महापालिकेचे कर्मचारी इतर विभागांत, कचरा संकलन मात्र खासगी ठेकेदारांकडे!
कर्मचारी वाढले, वेतनखर्च वाढला; मग कचरा संकलनाचा कोट्यवधींचा ठेका कशासाठी? -विकास उडानशिवे
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- अहिल्यानगर महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाशी संबंधित मनुष्यबळात वारसाहक्क व अनुकंपा तत्त्वावरील नियुयांमुळे वाढ होत असताना, या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर महानगरपालिकेच्या तिजोरीतून मोठ्या प्रमाणात खर्च केला जात आहे. मात्र, दुसरीकडे शहरातील कचरा संकलनाचे काम खासगी ठेकेदारामार्फत करून घेण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च सुरूच आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेकडे कर्मचारी उपलब्ध असताना कचरा संकलनासाठी खासगी ठेकेदाराची आवश्यकता नेमकी का आहे, असा गंभीर प्रश्न कागद, काच, पत्रा कष्टकरी पंचायत, अहिल्यानगरचे जिल्हा समन्वयक विकास भाऊसाहेब उडानशिवे यांनी उपस्थित केला आहे.
घनकचरा व्यवस्थापन विभागासाठी नियुक्त अथवा उपलब्ध झालेल्या वारसाहक्क व अनुकंपा तत्त्वावरील काही कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्षात बांधकाम विभाग तसेच पाणीपुरवठा विभागात कामासाठी पाठविले जात असल्याची माहिती समोर येत असल्याचा दावा उडानशिवे यांनी केला आहे. त्यामुळे घनकचरा व्यवस्थापनासाठी उपलब्ध असलेल्या मनुष्यबळाचा नेमका वापर कुठे आणि कशासाठी केला जात आहे, याबाबत महानगरपालिकेने पारदर्शकपणे माहिती जाहीर करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
महानगरपालिकेच्या सेवेत कर्मचारी संख्या वाढत असताना त्यांच्या वेतनासाठी सार्वजनिक निधीतून खर्च होत आहे. मात्र, त्याचवेळी शहरातील कचरा संकलनासाठी खासगी ठेकेदाराला स्वतंत्रपणे कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जात असल्यास ही दुहेरी आर्थिक व्यवस्था का निर्माण झाली आहे, याचा खुलासा प्रशासनाने करणे गरजेचे आहे. जर घनकचरा व्यवस्थापन विभागाशी संबंधित कर्मचारी इतर विभागांमध्ये कार्यरत केले जात असतील, तर त्यानंतर घनकचरा व्यवस्थापन विभागात मनुष्यबळाची कमतरता निर्माण होत असल्याचे कारण पुढे करून खासगी ठेकेदारामार्फत कचरा संकलन सुरू ठेवले जात आहे का, असा प्रश्नही उडानशिवे यांनी उपस्थित केला आहे.
महानगरपालिकेने उपलब्ध मनुष्यबळाचे योग्य नियोजन करून त्यांचा त्यांच्या मूळ कामासाठी वापर करणे आवश्यक आहे. कर्मचारी उपलब्ध असताना त्यांना इतर विभागांत पाठवून त्याच कामासाठी बाह्य यंत्रणेला कोट्यवधी रुपयांचा ठेका देणे योग्य आहे का, याचा आर्थिक तसेच प्रशासकीय पातळीवर पुनर्विचार करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. विकास उडानशिवे यांनी महानगरपालिका प्रशासनासमोर अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. वारसाहक्क व अनुकंपा तत्त्वावर आतापर्यंत एकूण किती कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, त्यापैकी किती कर्मचारी घनकचरा व्यवस्थापनाशी संबंधित आहेत, तसेच त्यापैकी किती कर्मचाऱ्यांना बांधकाम विभाग आणि किती कर्मचाऱ्यांना पाणीपुरवठा विभागात पाठविण्यात आले आहे, याची माहिती जाहीर करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
तसेच घनकचरा व्यवस्थापन विभागात सध्या प्रत्यक्ष कचरा संकलनाच्या कामासाठी किती महानगरपालिका कर्मचारी उपलब्ध आहेत, या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर दरवर्षी किती खर्च होतो आणि खासगी कचरा संकलन ठेकेदारावर दरवर्षी किती रक्कम खर्च केली जाते, याचा संपूर्ण तपशील नागरिकांसमोर ठेवावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. एकीकडे महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर सार्वजनिक निधी खर्च होत असताना, दुसरीकडे त्याच स्वरूपाच्या कामासाठी खासगी ठेकेदारावर मोठ्या प्रमाणात खर्च होत असेल, तर या आर्थिक नियोजनाचा फेरआढावा घेणे आवश्यक असल्याचे उडानशिवे यांनी म्हटले आहे.
