मतदारांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी पीपल्स हेल्पलाईन व भारतीय जनसंसदेने नरकांजली वाहून केला निषेध
राजीनाम्यासह निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीची चौकशी करण्याची मागणी
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- भारतीय लोकशाहीत मतदारांचे सार्वभौमत्व, मतदानाचा अधिकार आणि संविधानिक मूल्यांचे संरक्षण झाले पाहिजे, अशी भूमिका मांडत पीपल्स हेल्पलाईन आणि भारतीय जनसंसदेच्या वतीने विजयादशमीच्या निमित्ताने अहिल्यानगर शहरातील हुतात्मा स्मारक येथे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्या प्रतीकात्मक रावणाचे दहन करुन त्यांना नरकांजली वाहण्यात आली. निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्‍न उपस्थित करत संघटनांनी या उपक्रमातून निषेध नोंदविला. ज्ञानेशकुमार यांनी राजीनामा द्यावा, तसेच मतदारयादी पुनरीक्षण प्रक्रियेतील कथित अनियमिततांची स्वतंत्र चौकशी करावी, अशा मागण्या संघटनांकडून करण्यात आल्या.
विजयादशमी हा अनिष्ट प्रवृत्तींवर विजय मिळविण्याचा संदेश देणारा सण आहे. या पार्श्‍वभूमीवर निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता, मतदारांच्या अधिकारांचे संरक्षण आणि घटनात्मक संस्थांचे उत्तरदायित्व या मुद्द्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी प्रतीकात्मक रावणदहनाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आल्याचे संघटनांनी स्पष्ट केले. निवडणूक आयोगाने लोकभक्ती, ज्ञानभक्ती, कर्मभक्ती, संविधाननिष्ठ नैतिकता आणि कायद्याचे राज्य या मूल्यांना प्राधान्य द्यावे, अशी भूमिका यावेळी मांडण्यात आली. यावेळी ॲड. कारभारी गवळी, अशोक सब्बन, वीर बहादूर प्रजापती, बबलू खोसला, शाहीर कान्हू सुंबे, आनंद आढाव, राहुल आढाव आदींसह कार्यकर्ते उपस्थित होते.
पीपल्स हेल्पलाईनचे अध्यक्ष तथा ज्येष्ठ विधीज्ञ ॲड. कारभारी गवळी यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर टीका करताना मतदारांचे सार्वभौमत्व हे संसदीय लोकशाहीचे मूलभूत अधिष्ठान असल्याचे नमूद केले. कोणत्याही पात्र नागरिकाचा मतदानाचा अधिकार अन्यायकारक पद्धतीने बाधित होता कामा नये. मतदारयादीतील त्रुटी दूर करताना पात्र मतदारांची नावे वगळली जाणार नाहीत, याची दक्षता घेणे आवश्‍यक आहे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
देशभरातील विशेष सखोल मतदारयादी पुनरीक्षणाच्या (एसआयआर) प्रक्रियेदरम्यान सुमारे 13 कोटी मतदारांची नावे प्रारूप मतदारयाद्यांमधून वगळण्यात आल्याचा मुद्दा संघटनांनी उपस्थित केला. या संदर्भात पात्र मतदारांची नावे चुकीने वगळली गेली असल्यास त्यांची स्वतंत्र पडताळणी करून संबंधित मतदारांना यादीत पुन्हा समाविष्ट होण्याची न्याय्य संधी मिळाली पाहिजे, अशी मागणी करण्यात आली.
भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 324 नुसार निवडणुकांचे नियंत्रण, निर्देशन आणि पर्यवेक्षण करण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाकडे आहे, तर अनुच्छेद 326 प्रौढ मताधिकाराचा घटनात्मक आधार आहे. त्यामुळे मतदारयादी तयार करणे आणि तिचे पुनरीक्षण करणे या प्रक्रियांमध्ये पारदर्शकता, अचूकता आणि पात्र मतदारांच्या अधिकारांचे संरक्षण महत्त्वाचे असल्याचे संघटनांनी नमूद केले.
ॲड. कारभारी गवळी म्हणाले की, निवडणूक आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेवर प्रश्‍न उपस्थित करताना दोन निवडणूक आयुक्तांनी विविध निर्णय आणि आदेशांबाबत आक्षेप नोंदविल्याच्या वृत्तांचाही संघटनांनी संदर्भ दिला. ॲड. कारभारी गवळी यांनी फॉर्म-6 मधील बदल, मतदारांची नावे वगळण्याची प्रक्रिया, नावांचा पुनर्समावेश, मतदारयादीच्या संगणकीय व्यवस्थेवरील नियंत्रण आणि अधिकारांचे केंद्रीकरण या मुद्द्यांवर पारदर्शकता आवश्‍यक असल्याचे सांगितले. घटनात्मक संस्थांमधील निर्णयप्रक्रिया ही सामूहिक विवेक, कायदेशीर तरतुदी आणि उत्तरदायित्वाच्या तत्त्वांवर आधारित असावी. निवडणूक आयुक्तांनी नोंदविलेल्या कथित आक्षेपांबाबत संबंधित निर्णय आणि कार्यवाहीची माहिती सार्वजनिक करावी, अशी आमची मागणी असल्याचे स्पष्ट केले.
पीपल्स हेल्पलाईन आणि भारतीय जनसंसदेने या आंदोलनाच्या माध्यमातून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. एसआयआर प्रक्रियेत वगळण्यात आल्याचे सांगितल्या जाणाऱ्या मतदारांच्या नावांची स्वतंत्र आणि पारदर्शक पडताळणी करावी, पात्र मतदारांना मतदारयादीत पुन्हा समाविष्ट होण्यासाठी न्याय्य संधी द्यावी, तसेच मतदारयादीच्या संगणकीय व्यवस्थेचे स्वतंत्र तांत्रिक आणि वैधानिक लेखापरीक्षण करावे, अशी मागणी संघटनांनी केली.