जिल्हाधिकारी यांना निवेदन; वाळूमाफियांवर कारवाईचा बडगा उगारा!
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- पारनेर तालुक्यात अवैध वाळू वाहतुकीप्रकरणी जप्त करण्यात आलेली वाहने पुढील कायदेशीर कारवाईसाठी पारनेर तहसील कार्यालयाकडे हस्तांतरित करावीत, तसेच वारंवार अवैध गौण खनिज वाहतूक करणाऱ्या वाहनधारकांविरुद्ध कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे यांनी यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, १९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी टाकळी ढोकेश्वर ते पारनेर रस्त्यावर तसेच खडकवाडी शिवारात अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर अहिल्यानगर स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने कारवाई केली. या कारवाईत संबंधित वाहने आणि मुद्देमाल जप्त करण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, जप्त वाहनांवर महसूल अधिनियमानुसार पुढील कारवाई होण्यासाठी ती पारनेर तहसील कार्यालयाकडे हस्तांतरित करणे आवश्यक असल्याचे समितीने म्हटले आहे.
टाकळी ढोकेश्वर आणि खडकवाडी परिसरात अवैध वाळू वाहतूक सुरू असताना संबंधित मंडळाधिकारी आणि तलाठी यांच्या निदर्शनास हा प्रकार कसा आला नाही, असा सवाल समितीने उपस्थित केला आहे. स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने कारवाई करून अवैध वाहतुकीचा प्रकार उघडकीस आणला; मात्र संबंधित महसूल अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून अशा प्रकारांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे.
अवैध गौण खनिज वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी महसूल विभागाने अधिक दक्षतेने काम करणे आवश्यक आहे. संबंधित भागातील अवैध वाहतुकीवर नियमित देखरेख ठेवून दोषींवर कायद्यानुसार कारवाई केली पाहिजे, अशी भूमिका समितीने मांडली आहे.
अवैध वाळू आणि गौण खनिज वाहतुकीप्रकरणी काही वाहनांवर यापूर्वीही अनेक वेळा कारवाई झाल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. तरीही अशा प्रकारांना आळा बसत नसल्याने वारंवार नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनधारकांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी समितीने केली आहे.
जप्त केलेल्या वाहनांवर महसूल विभागाच्या नियमानुसार पुढील कारवाई करण्यासाठी ती पारनेर तहसील कार्यालयाकडे अधिकृतरीत्या हस्तांतरित करावीत. तसेच, वारंवार अवैध गौण खनिज वाहतुकीत सहभागी आढळणाऱ्या वाहनधारकांविरुद्ध जिल्हाधिकारी अहिल्यानगर यांच्या आदेशानुसार एन.पी.डी.ए. अंतर्गत कारवाई करण्यासाठी प्रस्ताव पाठविण्यात यावा, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे.
अवैध वाळू वाहतुकीमुळे शासनाच्या महसुलाचे नुकसान होण्याबरोबरच कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे पोलीस आणि महसूल विभागाने समन्वयाने काम करून अशा प्रकारांना प्रतिबंध घालावा, तसेच जप्त वाहनांवरील प्रलंबित कारवाई तातडीने पूर्ण करावी, अशी अपेक्षा अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीने व्यक्त केली आहे.