अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समिती आक्रमक; महसूलमंत्री यांच्या निवासस्थानासमोर बेमुदत उपोषणाचा इशारा
अंदाज समितीच्या पाहणीनंतरही दंडवसुली नाही? महसूल अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्‍नचिन्ह
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- अहिल्यानगर तालुक्यातील मौजे कापूरवाडी येथील नवीन सर्व्हे क्रमांक 269 आणि जुना सर्व्हे क्रमांक 173 मधील कथित अवैध गौण खनिज उत्खनन प्रकरणात सहा वर्षांनंतरही दंडवसुलीची कारवाई झालेली नसल्याचा आरोप अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीने केला आहे. या प्रकरणातील ई.टी.एस. (ETS) मोजणी अहवाल प्राप्त होऊन तसेच महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या अंदाज समितीने प्रत्यक्ष पाहणी करूनही संबंधित अधिकाऱ्यांकडून दंडवसुलीसाठी कार्यवाही केली जात नसल्याचा दावा समितीने केला आहे. या प्रकरणी अहिल्यानगरचे उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्यावर महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क व दप्तर दिरंगाईविषयक लागू तरतुदींनुसार कारवाई करण्याची मागणी समितीने केली आहे. येत्या एक महिन्यात योग्य ती कारवाई न झाल्यास महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मुंबईतील मालाबार हिल येथील चित्रकूट बंगल्यासमोर बेमुदत उपोषण करण्यात येईल, असा इशारा समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे यांनी दिला आहे.
समितीने दिलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे की, कापूरवाडी येथील नवीन सर्व्हे क्रमांक 269 व जुना सर्व्हे क्रमांक 173 मधील कथित अवैध दगड उत्खननाबाबत ई.टी.एस. मोजणी करण्यात आली होती. या मोजणीचा अहवाल 2 डिसेंबर 2020 रोजी अप्पर जिल्हाधिकारी, अहिल्यानगर यांच्याकडे सादर करण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद आहे. या अहवालात 13 लाख 12 हजार 848 ब्रास उत्खननाचा उल्लेख असल्याचा दावा समितीने केला आहे. मात्र, इतका मोठा कालावधी उलटूनही संबंधित प्रकरणात दंडवसुलीची कार्यवाही पूर्ण झालेली नसल्याचा आरोप समितीने केला आहे.
या प्रकरणात संबंधित विभागाकडे अनेक वेळा तक्रार अर्ज आणि निवेदने सादर करण्यात आली. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधूनही अपेक्षित कारवाई होत नसल्याने समितीने नाराजी व्यक्त केली आहे. 4 ऑगस्ट 2026 रोजी नाशिकचे अप्पर आयुक्त यांच्याकडे दक्षता पथकामार्फत प्रकरणातील कागदपत्रांची तपासणी करून संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्याच निवेदनाच्या प्रती जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार, अहिल्यानगर यांनाही देण्यात आल्याचे समितीने सांगितले.
त्यानंतर 9 ऑगस्ट 2026 रोजी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडेही पत्रव्यवहार करण्यात आला. मात्र, त्यानंतरही दंडवसुलीबाबत ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याचा आरोप समितीने केला आहे. संबंधित प्रकरणात जाणीवपूर्वक दिरंगाई केली जात असल्याचा संशय व्यक्त करत या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या प्रकरणाला पुढे नेत समितीने 8 सप्टेंबर 2026 रोजी महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या अंदाज समितीचे अध्यक्ष अर्जुन खोतकर यांच्याकडेही निवेदन सादर केले होते. समितीच्या म्हणण्यानुसार, अंदाज समितीने या प्रकरणाची प्रत्यक्ष पाहणी केली. या पाहणीत गौण खनिज उत्खनन प्रक्रियेत अनियमितता आढळल्याचे आणि दंडवसुली न झाल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद आहे. तसेच, संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करून आवश्‍यक ती कायदेशीर कारवाई करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांना देण्यात आल्याचा दावा अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीने केला आहे. इतक्या गंभीर स्वरूपाच्या प्रकरणातही पुढील कार्यवाही होत नसल्याने समितीने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत सुधारणा करून गौण खनिजांच्या अवैध उत्खननासंदर्भातील दंडाच्या तरतुदींमध्ये वाढ केली आहे. असे असतानाही संबंधित प्रकरणात दंडवसुलीची कार्यवाही का झाली नाही, असा सवाल समितीने उपस्थित केला आहे. लागू कायदेशीर तरतुदींनुसार दंड निश्‍चित करून त्याची वसुली करावी, तसेच या प्रकरणात झालेल्या कथित प्रशासकीय दिरंगाईची जबाबदारी निश्‍चित करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
कापूरवाडीतील कथित अवैध गौण खनिज उत्खनन प्रकरणात दंडवसुलीची कार्यवाही पूर्ण करावी, संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी करावी आणि दप्तर दिरंगाईबाबत लागू कायदेशीर तरतुदींनुसार कारवाई करावी, अशी मागणी अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीने केली आहे.
–—–
नगर तालुक्यातील 54 क्रशरच्या हिशेबाचाही मुद्दा उपस्थित
नगर तालुक्यातील 54 क्रशर युनिट्‌सच्या हिशेबासंदर्भातही समितीने प्रश्‍न उपस्थित केले आहेत. संबंधित क्रशरचे हिशेब सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले असतानाही त्याबाबत आवश्‍यक माहिती उपलब्ध होत नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. माहिती अधिकार कायद्यानुसार वारंवार माहिती मागूनही माहिती दिली जात नसल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. त्यामुळे गौण खनिज उत्खननाशी संबंधित प्रकरणांची सखोल चौकशी करून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी समितीने केली आहे.