जय हिंद फाउंडेशनचे आमदार सत्यजित तांबे यांना निवेदन; मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- देशाच्या संरक्षणासाठी आयुष्याचा अमूल्य काळ समर्पित करणाऱ्या व समाजात राष्ट्र निष्ठेने काम करणाऱ्या माजी सैनिकांना राजकीय क्षेत्रातही प्रतिनिधित्वाची संधी मिळावी, यासाठी जय हिंद फाउंडेशन अहिल्यानगरच्या वतीने आमदार सत्यजित तांबे यांना राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करण्याच्या मागणीचे निवेदन देण्यात आले. माजी सैनिकांच्या शिष्टमंडळाने निवेदन देऊन माजी सैनिकांना राजकीय आरक्षण तसेच विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्वीकृत सदस्य म्हणून प्रतिनिधित्व देण्याची मागणी केली.
माजी सैनिकांच्या या मागणीचा राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन आमदार सत्यजित तांबे यांनी शिष्टमंडळाला दिले. माजी सैनिकांच्या प्रश्नांबाबत शासन स्तरावर सकारात्मक भूमिका घेऊन मुख्यमंत्र्यांकडे यासंदर्भात पाठपुरावा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी जय हिंद फाउंडेशनचे शिवाजी पालवे, जगन्नाथ खामकर, ताराचंद घागरे, प्रकाश कोटकर, महादेव शिरसाठ, संजय पाटेकर, संदीप गुंजाळ, भिकाजी भागवत आदी उपस्थित होते.
जय हिंद फाउंडेशन तसेच महाराष्ट्र राज्यातील विविध सैनिक संघटनांच्या माध्यमातून माजी सैनिकांना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठी सातत्याने मागणी केली जात आहे. देशसेवेतून निवृत्त झाल्यानंतरही अनेक माजी सैनिक सामाजिक कार्य, जनजागृती, नागरिकांच्या समस्या सोडविणे आणि विविध सामाजिक उपक्रमांमध्ये सक्रियपणे योगदान देत आहेत. मात्र, निवडणूक लढण्यासाठी लागणारा मोठा आर्थिक खर्च आणि इतर अडचणी यामुळे अनेक माजी सैनिकांना निवडणुकीच्या राजकारणात प्रत्यक्ष सहभागी होता येत नाही. त्यामुळे माजी सैनिकांच्या अनुभवाचा, शिस्तीचा आणि प्रशासनातील कार्यपद्धतीचा उपयोग समाजाच्या विकासासाठी व्हावा, यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये त्यांना स्वीकृत सदस्य म्हणून प्रतिनिधित्व देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
माजी सैनिकांना ग्रामपंचायतीमध्ये एक स्वीकृत सदस्य, नगरपरिषदेमध्ये एक स्वीकृत सदस्य, पंचायत समितीमध्ये एक स्वीकृत सदस्य, नगरपालिका तसेच महानगरपालिकेत एक स्वीकृत सदस्य देण्यात यावा, अशी मागणी जय हिंद फाउंडेशनच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. तसेच जिल्हा परिषदेतही माजी सैनिकांसाठी एक स्वीकृत सदस्याची जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय राज्यपाल नियुक्त आमदारांमध्येही माजी सैनिकांना प्रतिनिधित्व देण्यासाठी एक जागा निश्चित करण्याबाबत शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया होऊ घातली आहे. या पार्श्वभूमीवर आगामी निवडणुकांमध्ये माजी सैनिकांना प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेत स्वीकृत सदस्यपदासाठी प्रतिनिधित्व मिळेल, याबाबत शासनाने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी शिवाजी पालवे यांनी केली.
माजी सैनिकांनी देशाच्या सीमांचे रक्षण करताना शिस्त, धैर्य, प्रामाणिकपणा आणि जबाबदारीची भावना जोपासली आहे. देशसेवेतून निवृत्त झाल्यानंतरही त्यांच्यातील हीच कार्यक्षमता सामाजिक व सार्वजनिक जीवनात उपयोगी पडू शकते. त्यामुळे त्यांच्या अनुभवाचा स्थानिक प्रशासनाला मोठा फायदा होऊ शकतो, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. अनेक माजी सैनिक निवृत्तीनंतर सामाजिक कार्यात सक्रिय असले, तरी निवडणूक लढविण्यासाठी आवश्यक असलेला आर्थिक खर्च त्यांना परवडत नाही. त्यामुळे समाजासाठी काम करण्याची इच्छा आणि क्षमता असूनही त्यांना राजकीय प्रक्रियेत अपेक्षित प्रतिनिधित्व मिळत नाही. ही बाब लक्षात घेऊन माजी सैनिकांसाठी स्वीकृत सदस्यपदाच्या माध्यमातून राजकीय सहभागाचा मार्ग उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
माजी सैनिकांना केवळ सन्मान देण्यापेक्षा त्यांच्या अनुभवाचा आणि कौशल्याचा उपयोग सार्वजनिक प्रशासनासाठी करून घेणे आवश्यक आहे. स्थानिक पातळीवरील नागरिकांच्या समस्या, प्रशासनातील शिस्त आणि पारदर्शक कारभार यासाठी माजी सैनिकांचे योगदान प्रभावी ठरू शकते. त्यामुळे प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेत माजी सैनिकांसाठी किमान एक स्वीकृत सदस्यपद निश्चित करावे, अशी भूमिका जय हिंद फाउंडेशनने मांडली आहे.