अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीची जिल्हाधिकारीकडे तक्रार
जिल्हा परिषद अर्थ विभागाने अहवालाद्वारे दोषी ठरवलेल्यांवर 15 दिवसात कारवाई करण्याची मागणी
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- पारनेर पंचायत समितीच्या चौदावा व पंधरावा वित्त आयोगाच्या कामात झालेला अपहार व अनियमिततेला जबाबदार असणारे व जिल्हा परिषद अर्थ विभागाने अहवालाद्वारे दोषी ठरवलेल्या अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर नियोमोचित स्वयं स्पष्ट अभिप्राय घेऊन 15 दिवसात दोषींवर निलंबनाची कारवाई करून फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे मागणी करण्यात आली आहे. अन्यथा नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालय समोर बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
पारनेर पंचायत समितीच्या अपहाराबाबत जिल्हा परिषद अर्थ विभाग यांनी पंचायत समिती पारनेर यांना अहवाल सादर केला. त्या अहवालावरून पारनेर पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी, लेखा शाखेचे अधिकारी, जिल्हा परिषद लघुपाटबंधारे पारनेर, जिल्हा परिषद सार्वजनिक बांधकाम उपाभियंता यांनी कामात अनियमितता करून शासन परिपत्रकाचे उल्लंघन केल्याचे अहवालावरून स्पष्ट होत आहे. तरीदेखील त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई करण्यात आलेली नसल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.
याबाबत संघटनेच्या वतीने जिल्हा परिषद समोर उपोषण करण्यात आले होते. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत विभाग) यांनी 12 सप्टेंबरच्या पत्रानुसार चौकशी अहवालामधील अनियमिततेस जबाबदार कर्मचारी, अधिकारी यांच्यावर जबाबदारीचा नियमोचित तरतूदीसह स्वयं स्पष्ट अभिप्राय तात्काळ कार्यालयात सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सदरील कारवाई करून जबाबदार अधिकारी कर्मचारी यांच्यावर येत्या पंधरा दिवसात निलंबनाची कारवाई करुन त्यांच्यावर फौजदारीचे गुन्हे दाखल करण्याची मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.