जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर घालणार जागरण गोंधळ
विशेष शिक्षकांना पक्षपातिपणाची वागणूक तर शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडून दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- कंत्राटी तत्वावर कार्यरत विशेष शिक्षकांच्या वेतन कपात करुन करण्यात आलेली अवहेलना, सहा वर्षापासून एकही रुपया वेतन वाढ नाही, आहे त्या तुटपुंजे मानधनात जीवन जगणे असह्य, कुठली सुरक्षितता नाही आदी विविध प्रश्नांवर दिव्यांग विद्यार्थ्यांना प्रवाहात आणण्याचे काम करणाऱ्या विशेष शिक्षकांच्या प्रश्नावर मनपा शिक्षण विभागातील विशेष शिक्षक उमेश शिंदे जागतिक दिव्यांग दिनी 4 डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर लाक्षणिक उपोषण करणार आहेत. तर जागरण गोंधळ घालून शासनाचे लक्ष वेधणार आहे.
केंद्र पुरस्कृत समग्र शिक्षा अभियान समावेशित शिक्षण आज पर्यंत प्रभावीपणे यशस्वी अंमलबजावणी करताना कंत्राटी तत्वावर कार्यरत विशेष शिक्षक (प्राथ. स्तर) अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शाळेत दाखल करत त्यांना स्वावलंबी बनविताना विशेष शिक्षकांनी महत्वाची भूमिका पार पाडली असून, आज दिव्यांग विद्यार्थी प्रत्येक शाळेत आनंदाने शिक्षण घेत आहेत. राज्यात 1775 विशेष शिक्षक ही मौलिक कार्य करताना दिसत आहे. प्रत्येक शाळेत, शिक्षक, पालक, समाज यासाठी सुलभक म्हणून कार्य करत आहे. विशेष शिक्षक प्राथमिक स्तर नियुक्ती असताना माध्य/उच्च माध्यमिकचे काम देखील विना तक्रार अनेक वर्षापासून समर्पक भावेनेन काम करत आहे.
परंतु गेली काही वर्षांपसून शासनाकडून दुर्लक्षित केल जाऊन उपेक्षितांच जीवन जगायला विशेष शिक्षकांना भाग पाडलं जातेय. मग शासन असच दिव्यांग विद्यार्थ्यांना देखील वाऱ्यावर सोडणार आहे का? असा प्रश्न उमेश शिंदे यांनी उपस्थित केला आहे. तर यामुळे दिव्यांग विद्यार्थी देखील दुर्लक्षित राहणार असून शासनाने वेळीच लक्ष देणं आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
विशेष शिक्षक शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग आणि महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद यांच्या उदासिनतेचा नाहक बळी ठरताना दिसत आहे. मंत्रालयीन बैठका, अनेक निवेदन, उपोषण व आंदोलने केली तरीही दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने समान न्याय न देता अन्याय केला आहे. वेतनाचे कुठलेही धोरण नाही, नियम नाही, आराखडा नाही कोणाचेही कसेही वेतन वाढवले जात आहे. यासाठी गेली 12 वर्षापासून समग्र शिक्षा अभियान व समावेशित शिक्षण मधील वेतन वाढी बाबत गैरव्यवहाराची चौकशी व्हावी, यामध्ये पारदर्शकता असावी यासाठी चौकशी समिती नेमून चौकशी व्हावी व वेतन वाढ करताना सर्व पदांचा विचार केला जावा जेणेकरून कोणावरही अन्याय होणार नाही अशी मागणी करण्यात आली आहे.