अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाविरोधात 10 जूनपासून बीडहून राज्यव्यापी 500 किलोमीटरचा लाँग मार्च
15 जूनला अहिल्यानगरात सभा; फुले-शाहू-आंबेडकर चळवळीच्या कार्यकर्त्यांचा एकमुखी पाठिंबा
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- महाराष्ट्र सरकार आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विविध समाजघटकांमध्ये तेढ निर्माण करण्याचे काम करत असून, समर्थक जातींना एकमेकांविरुद्ध उभे करण्याचे षडयंत्र राबवत आहे. समाजातील विविध प्रश्नांपासून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी जाती-जातींमध्ये संघर्ष, दंगली आणि वाद निर्माण करण्याचे कारस्थान सरकारकडून सुरू असल्याचा गंभीर आरोप अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणाचे अभ्यासक डॉ. सिद्धार्थ शिनगारे यांनी केला.
अनुसूचित जातींमधील उपवर्गीकरण रद्द करण्याच्या मागणीसाठी 10 जूनपासून बीड येथून निघणाऱ्या राज्यव्यापी लाँग मार्च 15 जून रोजी अहिल्यानगर शहरात येणार आहे. त्याच्या नियोजनार्थ फुले-शाहू-आंबेडकर चळवळीतील कार्यकर्त्यांची बैठक पार पडली. यावेळी ते बोलत होते. विजय भांबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत एन. एम. पवळे, पी. पी. खंडागळे, निवृत्ती आरु, राजीव साळवे, सुहास धीवर, संजय कांबळे, धम्मपाल विद्याधर यांच्यासह विविध संघटनांचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.
बैठकीत बोलताना डॉ. शिनगारे यांनी सरकारच्या आरक्षण धोरणावर टीका करताना सांगितले की, एससी उपवर्गीकरणाचा मुद्दा पुढे आलेला असताना त्यामधील 58 जाती या उपवर्गीकरणाच्या विरोधात आहे. एकाच जातीची मागणी असून, त्यामधील निम्मे लोक देखील याला विरोध दर्शवित आहे. आरक्षणावरुन विविध जातींना एकमेकांविरोधात उभे केले जात आहे. हे सर्व कारस्थान सरकारपक्षातील व्यक्तींकडूनच राबविले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
आरक्षणावरुन ओबीसी आणि मराठा समाजातील संघर्ष देखील सरकारने लावून दिला आहे. धनगर समाज आदिवासी प्रवर्गात समावेशाची मागणी करत असताना आदिवासी आणि धनगर समाजात संघर्ष निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे गंभीर आरोपही त्यांनी यावेळी केले. समाजात ऐक्य निर्माण करण्याऐवजी विविध समाजघटकांना परस्परविरोधी बनवून राजकीय लाभ मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
डॉ. शिनगारे पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून त्याबाबत समाजात तीव्र असंतोष आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 1 ऑगस्ट 2024 रोजी उपवर्गीकरणासंदर्भात निर्णय दिला. त्यानंतर अवघ्या अडीच महिन्यांत आनंद बदर आयोगाने शासनाला अहवाल सादर केला. त्या अहवालाच्या आधारे राज्य सरकार उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया राबवत आहे.
मात्र भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 341 नुसार अनुसूचित जातींच्या आरक्षणासंदर्भातील अधिकार राष्ट्रपती आणि संसदेला आहेत. असे असताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना अधिकार बहाल करून घटनाबाह्य आणि संविधानविरोधी निर्णय दिल्याचा दावा त्यांनी केला.
आनंद बदर आयोग हा एक सदस्यीय आयोग होता. आयोगाने राज्यभर दौरे केले नाहीत, विविध समाजघटकांच्या प्रतिनिधींशी व्यापक चर्चा केली नाही, मग कोणत्या माहितीच्या आधारे अहवाल तयार करण्यात आला, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. हा अहवाल तातडीने सार्वजनिक करण्यात यावा, अशी मागणी करत अहवाल जाहीर न करताच उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया राबविणे अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
बैठकीच्या प्रारंभी एन. एम. पवळे यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले. सुहास धीवर यांनी प्रास्ताविक केले. अध्यक्षीय भाषणात विजय भांबळे यांनी अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाविरोधातील लढ्यात अहिल्यानगर जिल्ह्यातील फुले-शाहू-आंबेडकर चळवळीतील कार्यकर्ते संपूर्ण ताकदीने सहभागी होणार असल्याचे जाहीर केले. तसेच 15 जून रोजी अहिल्यानगरात येणाऱ्या लाँग मार्चला मोठ्या संख्येने सर्व समाजघटकांना सहभागी होण्याचे सांगण्यात आले आहे.
–—–
10 जूनपासून बीडहून लाँग मार्चची सुरुवात
अनुसूचित जातींमधील उपवर्गीकरण रद्द करण्याच्या मागणीसाठी 10 जून रोजी बीड येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यापासून राज्यव्यापी लाँग मार्चला प्रारंभ होणार आहे. सुमारे 500 किलोमीटरचा हा मार्च 26 जून रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर धडकणार आहे.
मार्चचा प्रवास विविध जिल्ह्यांतून होणार असून 12 जून रोजी तो जामखेड येथे पोहोचणार आहे. 15 जून रोजी अहिल्यानगर शहरात लाँग मार्चचे आगमन होणार असून, संध्याकाळी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळा परिसरात जाहीर सभा आयोजित करण्यात आली आहे. त्यानंतर 16 जून रोजी सुपा मार्गे हा मार्च पुण्याकडे रवाना होणार आहे.