महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन समन्वय संघाचे जिल्हाधिकारी कार्यालय मार्फत मुख्यमंत्रींना निवेदन
10 जुलै 2020 ची अधिसूचना रद्द झाल्याने विनाविलंब जुनी पेन्शन देणारा शासन निर्णय निर्गमित करण्याची मागणी
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- शासनाच्या इतर सर्व विभागातील कर्मचार्‍यांप्रमाणे 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी विनाअनुदान, अंशतः अनुदानित शाळा किंवा तुकडीवर नियुक्त व त्यानंतर 100 टक्के शासन अनुदान मिळालेल्या कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यासाठी शासनास शिफारस करण्याची महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन समन्वय संघाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालया मार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
या मागणीचे निवेदन अप्पर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी यांना देण्यात आले. यावेळी माध्यामिक शिक्षक सोसायटीचे तज्ञ संचालक भाऊसाहेब कचरे, शिक्षक परिषदेचे नेते तथा माध्यमिक शिक्षक सोसायटीचे संचालक बाबासाहेब बोडखे, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन कोअर कमिटीचे राज्यसचिव तथा संचालक महेंद्र हिंगे, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन समन्वयक संघांचे समन्वयक सुनिल भोर, बद्रीनाथ शिंदे, राजेंद्र जाधव, सुभाष ओगाडे, देविदास खेडकर, सुदाम दळवी, संजय भुसारी, गजेंद्र जाधव, शिवाजी गुठे, अशोक पवार आदींसह शिक्षक उपस्थित होते.
1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी विनाअनुदान, अंशतः अनुदानित शाळा किंवा तुकडीवर नियुक्त व त्यानंतर 100 टक्के अनुदान मिळालेल्या कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन देण्यास अडथळा निर्माण करू शकणारी 10 जुलै 2020 ची अधिसूचना रद्द करून शासनाने या कर्मचार्‍यांना मोठा दिलासा दिला आहे. परंतु आता विनाविलंब या कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन देणारा शासननिर्णय निर्गमित करण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या परिस्थितीत काही कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यांना अनेक दिवसांपासून कोणत्याही प्रकारचा निवृत्तीवेतनाचा लाभ मिळत नाही. यातील काही कर्मचारी मयत झाले आहेत. त्यांच्या कुटुंबियांनाही कोणत्याही प्रकारचा कुटुंब निवृत्तीवेतनाचा लाभ मिळालेला नाही. काही कर्मचार्‍यांची अद्याप भविष्य निर्वाह निधीची खातीच उघडली गेलेली नाहीत.काही कर्मचार्‍यांची भविष्य निर्वाह निधीची खाती आहेत पण कपात बंद आहे. राज्यातील काही वेतन पथक कार्यालयांकडून सातत्याने डीसीपीएस / एनपीएस खाते उघडण्यासाठी सक्ती करण्यात येते. या कर्मचार्‍यांना 1982 ची जुनी पेन्शन योजना लागू करताना आता तात्काळ फक्त सेवानिवृत्त झालेल्या व मृत कर्मचार्‍यांच्या कुटुंबियांनाच सेवानिवृत्ती वेतन द्यावयाचे असल्याने व त्यांची संख्या मर्यादित असल्याने शासनाच्या तिजोरीवर एकाचवेळी आर्थिक भार पडणार नाही.उर्वरित कर्मचार्‍यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे खाते व कपाती चालू केल्यास शासनाच्या तिजोरीत आणखी जास्त रक्कम जमा होईल. याउलट शासनाने या कर्मचार्‍यांना नवीन पेंशन देण्याचा विचार केल्यास शासनाच्या तिजोरीवर पुढे दरमहा अनेक वर्षे कोट्यावधींचा बोजा पडणार आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन अधिनियम (कायदा) 1977 चे उल्लंघनही होणार असल्याचे निवेदनता म्हंटले आहे.
या सर्व बाबांचा विचार करुन राज्यातील सर्व (सुमारे 27 हजार) कर्मचार्‍यांचे पालक या नात्याने त्यांच्याबद्दल संवेदनशीलता दाखवून व कायद्याचे पावित्र्य अबाधित ठेऊन तात्काळ 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी विनाअनुदान, अंशतः अनुदानित शाळा किंवा तुकडीवर नियुक्त व त्यानंतर 100 टक्के शासन अनुदान मिळालेल्या कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन समन्वय संघाच्या वतीने करण्यात आली आहे.
