समाजवादी पार्टीचे आमदार आझमी यांचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदें यांना निवेदन
‘घाईगडबडीत कारवाई करू नका; अधिकृत धार्मिक स्थळांचे संरक्षण करा’ -आमदार अबू आझमी
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- अहिल्यानगर महानगरपालिकेने रस्त्यांना अडथळा ठरणाऱ्या धार्मिक स्थळांबाबत प्रसिद्ध केलेल्या अवघ्या सात दिवसांच्या मुदतीच्या नोटिसीला तात्काळ स्थगिती देण्यात यावी, संबंधित धार्मिक संस्था व विश्वस्तांना आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यासाठी किमान दोन ते तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात यावी तसेच कायदेशीर व अधिकृत धार्मिक स्थळांचे संरक्षण करण्यात यावे, अशी मागणी समाजवादी पार्टीच्या वतीने आमदार अबू आझमी यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
याबाबत समाजवादी पार्टीचे अहिल्यानगर जिल्हाध्यक्ष आबिद हुसेन यांनी आमदार अबू आझमी यांच्याशी सविस्तर चर्चा करून शहरातील परिस्थितीची माहिती दिली. त्यानंतर आमदार आझमी यांनी हा विषय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निदर्शनास आणून देत, महापालिकेकडून सुरू असलेल्या कारवाईबाबत तातडीने लक्ष घालण्याची विनंती केली असल्याचे आबिद हुसेन यांनी सांगितले.
अहिल्यानगर महानगरपालिकेने नुकतीच शहरातील रस्त्यांना अडथळा ठरणाऱ्या मंदिर, दर्गा, मजार, चर्च, गुरुद्वारा, कबर आदी धार्मिक वास्तूंना स्वतःहून हटविणे अथवा स्थलांतरित करण्यासाठी सात दिवसांची मुदत देणारी सार्वजनिक नोटीस प्रसिद्ध केली आहे. संबंधित मुदतीत कार्यवाही न झाल्यास अशा वास्तूंना बेकायदेशीर अतिक्रमण समजून महापालिकेमार्फत निष्कासनाची कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही नोटिसीत देण्यात आला आहे.
या नोटिसीमुळे शहरातील विविध धर्मीय नागरिक, धार्मिक संस्था, विश्वस्त मंडळे आणि भाविकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अस्वस्थता व चिंतेचे वातावरण निर्माण झाल्याचे समाजवादी पार्टीने निवेदनात नमूद केले आहे. अनेक धार्मिक स्थळे ही दशकांपासून अस्तित्वात असून त्यांची कायदेशीर स्थिती, ऐतिहासिक नोंदी, मालकी हक्काची कागदपत्रे आणि अन्य अभिलेख शोधून प्रशासनाकडे सादर करण्यासाठी केवळ सात दिवसांचा कालावधी अत्यंत अपुरा असल्याचा मुद्दाही मांडण्यात आला आहे.
आमदार अबू आझमी यांनी उपमुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महापालिका प्रशासनाने कोणतीही एकतर्फी कारवाई करण्याऐवजी संबंधित धार्मिक स्थळांच्या विश्वस्तांना चर्चेसाठी बोलवावे. रस्त्याच्या विकासासाठी स्थलांतर आवश्यक असल्यास संबंधित संस्थांना पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक भूमिका घ्यावी. तसेच प्रत्येक प्रकरणाची स्वतंत्रपणे तपासणी करून योग्य तो निर्णय घ्यावा. याशिवाय, 1947 पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही धार्मिक स्थळांवर कारवाई करू नये, अशी स्पष्ट भूमिका आमदार आझमी यांनी मांडली आहे. ऐतिहासिक आणि अधिकृत धार्मिक स्थळांना कोणत्याही प्रकारचा धोका निर्माण होणार नाही, याची शासनाने काळजी घ्यावी, असेही त्यांनी नमूद केले.
निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, अनेक धार्मिक स्थळांकडे आवश्यक कागदपत्रे, सनदी नोंदी व कायदेशीर पुरावे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे घाईघाईने निष्कासनाची कारवाई केल्यास कायदेशीर व अधिकृत धार्मिक स्थळांचेही नुकसान होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत प्रशासनाने प्रत्येक प्रकरणाची सखोल चौकशी करूनच पुढील निर्णय घ्यावा.
समाजवादी पार्टीने शासनाकडे अशीही मागणी केली आहे की, कोणत्याही धार्मिक स्थळावर कारवाई करण्यापूर्वी संबंधितांना पुरेशी सुनावणीची संधी द्यावी, त्यांच्या म्हणण्याची दखल घ्यावी आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करावी. अन्यथा सामाजिक सलोखा, धार्मिक सौहार्द आणि शांततेवर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकरणात वैयक्तिक हस्तक्षेप करून अहिल्यानगर महानगरपालिका प्रशासनाला योग्य त्या सूचना द्याव्यात, सात दिवसांच्या नोटिसीवरील कारवाई तात्पुरती स्थगित करावी, मुदतवाढ जाहीर करावी आणि कायदेशीर तसेच अधिकृत धार्मिक स्थळांचे संरक्षण सुनिश्चित करावे, अशी आग्रही मागणी समाजवादी पार्टीच्या वतीने करण्यात आली आहे.