‘विद्यार्थ्यांचे शिक्षण वाऱ्यावर, शिक्षकांना दारोदारी भटकण्यास भाग पाडू नका’ -बाबासाहेब बोडखे
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करा; शिक्षकांच्या अशैक्षणिक कामांबाबत नागो गाणार यांचा शासनाला इशारा
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- मतदार यादी पुनरीक्षण मोहिमेसाठी शिक्षकांची वर्ग सुरू असतानाच नियुक्ती केल्यामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर गंभीर परिणाम होत असून, विशेषतः गोरगरीब व सामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात आले असल्याचा गंभीर आरोप महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने केला आहे. पोलीस विभागाप्रमाणेच शिक्षक कर्मचाऱ्यांनाही अशैक्षणिक व इतर प्रशासकीय कामांपासून वगळण्यात यावे आणि त्यांची सेवा कोणत्याही परिस्थितीत अधिग्रहित करू नये, अशी मागणी शिक्षक परिषदेचे राज्य कार्याध्यक्ष तथा माजी शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री, शालेय शिक्षण मंत्री तसेच शिक्षण विभागाकडे निवेदनाद्वारे केली असल्याची माहिती शिक्षक परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब बोडखे यांनी दिली.
निवेदनात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग विरुद्ध सेंट मर्सी स्कूल या प्रकरणात 6 डिसेंबर 2007 रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयामध्ये अध्यापन करणाऱ्या शिक्षकांची निवडणुकीसंदर्भातील कामांसाठी नियुक्ती शक्यतो सुट्टीच्या दिवशी, अध्यापन नसलेल्या दिवशी किंवा शाळेच्या वेळेनंतरच करावी, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामागील मुख्य उद्देश विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात कोणताही अडथळा निर्माण होऊ नये हा होता.
मात्र प्रत्यक्षात राज्यातील शिक्षकांना वर्ग सुरू असतानाच मतदार यादी पुनरीक्षणाचे काम सोपविण्यात आले आहे. एवढेच नव्हे तर कामात अडचणी आल्यास संबंधित शिक्षकांवर एफआयआर दाखल करण्याची धमकी दिली जात असल्याचा आरोपही शिक्षक परिषदेने केला आहे. त्यामुळे शिक्षकांना अपमानास्पद वागणूक मिळत असून त्यांच्याकडून वेठबिगाराप्रमाणे काम करून घेतले जात असल्याची भावना शिक्षकांमध्ये निर्माण झाली आहे.
अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांतील शिक्षकांना अध्यापनाचे काम बाजूला ठेवून मतदार यादी पुनरीक्षणासाठी दारोदारी जाऊन माहिती संकलित करण्यास भाग पाडले जात आहे. परिणामी वर्गातील विद्यार्थ्यांचे नियमित अध्यापन विस्कळीत होत असून विशेषतः ग्रामीण भागातील व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याची कोणतीही चिंता शासन व प्रशासनाला नसल्याचा आरोपही शिक्षक परिषदेने केला आहे.
शिक्षक परिषदेच्या मते, शिक्षकांचे मनुष्यबळ शैक्षणिक कार्यासाठी असून ते निवडणूक अथवा इतर अशैक्षणिक कामांसाठी सातत्याने वापरणे ही गंभीर बाब आहे. अशा प्रकारे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाशी तडजोड करणे सामाजिक हिताच्या दृष्टीनेही अयोग्य असून, पोलीस विभागाप्रमाणेच शिक्षक कर्मचाऱ्यांनाही अशैक्षणिक कामांमधून कायमस्वरूपी वगळण्याचा धोरणात्मक निर्णय शासनाने घ्यावा. गोरगरीब व सामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर निर्माण झालेले हे संकट तातडीने दूर करून शिक्षकांना पुन्हा पूर्णवेळ अध्यापनासाठी उपलब्ध करून द्यावे, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे काटेकोर पालन करावे, अशी मागणी शिक्षक परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
—–
शिक्षक हा समाजातील महत्त्वाचा घटक आहे. समाज व मुलांचे भवितव्य घडविण्याचे काम शिक्षक करतात. मात्र शिक्षकांवर अशैक्षणिक कामांचा बोजा चढवून त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य हेतूपासून लांब नेले जात आहे. याचे दुरगामी परिणाम भविष्यात होण्यासारखे आहे. यासाठी शासनाने सकारात्मक भूमिका घेऊन ‘विद्यार्थ्यांचे शिक्षण वाऱ्यावर, शिक्षकांना दारोदारी भटकण्यास भाग पाडू नका’ -बाबासाहेब बोडखे (जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद)