“पुराव्यांकडे दुर्लक्ष करून अन्यायकारक शिक्षा” कुटुंबीयांचा आरोप
चौकशी व कारवाईची मागणी
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- जिल्हा न्यायालयाच्या सेशन कोर्टाने दिलेल्या निकालाविरोधात अन्याय झाल्याचा आरोप करत भाजप अनुसूचित जाती मोर्चाचे शहर जिल्हा उपाध्यक्ष साहेबराव काते यांनी आपल्या कुटुंबीयांसह जिल्हा न्यायालयाच्या प्रवेशद्वारासमोर बेमुदत उपोषण सुरू केले. या आंदोलनात सुशिला काते, अनिता जाधव, रेखा भोगले, श्रद्धा काते, आराधना भोगले, अंकिता भोगले, राणी जाधव, सिताबाई रोकडे, सीमा काते, शंकर काते, संतोष उघडे यांच्यासह काते परिवारातील सदस्य मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
काते यांनी दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, ते सामाजिक कार्यकर्ते असून भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ता म्हणून काम करतात. त्यांच्या मुलगा राजू साहेबराव काते याच्याविरोधात तोफखाना पोलीस ठाण्यात 11 नोव्हेंबर 2021 रोजी एका महिलेने भारतीय दंड विधान कलम 376, 452, 324, 504, 506 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. पोलिसांनी या प्रकरणात तपास करून न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले.
या प्रकरणात 6 वे जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांनी 12 मार्च 2026 रोजी राजू काते यास दोषी ठरवत 10 वर्षे सक्त मजुरी व दंडाची शिक्षा सुनावली. मात्र, हा निकाल वस्तुस्थितीचा योग्य विचार न करता देण्यात आल्याचा गंभीर आरोप काते यांनी केला आहे.
काते यांच्या मते, संबंधित महिलेने सुरुवातीला रुग्णालयात उपचारादरम्यान “अनोळखी व्यक्तीने अत्याचार केला” असे सांगितले होते, अशी नोंद वैद्यकीय कागदपत्रांत आहे. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी तिने कथितरीत्या नाव बदलून राजू काते याच्यावर आरोप केला. यामुळे संपूर्ण प्रकरण संशयास्पद असल्याचा दावा त्यांनी केला.
तसेच, या प्रकरणातील डीएनए तपासणी अहवाल कायद्यानुसार 90 दिवसांत मिळणे अपेक्षित असताना तो सुमारे 14 महिन्यांनी सादर करण्यात आला. विशेष म्हणजे, दोन्ही वेळच्या डीएनए अहवालात निष्कर्ष ‘निगेटिव्ह’ आले असतानाही न्यायालयाने त्याकडे दुर्लक्ष करून शिक्षा ठोठावली, असा आरोप काते यांनी केला आहे.
“माझा मुलगा मागासवर्गीय असल्यामुळे त्याच्याशी जातीवाचक भेदभाव करण्यात आला आणि जाणीवपूर्वक अन्यायकारक निर्णय देण्यात आला,” असा गंभीर आरोपही त्यांनी निवेदनात केला आहे.
दरम्यान, या निकालाविरोधात राजू काते यांनी छत्रपती संभाजीनगर येथील उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात अपील दाखल केले आहे. तसेच, निकालपत्र देण्यातही विलंब करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला असून, न्यायालयाने निकाल जाहीर झाल्यानंतर तत्काळ प्रत उपलब्ध करून देणे आवश्यक असतानाही संध्याकाळी उशिरा ती देण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.
या अन्यायाच्या विरोधात आणि या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याच्या मागणीसाठी जिल्हा न्यायालयाच्या गेटसमोर कुटुंबीयांसह बेमुदत आमरण उपोषण सुरू केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, याबाबतचे निवेदन राष्ट्रपतींकडेही पाठविण्यात आले असल्याची माहिती काते यांनी दिली.