कागद, काच, पत्रा कष्टकरी पंचायतच्या समाज कल्याण अधिकारी यांना निवेदन
डिजिटल शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात वंचित मुलांना आणण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाकडे सहकार्याची मागणी
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- झोपडपट्टी भागातील तसेच कचरा वेचक, हातमजूर आणि वंचित घटकातील मुलांना आधुनिक डिजिटल शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी “संगणक साक्षर रथ” हा अभिनव फिरता संगणक शिक्षण प्रकल्प राबविण्याचा मानस कागद, काच, पत्रा कष्टकरी पंचायतच्या वतीने व्यक्त करण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी आर्थिक तसेच प्रशासकीय सहकार्य मिळावे, अशी मागणी संघटनेचे जिल्हा समन्वयक विकास उडाणशिवे यांनी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या समाज कल्याण अधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
अहिल्यानगर शहरात सुमारे 22 झोपडपट्ट्या असून शहराच्या एकूण लोकसंख्येपैकी तब्बल 50 % अधिक लोकसंख्या झोपडपट्टी भागात वास्तव्यास असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. या वस्त्यांमध्ये कचरा गोळा करणारे कामगार, बांधकाम मजूर, हातमजुरी करणारे, स्थलांतरित कामगार तसेच सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय नागरिक मोठ्या प्रमाणात राहतात. अशा परिस्थितीत या कुटुंबांतील मुलांना दर्जेदार शिक्षणासोबत डिजिटल सुविधा उपलब्ध होत नसल्याने ते आधुनिक शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर राहत आहेत.
आजच्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), इंटरनेट आणि ऑनलाईन शिक्षणाच्या युगात संगणक ज्ञान अत्यावश्यक बनले आहे. शासनाच्या विविध योजना, शिष्यवृत्ती, रोजगाराच्या संधी आणि अनेक शासकीय सेवा डिजिटल माध्यमावर आधारित झाल्या आहेत. मात्र, गरीब आणि वंचित समाजातील मुलांना संगणक, इंटरनेट व डिजिटल साधनांचा परिचय नसल्यामुळे त्यांना या सुविधांचा लाभ घेणे कठीण होत आहे. यामुळे डिजिटल दरी अधिक वाढत असल्याची चिंता संघटनेने व्यक्त केली आहे.
या पार्श्वभूमीवर “संगणक साक्षर रथ” हा प्रकल्प राबविण्यात येणार असून, एका मोठ्या बसचे रूपांतर संगणक प्रयोगशाळेमध्ये करण्यात येणार आहे. ही बस शहरातील झोपडपट्ट्या, कचरा वेचक वस्त्या, मजूर वस्ती आणि इतर वंचित भागांमध्ये फिरून मुलांना मोफत डिजिटल शिक्षण देणार आहे. या रथामध्ये 10 ते 15 संगणक, इंटरनेट सुविधा, प्रोजेक्टर, डिजिटल शिक्षण साहित्य तसेच प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध असतील. विद्यार्थ्यांना संगणकाचे प्राथमिक ज्ञान, इंटरनेट वापर, ऑनलाईन शिक्षण, ई-मेल तयार करणे, ऑनलाईन फॉर्म भरणे, मराठी व इंग्रजी टायपिंग, डिजिटल व्यवहार, सायबर सुरक्षा तसेच कौशल्य विकासाचे मार्गदर्शन दिले जाणार आहे.
हा प्रकल्प केवळ संगणक शिक्षणापुरता मर्यादित नसून सामाजिक परिवर्तन, डिजिटल समता आणि वंचित मुलांना सक्षम नागरिक बनविण्याचा व्यापक उपक्रम असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे. भविष्यातील AI आणि डिजिटल युगात गरीब व मागासवर्गीय समाजातील मुलांनी मागे राहू नये, यासाठी हा उपक्रम महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, सामाजिक न्याय विभागामार्फत या प्रकल्पाला विशेष आर्थिक मदत द्यावी, आवश्यक अनुदान मंजूर करावे, विशेष सामाजिक अभियान म्हणून मान्यता द्यावी तसेच अनुसूचित जाती, मागासवर्गीय व वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी हा प्रकल्प प्राधान्याने राबविण्यास सहकार्य करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. विभागाकडून सकारात्मक सहकार्य मिळाल्यास हजारो गरीब आणि वंचित मुलांपर्यंत डिजिटल शिक्षण पोहोचविण्याचे मोठे सामाजिक कार्य घडू शकते, असा विश्वास संघटनेने व्यक्त केला आहे.