देवस्थान-ट्रस्ट जमिनींच्या वादांसाठी ‘पसायदान जनलोक अदालत’ स्थापन करा

ट्रस्टची मालकी, शेतकऱ्यांचे श्रम आणि सार्वजनिक हित यांचा समन्वय साधणारी कायदेशीर व्यवस्था उभारण्याची

पीपल्स हेल्पलाईनची राज्य सरकारकडे मागणी

अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- देवस्थान, धार्मिक संस्था आणि धर्मादाय ट्रस्टच्या जमिनींची लूट होऊ देता कामा नये; मात्र अनेक पिढ्यांपासून प्रामाणिकपणे जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना बेदखल करून न्यायापासून वंचितही ठेवता कामा नये. ट्रस्टची कायदेशीर मालकी, शेतकऱ्यांचे जिवंत श्रम आणि समाजाचे व्यापक हित यांच्यात न्याय्य समन्वय साधण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम, १९५०च्या चौकटीत ‘पसायदान जनलोक अदालत’ ही स्वतंत्र सामोपचार यंत्रणा स्थापन करावी, अशी मागणी पीपल्स हेल्पलाईनचे अध्यक्ष तथा ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. कारभारी गवळी यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.
ॲड. गवळी यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्रासह देशभरातील अनेक देवस्थान, मठ, धार्मिक संस्था आणि धर्मादाय ट्रस्ट यांच्या मालकीच्या जमिनी अनेक दशकांपासून शेतकरी कसत आहेत. या शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या श्रमातून विहिरी, बांधबंदिस्ती, वृक्षलागवड, मृदसंधारण आणि सिंचनाची कामे करून अनेक ओसाड जमिनी उत्पादनक्षम बनवल्या आहेत. त्यामुळे केवळ कागदोपत्री मालकीच्या आधारे त्यांना बेदखल करणे अन्यायकारक ठरेल. त्याचवेळी ट्रस्टच्या जमिनींचा बेकायदेशीर वापर होणे, खाजगी नफ्यासाठी त्यांची विक्री करणे किंवा त्या भूमाफियांच्या ताब्यात जाणेही स्वीकारार्ह नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

ट्रस्टच्या जमिनींवरील वाद केवळ मालकी आणि ताब्यापुरते मर्यादित नाहीत. सिंचनाचा अभाव, बँक कर्ज मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी आणि पुरेशा पतपुरवठ्याअभावी हजारो एकर जमीन पडीक पडलेली आहे. या जमिनी उत्पादनक्षम करण्यासाठी सूक्ष्म सिंचन, सहकारी पतपुरवठा, जलसंधारण आणि कृषी विकास योजनांची सांगड घालण्याची आवश्यकता असल्याचे ॲड. गवळी यांनी नमूद केले.

पीपल्स हेल्पलाईनने या संकल्पनेला ‘उबंटू निगेंट्रॉपी’ या सामाजिक तत्त्वज्ञानाची जोड दिली आहे. समाजातील विखुरलेली संसाधने, श्रमशक्ती, ज्ञान आणि उपलब्ध साधनसंपत्ती एकत्र आणून सामूहिक विकास घडवून आणणे, हा या संकल्पनेचा उद्देश आहे. ही भूमिका संत ज्ञानेश्वरांच्या सर्वजीवकल्याणकारी पसायदान तत्त्वज्ञानाशी सुसंगत असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
प्रस्तावित ‘पसायदान जनलोक अदालती’मध्ये ट्रस्ट आणि दीर्घकाळ जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये सामोपचाराने तोडगा काढण्यासाठी प्रारंभी ५०-५० वाटपाचे सूत्र चर्चेसाठी मांडण्यात येईल. मात्र, हे सूत्र कोणत्याही शेतकऱ्याचा स्वयंचलित किंवा पूर्वनिर्धारित कायदेशीर अधिकार मानले जाणार नाही. जमिनीचा इतिहास, ताब्याचा कालावधी, मूळ भाडेपट्टा, शेतकऱ्याने केलेली आर्थिक व श्रमाधारित गुंतवणूक, संबंधित कुटुंबाचे शेतीवरील अवलंबित्व, ट्रस्टची वास्तविक गरज आणि व्यापक सार्वजनिक हित या सर्व बाबींचा सखोल विचार करूनच अंतिम सामोपचाराचा निर्णय घेण्यात यावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
ट्रस्टला परत मिळणाऱ्या जमिनींचा वापर केवळ ट्रस्टच्या मूळ धर्मादाय आणि सार्वजनिक उद्देशांसाठीच व्हावा, अशी संघटनेची ठाम भूमिका आहे. शाळा, महाविद्यालये, विद्यार्थी वसतिगृहे, रुग्णालये, सार्वजनिक आरोग्य केंद्रे, वृद्धाश्रम, कौशल्य विकास संस्था, जलसंधारण प्रकल्प, वृक्षलागवड आणि जैवविविधता संवर्धन यांसारख्या सार्वजनिक हिताच्या कामांसाठीच त्या जमिनींचा उपयोग करणे बंधनकारक करण्यात यावे.

