कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून 15 दिवसांची बेकायदेशीर कपात; गेटमन सुलक्षण मेहेत्रे यांची आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तक्रार
पुरावे नष्ट होण्याची भीती; सर्व मूळ कागदपत्रे ताब्यात घेण्याची मागणी
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- कृषी उत्पन्न बाजार समितीत दिवाळी सानुग्रह अनुदान/बोनस देण्याच्या नावाखाली कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून 15 दिवसांचे वेतन कपात करून अंदाजे 25 लाख रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा गंभीर आरोप सचिवांवर करण्यात आला आहे. गेटमन पदावर कार्यरत सुलक्षण लक्ष्मण मेहेत्रे यांनी या प्रकरणाबाबत आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलीस उपअधीक्षक व जिल्हा उपनिबंधक यांच्याकडे तक्रार दाखल केली आहे.
तक्रारदार मेहेत्रे यांच्या म्हणण्यानुसार, सचिवांनी दिवाळी सानुग्रह अनुदान देताना कर्मचार्यांना सांगितले की, कर्मचाऱ्यांच्या “आजी/आजोबा/नातेवाईकांच्या वैद्यकीय उपचारासाठी मदत” म्हणून 15 दिवसांचा पगार जमा करावा. ही रक्कम अंदाजे 25 लाख सचिवांच्या ‘मर्जीतील’ निवडक कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आली आणि त्यानंतर त्या संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून पैसे परत घेऊन सचिवांकडे जमा करण्यात आल्याची चर्चा समितीत सुरू असल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. मागील वर्षीही असा प्रकार घडल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
मेहेत्रे यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे की, अशाच प्रकारे मागील वर्षीही कथित आजारपणाच्या निमित्ताने सर्व कर्मचाऱ्यांचे पगारातून 15 दिवसांची रक्कम कापण्यात आली होती. रक्कम थेट त्यांच्या खात्यात जमा झाली आणि लगेचच पैसे काढून ती सचिवांकडे देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. हा प्रकार वारंवार घडत असल्याने तो गंभीर आर्थिक गैरव्यवहार आणि अपहार या गटात मोडतो. तक्रार नोंदविल्यानंतर संबंधित कागदपत्रांमध्ये फेरफार किंवा पुरावे नष्ट होण्याची शक्यता असल्याने तक्रारदारांनी सर्व मूळ कागदपत्रे तातडीने जप्त करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय बाजार समिती कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी रकमेतील अनियमिततेची कागदपत्रांसह तक्रार देण्यात आली असून,हा गुन्हा अजामीनपात्र स्वरूपाचा असूनही अद्याप कोणतीही कारवाई न झाल्याने प्रकरण पांघरून घालण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव यांची सखोल चौकशी करावी, सर्व मूळ कागदपत्रे किंवा रंगीत छायांकित साक्षांकित प्रती त्वरित ताब्यात घ्याव्यात, वेतन कपात, बोनस, पीएफ व्यवहारातील सर्व अनियमिततेची तपासणी करावी आणि दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.