवमान ठरेल, असा आरोपही संघटनांनी केला आहे.
दरम्यान, भारत निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रातील मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण अर्थात एसआयआर कार्यक्रमाची घोषणा केली आहे. त्यानुसार प्रारूप मतदारयादी ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रसिद्ध होणार असून, दावे व हरकती दाखल करण्याची मुदत ४ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत राहणार आहे. अंतिम मतदारयादी ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध केली जाणार आहे.
मात्र, एसआयआर प्रक्रियेचे कारण पुढे करून ग्रामपंचायत निवडणुकांची पूर्वतयारी, प्रभागरचना, आरक्षण निश्चिती किंवा निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा लांबणीवर टाकू नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या सत्याग्रहाच्या माध्यमातून राज्य निवडणूक आयोगाने प्रलंबित ग्रामपंचायत निवडणुकांची जिल्हानिहाय यादी तातडीने जाहीर करावी, स्पष्ट आणि कालबद्ध निवडणूक कार्यक्रम प्रसिद्ध करावा तसेच अंतिम मतदारयादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर शक्य तितक्या कमी कालावधीत मतदान प्रक्रिया पूर्ण करावी, अशा प्रमुख मागण्या करण्यात येणार आहेत.
निवडणूक आयोग आणि राज्य शासनाने ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी निश्चित व विश्वासार्ह कार्यक्रम जाहीर केला नाही, तर संबंधित घटनात्मक आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासह न्यायालयीन अवमानाची कार्यवाही सुरू करण्यासाठी कायदेशीर पावले उचलण्यात येतील, असा इशाराही पीपल्स हेल्पलाईन आणि भारतीय जनसंसदेने दिला आहे.
या आंदोलनासाठी ॲड. कारभारी गवळी, अशोक सब्बन, प्रकाश थोरात, ॲड. अमित थोरात, शाहीर कान्हू सुंबे, ॲड. लक्ष्मणराव पोकळे, वीरबहादूर प्रजापती, संतोष खामकर, ओम कदम, पोपट शेळके, धनंजय मडके, कैलास पठारे, ॲड. विद्या शिंदे, राजेंद्र कर्डिले, दिलीप घुले आणि प्रकाश गोसावी आदी कार्यकर्ते प्रयत्नशील आहेत.
“गावचा कारभार गावच्या मतदारांनी निवडलेल्या प्रतिनिधींनीच चालविला पाहिजे. प्रशासकशाही ही पंचायत राजची जागा घेऊ शकत नाही. ग्रामसभा, ग्रामपंचायत आणि लोकनियुक्त सरपंच हे संविधानाने निर्माण केलेले ग्रामीण लोकशाहीचे आधारस्तंभ आहेत. त्यांच्या निवडणुका रोखणे म्हणजे गावकऱ्यांच्या स्वराज्याच्या अधिकारावर गदा आणणे होय.”
मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका तातडीने जाहीर करण्याची मागणी; ‘प्रशासकशाही हटवा, ग्रामलोकशाही वाचवा!’
निवडणूक कार्यक्रम जाहीर न झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा पीपल्स हेल्पलाईनचा इशारा
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- महाराष्ट्रातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका तातडीने घेऊन ग्रामीण भागातील लोकशाही व्यवस्था पूर्ववत करावी, या प्रमुख मागणीसाठी पीपल्स हेल्पलाईन आणि भारतीय जनसंसद यांच्या संयुक्त विद्यमाने शुक्रवार, २४ जुलै २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ‘संविधानिक पंचायत राज कायदा भंगाविरोधी सत्याग्रह’ आयोजित करण्यात आला आहे. अशी माहिती पीपल्स हेल्पलाईनचे अध्यक्ष तथा ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. कारभारी गवळी यांनी दिली.
राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींचा वैधानिक कार्यकाळ संपून वर्षभराहून अधिक कालावधी उलटला असतानाही त्या ठिकाणी निवडणुका घेण्यात आलेल्या नाहीत. परिणामी, लोकनियुक्त प्रतिनिधींच्या जागी प्रशासकांमार्फत गावांचा कारभार चालविला जात आहे. त्यामुळे पंचायत राज व्यवस्थेचा लोकशाही पाया कमकुवत होत असल्याचा आरोप पीपल्स हेल्पलाईन आणि भारतीय जनसंसदेने केला आहे.