ठरावीक कालावधीत मंजूर विकास आराखड्यानुसार काम न करणाऱ्या किंवा जमीन पुन्हा खाजगी नफ्यासाठी वापरणाऱ्या ट्रस्टविरुद्ध धर्मादाय आयुक्तांनी कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही पीपल्स हेल्पलाईनने केली आहे.
या योजनेचा लाभ भूमाफिया, प्रभावशाली अतिक्रमणधारक, बनावट भाडेकरू किंवा अलीकडेच बेकायदेशीररीत्या ताबा मिळविणाऱ्या व्यक्तींना मिळणार नाही. योजनेचा लाभ मागणाऱ्या शेतकऱ्याने दीर्घकाळ प्रत्यक्ष शेती केल्याचे, जमिनीवर स्वतःची आर्थिक अथवा श्रमाधारित गुंतवणूक केल्याचे आणि संबंधित ताबा फसवणूक, दबाव किंवा बळजबरीने मिळविलेला नसल्याचे पुराव्यानिशी सिद्ध करणे आवश्यक राहील.

त्याचप्रमाणे, ट्रस्टच्या जमिनींच्या व्यवहारात गैरव्यवहार करणाऱ्या किंवा भूमाफियांशी संगनमत करणाऱ्या विश्वस्तांविरुद्धही निष्पक्ष चौकशी करून कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
पीपल्स हेल्पलाईनने स्पष्ट केले आहे की, ‘पसायदान जनलोक अदालत’ ही कोणत्याही न्यायालयाची, धर्मादाय आयुक्तांची, महसूल प्राधिकरणाची किंवा वक्फ प्राधिकरणाची पर्यायी व्यवस्था नसेल. वाद न्यायालयात जाण्यापूर्वी संबंधित पक्षांमध्ये कायदेशीर आणि सामोपचाराने तोडगा काढण्यासाठी ती एक पूर्ववाद निवारण यंत्रणा म्हणून कार्य करेल.
या प्रक्रियेत निवृत्त न्यायाधीश, कायदेतज्ज्ञ, कृषितज्ज्ञ, भूमापन अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि संबंधित गावातील निष्पक्ष प्रतिनिधींचा सहभाग असावा. संपूर्ण सुनावणीचे ध्वनिचित्रमुद्रण, लेखी नोंद, संयुक्त भूमापन आणि सार्वजनिक अहवाल तयार करण्यात यावा. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक, उत्तरदायी आणि विश्वासार्ह राहील, असे संघटनेने नमूद केले आहे.
राज्य सरकारने देवस्थान आणि धर्मादाय जमिनींचे वाद अधिक प्रमाणात असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर ‘पसायदान जनलोक अदालत’ योजना सुरू करावी. त्यासाठी विशेष कायदेशीर चौकट, अद्ययावत डिजिटल जमीन अभिलेख, संयुक्त भूमापन, पात्र शेतकऱ्यांची वस्तुनिष्ठ पडताळणी, सिंचन व पतपुरवठा योजनांची सांगड आणि ट्रस्टच्या विकास आराखड्याची सक्ती निश्चित करावी, अशी मागणी पीपल्स हेल्पलाईनने केली आहे.

या माध्यमातून वर्षानुवर्षे न्यायालयीन वादांत अडकलेल्या किंवा पडीक पडलेल्या जमिनींचा शेती, शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण संवर्धन आणि सामाजिक विकासासाठी परिणामकारक उपयोग करण्याची संधी निर्माण होईल, असा विश्वास संघटनेने व्यक्त केला आहे.
“ट्रस्टची जमीन लुटली जाणार नाही, पिढ्यान्‌पिढ्या जमीन कसणारा प्रामाणिक शेतकरी उखडला जाणार नाही आणि धर्मादाय संपत्तीचा उपयोग खाजगी नफ्यासाठी होऊ दिला जाणार नाही. कागदी मालकी, जिवंत श्रम आणि सार्वजनिक कल्याण यांच्यात कायदेशीर, पारदर्शक व पसायदानाधारित समन्याय घडविणे, हाच पसायदान जनलोक अदालतीचा भूमिधर्म असेल,” असे ॲड. कारभारी गवळी यांनी म्हटले आहे.

‘पसायदान जनलोक अदालत’ स्थापन करण्यासाठी ॲड. कारभारी गवळी, अशोक सब्बन, प्रकाश थोरात, ॲड. अमित थोरात, शाहीर कान्हू सुंबे, ॲड. लक्ष्मणराव पोकळे, वीरबहादूर प्रजापती, संतोष खामकर, ओम कदम, पोपट शेळके, धनंजय मडके, कैलास पठारे, ॲड. विद्या शिंदे, राजेंद्र कर्डिले, दिलीप घुले आणि प्रकाश गोसावी आदी कार्यकर्ते प्रयत्नशील आहेत.