“महानगरपालिकेने वारसाहक्क व अनुकंपा तत्त्वावर कर्मचारी नियुक्त केले आहेत. त्यांच्या वेतनावर जनतेचा पैसा खर्च होत आहे. मात्र, हे कर्मचारी घनकचरा व्यवस्थापनाचे काम न करता बांधकाम किंवा पाणीपुरवठा विभागात पाठविले जात असतील आणि त्याचवेळी कचरा संकलनासाठी खासगी ठेकेदारावर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात असतील, तर या संपूर्ण व्यवस्थेचा आर्थिक व प्रशासकीय खुलासा जनतेसमोर झाला पाहिजे,” अशी भूमिका विकास उडानशिवे यांनी मांडली.
महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील कर्मचारी संख्या, त्यांची पदे, नियुक्तीचे स्वरूप, प्रत्यक्ष कामाचे ठिकाण आणि विभागनिहाय कामकाज याची माहिती सार्वजनिक करण्याची आवश्यकता आहे. कर्मचारी कोणत्या विभागासाठी नियुक्त झाले आणि सध्या कोणत्या विभागात काम करत आहेत, यातील तफावत स्पष्ट झाल्यास कचरा संकलनाच्या खासगी ठेक्याची आवश्यकता आणि त्यामागील आर्थिक गणित नागरिकांना समजू शकेल, असेही उडानशिवे यांनी म्हटले आहे.
त्यामुळे “महानगरपालिकेचे कर्मचारी वाढले, त्यांच्या वेतनावरील खर्च वाढला; तरीही कचरा संकलनाचे काम खासगी ठेकेदारामार्फतच का करून घेतले जात आहे?” या प्रश्नाचे उत्तर प्रशासनाने द्यावे, अशी मागणी जोर धरत आहे. महानगरपालिकेने वारसाहक्क व अनुकंपा तत्त्वावरील कर्मचाऱ्यांची संख्या, त्यांची विभागनिहाय नियुक्ती, सध्याचे कार्यस्थळ, वेतनावरील वार्षिक खर्च, घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील प्रत्यक्ष उपलब्ध कर्मचारी संख्या आणि खासगी कचरा संकलन ठेकेदारावर होणारा वार्षिक खर्च याची संपूर्ण माहिती नागरिकांसमोर जाहीर करावी, अशी मागणी उडानशिवे यांनी केली आहे.
उपलब्ध मनुष्यबळाचा योग्य वापर करून घनकचरा संकलनाचे काम महानगरपालिकेच्या माध्यमातून प्रभावीपणे करता येत असल्यास खासगी ठेकेदारावर होणारा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च कमी करता येईल का, याचा गंभीरपणे विचार करणे गरजेचे आहे. सार्वजनिक निधीचा काटकसरीने, पारदर्शकपणे आणि जनहिताच्या दृष्टीने वापर होणे आवश्यक आहे. शहरातील नागरिकांकडून कराच्या माध्यमातून जमा होणाऱ्या निधीतून महानगरपालिकेचा कारभार चालतो. त्यामुळे प्रत्येक रुपयाच्या खर्चाबाबत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व असणे अपेक्षित आहे. कर्मचारी नियुक्ती, त्यांचे विभागनिहाय कामकाज आणि कचरा संकलनाच्या खासगी ठेक्यावर होणारा खर्च यामध्ये योग्य समन्वय आहे का, याचा खुलासा प्रशासनाने करणे आवश्यक आहे.
“कर्मचारी वाढले, पगार वाढला; मग कचरा संकलनाचा कोट्यवधी रुपयांचा ठेका अजूनही का?” हा प्रश्न उपस्थित करत विकास भाऊसाहेब उडानशिवे यांनी महानगरपालिका प्रशासनाने तातडीने संपूर्ण वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडावी, अशी मागणी केली आहे.