यासंदर्भात अधिक माहिती देताना ॲड. कारभारी गवळी म्हणाले की, भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २४३-ईनुसार प्रत्येक ग्रामपंचायतीचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो. हा कार्यकाळ संपण्यापूर्वीच पुढील निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. कार्यकाळ संपल्यानंतर प्रशासक नेमण्याची तरतूद केवळ अपवादात्मक परिस्थितीसाठी आहे. ती लोकनियुक्त स्वराज्य संस्थांना कायमस्वरूपी पर्याय ठरू शकत नाही. प्रशासकांच्या माध्यमातून दीर्घकाळ गावांचा कारभार चालविणे हे संविधानाच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासणारे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत नोंदींनुसार, २०२४ आणि २०२५ मध्ये मुदत संपलेल्या तसेच २०२६ मध्ये मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींसाठी प्रभागरचना आणि आरक्षण निश्चितीची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू असल्याचे कारण देत प्रत्यक्ष निवडणुकांचे वेळापत्रक अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलणे स्वीकारार्ह नसल्याची ठाम भूमिका संघटनांनी घेतली आहे.
यापूर्वी महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील विलंबाची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेत राज्य निवडणूक आयोगाला निश्चित कालमर्यादेत निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतरही ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये अनावश्यक विलंब होत असल्यास तो पंचायत राजच्या घटनात्मक आदेशाचा तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांच्या उद्देशाचा अवमान ठरेल, असा आरोपही संघटनांनी केला आहे.
दरम्यान, भारत निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रातील मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण अर्थात एसआयआर कार्यक्रमाची घोषणा केली आहे. त्यानुसार प्रारूप मतदारयादी ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रसिद्ध होणार असून, दावे व हरकती दाखल करण्याची मुदत ४ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत राहणार आहे. अंतिम मतदारयादी ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध केली जाणार आहे.
मात्र, एसआयआर प्रक्रियेचे कारण पुढे करून ग्रामपंचायत निवडणुकांची पूर्वतयारी, प्रभागरचना, आरक्षण निश्चिती किंवा निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा लांबणीवर टाकू नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या सत्याग्रहाच्या माध्यमातून राज्य निवडणूक आयोगाने प्रलंबित ग्रामपंचायत निवडणुकांची जिल्हानिहाय यादी तातडीने जाहीर करावी, स्पष्ट आणि कालबद्ध निवडणूक कार्यक्रम प्रसिद्ध करावा तसेच अंतिम मतदारयादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर शक्य तितक्या कमी कालावधीत मतदान प्रक्रिया पूर्ण करावी, अशा प्रमुख मागण्या करण्यात येणार आहेत.
निवडणूक आयोग आणि राज्य शासनाने ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी निश्चित व विश्वासार्ह कार्यक्रम जाहीर केला नाही, तर संबंधित घटनात्मक आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासह न्यायालयीन अवमानाची कार्यवाही सुरू करण्यासाठी कायदेशीर पावले उचलण्यात येतील, असा इशाराही पीपल्स हेल्पलाईन आणि भारतीय जनसंसदेने दिला आहे.
या आंदोलनासाठी ॲड. कारभारी गवळी, अशोक सब्बन, प्रकाश थोरात, ॲड. अमित थोरात, शाहीर कान्हू सुंबे, ॲड. लक्ष्मणराव पोकळे, वीरबहादूर प्रजापती, संतोष खामकर, ओम कदम, पोपट शेळके, धनंजय मडके, कैलास पठारे, ॲड. विद्या शिंदे, राजेंद्र कर्डिले, दिलीप घुले आणि प्रकाश गोसावी आदी कार्यकर्ते प्रयत्नशील आहेत.
“गावचा कारभार गावच्या मतदारांनी निवडलेल्या प्रतिनिधींनीच चालविला पाहिजे. प्रशासकशाही ही पंचायत राजची जागा घेऊ शकत नाही. ग्रामसभा, ग्रामपंचायत आणि लोकनियुक्त सरपंच हे संविधानाने निर्माण केलेले ग्रामीण लोकशाहीचे आधारस्तंभ आहेत. त्यांच्या निवडणुका रोखणे म्हणजे गावकऱ्यांच्या स्वराज्याच्या अधिकारावर गदा आणणे होय.”