सुजय विखे यांच्या उमेदवारीवरील हरकत फेटाळली; निर्णयाविरोधात न्यायालयीन दाद मागण्यासाठी कागदपत्रांच्या नकलांची मागणी
‘नकला वेळेत न मिळाल्यास विलंबास प्रशासन जबाबदार -ॲड. लगड
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- अहमदनगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सन 2026 ते 2031 या पंचवार्षिक संचालक मंडळाच्या निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर नामनिर्देशनपत्रांच्या छाननीवरून वाद निर्माण झाला आहे. प्राथमिक कृषी पतपुरवठा विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मतदारसंघ, राहाता येथील उमेदवारीबाबत घेण्यात आलेल्या निर्णयासह महिला राखीव मतदारसंघातील नामनिर्देशनपत्र नामंजूर केल्याच्या निर्णयाविरोधात ॲड. सुरेश लगड यांनी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा बँकेचे मुख्य निवडणूक निर्णय अधिकारी मंगेश सुरवसे यांच्याकडे तक्रार दाखल केली आहे.
जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसाठी वैध नामनिर्देशनपत्रांची यादी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडून प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. राहाता येथील प्राथमिक कृषी पतपुरवठा विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मतदारसंघातून सुजय राधाकृष्ण विखे यांनी दाखल केलेल्या नामनिर्देशनपत्रावर ॲड. लगड यांच्या पक्षकार एकनाथ चंद्रभान घोगरे यांनी 6 ऑक्टोबर 2026 रोजी हरकत घेतली होती. मात्र, संबंधित हरकत फेटाळून सुजय विखे यांचे नामनिर्देशनपत्र वैध ठरविण्यात आले असून, त्याबाबतची यादी निवडणूक कार्यालयाच्या नोटीस बोर्डावर प्रसिद्ध करण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
या निर्णयाबरोबरच महिला राखीव मतदारसंघातून ॲड. लगड यांच्या पक्षकार शैलजा अमृत धुमाळ यांनी दाखल केलेले नामनिर्देशनपत्र नामंजूर करण्यात आल्याचा आक्षेपही तक्रारीत घेण्यात आला आहे. या दोन्ही निर्णयांविरोधात योग्य त्या न्यायालयात दाद मागण्याची तयारी असल्याचे ॲड. लगड यांनी स्पष्ट केले आहे.
न्यायालयीन दाद मागण्यासाठी उपलब्ध असलेली मुदत अवघी तीन दिवसांची असल्याने संबंधित निर्णयांची तसेच छाननी प्रक्रियेशी निगडित कागदपत्रांची प्रमाणित प्रत तातडीने मिळणे आवश्‍यक असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे सुजय विखे यांच्या नामनिर्देशनपत्राबाबत घेण्यात आलेली हरकत, ती फेटाळण्याचा निर्णय, तसेच शैलजा धुमाळ यांचे नामनिर्देशनपत्र नामंजूर करण्यासंदर्भातील निर्णय व अन्य आवश्‍यक कागदपत्रांच्या प्रमाणित नकलांची मागणी करण्यात आली आहे.
बुधवारी संपूर्ण दिवस निवडणूक निर्णय अधिकारी उपस्थित नसल्याने कागदपत्रांच्या प्रमाणीत नकला मिळू शकल्या नाही. अनेक लोकांना माघारी जावे लागले. याला सर्वस्वी जबाबदार निवडणूक अधिकारी मंगेश सुरवसे असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
ॲड. लगड यांनी 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी दोन्ही प्रकरणांशी संबंधित नकलांसाठी अर्ज जिल्हा बँकेच्या निवडणूक कार्यालयात सादर केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. मागणी केलेली कागदपत्रे एक तासाच्या आत अर्जंट स्वरूपात उपलब्ध करून द्यावीत, अशी विनंती त्यांनी केली आहे. तसेच, प्रमाणित नकल वेळेत उपलब्ध न झाल्यामुळे न्यायालयात दाद मागण्यास विलंब झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासनाची राहील, असा इशाराही ॲड. लगड यांनी तक्रारीत दिला आहे.