विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर अन्याय निवारण निर्मूलन समिती करणार उपोषण
अवैध उत्खनन, वीटभट्ट्या, बेकायदेशीर वाहतूक व भ्रष्टाचार प्रकरणी कारवाई होत नसल्याचा आरोप
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- अहिल्यानगर व पारनेर तहसील कार्यालयाच्या अनागोंदी कारभाराची अनेक वेळा तक्रार, उपोषण आणि आंदोलन करून देखील जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून दखल घेतली जात नसल्याने अन्याय निवारण निर्मूलन समितीने विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर उपोषणाचा इशारा दिला आहे. समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे यांनी यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले असून, 15 सप्टेंबर रोजी नाशिक येथे विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर आंदोलन छेडण्यात येणार आहे.
पारनेर तालुक्यातील मौजे ढवळपुरी येथील गट क्रमांक 311 व 184 प्रकरणी दंडात्मक रक्कम अनुक्रमे 69 लाख व 3 लाख 45 हजार अशी असून, 1 जुलै 2025 रोजी आदेश झाल्यानंतरही महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 176 व 182 नुसार पुढील कारवाई करण्यात आलेली नाही.
मौजे म्हसणे सुलतानपूर येथील गट क्रमांक 39 मध्ये अवैध मुरूम उत्खनन प्रकरणी 72 लाख 45 हजार रुपयांचा दंड उपविभागीय अधिकारी, श्रीगोंदापारनेर यांनी शासन परिपत्रकाचा चुकीचा वापर करून शासनाकडे जमा न करता स्वतःच्या फायद्यासाठी माफ केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. यामुळे त्यांच्यावर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम 1979 अन्वये कारवाई करावी, अशी मागणी समितीने केली आहे.
पारनेर तालुक्यातील अनेक वीटभट्टी धारकांनी तहसील कार्यालयातील अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून कमी रॉयल्टी दाखवून मातीचा मोठा साठा करून ठेवला आहे. मात्र, याबाबत पंचनामा करून दंडात्मक कारवाई जाणीवपूर्वक टाळली जात असल्याचा आरोप समितीने केला आहे.
मौजे गटेवाडी येथील गट क्रमांक 203 मध्ये फॉरेस्ट खात्यातील जमीन सरपंच व ठेकेदारांच्या संगनमताने रस्त्याच्या कामासाठी वापरली गेली. रॉयल्टी व परवानगी नसतानाही तहसील कार्यालयाने यावर कारवाई केली नाही. बाबुर्डी बेंद ते घोसपुरी या मार्गावर नियमबाह्य दुहेरी वाहतूक सुरू असून महसूल अधिनियमाप्रमाणे कारवाई अद्याप करण्यात आलेली नाही.
श्रीगोंदा तालुक्यातील निबवी गावातील बेक बॉयलर ॲण्ड ब्रँडिंग फार्मा मध्ये नियमबाह्य कारभार सुरू असल्याने अनेक वेळा तक्रारी व उपोषण झाले; मात्र कोणतीही दखल घेतली गेली नाही. तसेच पारनेर तालुक्यातील मौजे भाळवणी येथील गट क्रमांक 37, पीएचपी पेट्रोल पंपासमोर शेडमध्ये मोठ्या प्रमाणात अवैध उत्खनन करून मुरुमाची भर टाकण्यात आली. याचा फेरपंचनामा सार्वजनिक बांधकाम विभागाने करून, महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा नियम 48(7), 48(8) नुसार दंडात्मक कारवाई तसेच भादंवि कलम 379 प्रमाणे गुन्हा दाखल व्हावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या सर्व तक्रारींचा पाठपुरावा अनेक दिवसांपासून सुरू आहे. वारंवार निवेदने, उपोषण व आंदोलन करून देखील जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून कारवाई होत नसल्याने संघटनेच्या वतीने संताप व्यक्त केला जात आहे. कारवाईस टाळाटाळ होत असल्याने आता विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर उपोषणास बसणार आहोत, असा इशारा समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे यांनी दिला आहे.