केंद्राप्रमाणे राज्यातील शिक्षक-कर्मचाऱ्यांनाही लाभ देण्याची मागणी
शासन आदेश निर्गमित करून शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना दिलासा द्यावा -बाबासाहेब बोडखे
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- केंद्र शासनाने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दि. 1 जानेवारी 2026 पासून 2 टक्के वाढीव महागाई भत्ता लागू केल्यानंतर महाराष्ट्रातील राज्य शासकीय कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनाही त्याच धर्तीवर वाढीव महागाई भत्ता लागू करण्याचे शासन आदेश तातडीने निर्गमित करावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
या मागणीचे स्मरणपत्र महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे राज्य कार्याध्यक्ष तथा शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे तसेच संबंधित विभागांना दिले आहे. केंद्र शासनाच्या निर्णयानुसार राज्यातील कर्मचारी व शिक्षकांना देखील 1 जानेवारी 2026 पासून 2 टक्के वाढीव महागाई भत्ता मिळणे अपेक्षित असल्याचे शिक्षक परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष तथा माध्यमिक शिक्षक सोसायटीचे चेअरमन बाबासाहेब बोडखे यांनी सांगितले.
केंद्र शासनाने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्त्यात 2 टक्के वाढ लागू केली आहे. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनामध्ये महागाई भत्त्याला विशेष महत्त्व आहे. दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तू, शिक्षण, आरोग्य, घरभाडे, प्रवास आणि इतर खर्चामध्ये सातत्याने वाढ होत असल्याने कर्मचाऱ्यांना मिळणारा महागाई भत्ता हा त्यांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी महत्त्वाचा घटक आहे. महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाने एकमताने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयाच्या अनुषंगाने राज्यातील शासकीय कर्मचारी तसेच शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर 1 जानेवारी 2026 पासून 2 टक्के वाढीव महागाई भत्ता लागू करण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित करणे आवश्यक असल्याचे शिक्षक परिषदेने म्हटले आहे.
केंद्र शासनाने वाढीव महागाई भत्ता लागू करून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिला आहे. त्याचप्रमाणे राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीतही सकारात्मक निर्णय घेऊन त्यांना वाढीव महागाई भत्त्याचा लाभ देणे आवश्यक आहे. राज्य शासनाने याबाबत कोणताही विलंब न करता तातडीने शासन आदेश काढावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी हे राज्याच्या शिक्षणव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहेत. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसोबतच शाळांच्या प्रशासकीय कामकाजातही त्यांची महत्त्वाची भूमिका असते. त्यामुळे त्यांच्या आर्थिक मागण्यांकडे शासनाने सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहण्याची आवश्यकता असल्याचे शिक्षक परिषदेने नमूद केले आहे.
–
केंद्र शासनाने दि. 1 जानेवारी 2026 पासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 2 टक्के वाढीव महागाई भत्ता लागू केला आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील राज्य शासकीय कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनाही 1 जानेवारी 2026 पासून वाढीव महागाई भत्ता लागू करणे न्याय्य आहे. राज्य शासनाने यासाठी तातडीने शासन आदेश निर्गमित करून शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना दिलासा द्यावा. महागाईच्या वाढत्या परिस्थितीत हा निर्णय कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांच्या आर्थिक नियोजनासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. -बाबासाहेब बोडखे (जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद)