अन्याय निवारण निर्मूलन समितीचे विभागीय आयुक्त कार्यालया समोर उपोषणाचा इशारा
आर्थिक व निकट संबंध असल्याने कारवाई रोखली जात असल्याचा आरोप
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- पारनेर आणि श्रीगोंदा पंचायत समित्यांमध्ये झालेल्या कथित गैरव्यवहार, अपहार, लाचखोरी आणि बोगस टेंडर प्रकरणातील तक्रारींवर जिल्हा परिषद, अहिल्यानगरकडून वारंवार पाठपुरावा आणि उपोषणानंतरही अद्याप कारवाई न झाल्याचा आरोप अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीने केला आहे. याप्रकरणी 24 नोव्हेंबर पासून विभागीय आयुक्त कार्यालय, नाशिक येथे बेमुदत उपोषण सुरू करण्याचा इशारा समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे यांनी दिला आहे.
समितीने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, गेल्या वर्षापासून पारनेर आणि श्रीगोंदा पंचायत समित्यांतील भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी जिल्हा परिषदेकडे अनेक वेळा दिल्या असून त्यावर कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही. त्यामुळे अखेर जिल्हा परिषदेच्या निष्क्रीयतेला कंटाळून उपोषणाची वेळ आल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे.
श्रीगोंदा पंचायत समिती अंतर्गत महिला बचत गटाच्या निधीतील लाखो रुपयांचा खाजगी एंटरप्रायजेसच्या नावाने अपहार झाल्याचा आरोप समितीने केला आहे. 20/03/2025 आणि 27/03/2025 रोजी तक्रार देऊनही संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाले नाहीत, फक्त काही रक्कम जमा करून प्रकरण झाकले गेल्याचा आरोप समितीकडून करण्यात आला आहे. जबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कार्यवाही आणि गुन्हा दाखल करण्याची मागणी समितीने केली आहे.
10/01/2025 आणि 21/05/2025 रोजी श्रीगोंदा पंचायत समिती अंतर्गत ग्रामपंचायतींच्या निधी, शासकीय कपात, कर व जीएसटी भरण्याबाबत बँक स्टेटमेंट, कॅश व्हाउचर आणि इतर कागदपत्रांची पूर्ण तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. जिल्हा परिषद (ग्रामपंचायत विभाग) यांनी तीन वेळा गटविकास अधिकाऱ्यांना चौकशी आदेश दिले होते, परंतु संबंधित अधिकाऱ्यांनी तीनही पत्रांची पायमल्ली करून चौकशीच न केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे विभागीय आयुक्त स्तरावर समिती गठीत करून संपूर्ण दप्तर तपासणी आणि दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी समितीने केली आहे.
पारनेर पंचायत समिती अंतर्गत आदर्श शाळा (पानोली) या नावाने रु. 15,56,549.96 चे बोगस बील व बोगस टेंडर प्रक्रीया करण्यात आल्याची तक्रार दाखल करण्यात आली होती. गटविकास अधिकारी आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांनी संगनमत करून हा घोटाळा केल्याचा आरोप आहे. जिल्हा परिषदेकडून रोजी गटविकास अधिकाऱ्यालाच चौकशीसाठी पत्र पाठवून भोंगळा व चुकीचा कारभार केल्याचा आरोप समितीने केला आहे. या प्रकरणी तत्कालीन गटविकास अधिकारी आणि संबंधित ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी देखील समितीने केली आहे.
पारनेर पंचायत समितीचे तत्कालीन गटविकास अधिकारी यांनी ग्रामविकास अधिकारी यांच्याकडून फोन पे द्वारे 50 हजार रुपये लाच घेतल्याचा आरोप करण्यात आला होता. ऑडिओ क्लिप, फोन पे प्रिंट आउट आणि इतर पुरावे उपलब्ध असूनही जिल्हा परिषदने कारवाई केली नाही. यामागे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्रा.वि.) यांचे निकट संबंध असल्याने कारवाई रोखली जाते, असा गंभीर आरोप समितीने निवेदनात केला आहे.
समितीने स्पष्ट केले की, जिल्हा परिषदेकडे वारंवार तक्रारी करूनही कारवाई न झाल्याने 24 नोव्हेंबरपासून नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर उपोषण केले जाणार आहे. जर विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून देखील योग्य कारवाई झाली नाही, तर न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब करण्याचे म्हंटले आहे.