राज्यभर टीडीआर योजना लागू करून पात्र झोपडीधारकांना जमीन व घरांचे कायदेशीर मालक करा
खासगी जागेवरील झोपडीधारकांना मालकी सनद, तर मूळ जमीनमालकांना टीडीआर देण्याची मागणी
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- महाराष्ट्रातील खासगी जागांवर अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या पात्र झोपडीधारकांना त्यांच्या घरांसह जमिनीचे कायदेशीर मालकीहक्क मिळावेत, तसेच मूळ जमीनमालकांना हस्तांतरणीय विकास हक्क अर्थात टीडीआर किंवा न्याय्य मोबदला देऊन दोन्ही घटकांना न्याय मिळावा, या प्रमुख मागणीसाठी शुक्रवार, २४ जुलै २०२६ रोजी सकाळी १०.३० वाजता अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ‘पसायदान जनलोक अदालत सूर्यानामा’ आंदोलन आयोजित करण्यात आले आहे.
‘मेरे देश में मेरा अपना घर आंदोलन’, पीपल्स हेल्पलाईन आणि भारतीय जनसंसद यांच्या संयुक्त विद्यमाने होणाऱ्या या आंदोलनाच्या माध्यमातून राज्य सरकारने झोपडपट्टी पुनर्वसन आणि मालकीहक्काबाबत व्यापक धोरण जाहीर करावे, अशी मागणी करण्यात येणार आहे.
देशातील गरीब, कष्टकरी, भूमिहीन, दलित, भटके-विमुक्त, स्थलांतरित मजूर आणि झोपडपट्टीवासीयांना सुरक्षित व कायदेशीर निवाऱ्याचा अधिकार मिळावा, या उद्देशाने पीपल्स हेल्पलाईनने २०१४ मध्ये सुरू केलेल्या ‘मेरे देश में मेरा अपना घर आंदोलनाला’ आता अधिक व्यापक स्वरूप देण्यात आले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आयोजित करण्यात आलेल्या या जनआंदोलनात झोपडपट्टीवासीय आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन संघटनेच्या वतीने करण्यात आले आहे.
या आंदोलनाद्वारे महाराष्ट्र शासनाने टीडीआर आधारित झोपडपट्टी जमीन-मालकी योजना संपूर्ण राज्यात लागू करावी, खासगी जागांवरील पात्र झोपडीधारकांचे पारदर्शक सर्वेक्षण करून त्यांना कायदेशीर मालकी सनद द्यावी आणि मूळ जमीनमालकांना विकासहक्क किंवा न्याय्य मोबदला प्रदान करावा, अशा प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
संघटनेच्या मते, शहरांच्या विकासासाठी प्रत्यक्ष श्रम करणारी लाखो गरीब कुटुंबे अनेक दशकांपासून झोपड्यांमध्ये वास्तव्यास आहेत. तरीही त्यांना आजपर्यंत कायदेशीर मालकीहक्क मिळालेला नाही. दुसरीकडे, मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांना अतिरिक्त बांधकामक्षमता, विकासहक्क आणि विविध आर्थिक सवलती दिल्या जातात. श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील ही विषमता भारतीय संविधानातील सामाजिक व आर्थिक न्यायाच्या संकल्पनेच्या विरोधात असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १४ नुसार प्रत्येक नागरिकाला कायद्यापुढे समानता आणि कायद्याचे समान संरक्षण मिळण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे श्रीमंतांसाठी सुरक्षित मालकी आणि गरीबांसाठी कायमची अनिश्चितता, अशी दुहेरी व्यवस्था घटनात्मक न्यायाच्या तत्त्वांशी विसंगत असल्याची भूमिका या आंदोलनातून मांडली जाणार आहे.
पीपल्स हेल्पलाईनचे अध्यक्ष तथा ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. कारभारी गवळी यांनी सांगितले की, खासगी जागांवरील पात्र झोपडीधारकांना मालकीहक्क देताना मूळ जमीनमालकांचे हक्कही पूर्णपणे सुरक्षित ठेवले पाहिजेत. त्यासाठी जमीनमालकांना टीडीआर, विकासहक्क किंवा कायदेशीर मोबदला देण्यात यावा आणि झोपडीधारकांना मालकी सनद प्रदान करण्यात यावी.
“गरीब झोपडीधारक आणि मूळ जमीनमालक यांच्यात संघर्ष निर्माण करणे हा उपाय नाही. जमीनमालकाला विकासहक्क आणि गरीब कुटुंबाला सुरक्षित निवारा मिळवून देणे, हाच न्याय्य, संतुलित आणि अहिंसक मार्ग आहे. ‘पसायदान जनलोक अदालत’ कोणावर अन्याय करण्यासाठी नव्हे, तर सर्व संबंधित घटकांना न्याय देण्यासाठी उभारण्यात येत आहे,” असे ॲड. गवळी यांनी सांगितले.
प्रकाश थोरात यांनी सांगितले की, पात्र झोपडीधारकांना केवळ ओळखपत्र, भाडेपट्टा किंवा तात्पुरती मान्यता न देता स्पष्ट आणि संपूर्ण कायदेशीर अधिकार असलेली मालकी सनद देण्यात यावी. या सनदेमध्ये वास्तव्याचा अधिकार, वारसाहक्क, पुनर्बांधणी, घरकुल उभारणी, नागरी सुविधा आणि कायदेशीर हस्तांतरणाचा अधिकार स्पष्टपणे नमूद असावा.
सनद मिळाल्यानंतर लाभार्थ्यांना शासनाच्या नियमांनुसार स्वतःच्या जागेवर पक्के घर उभारण्याची परवानगी मिळावी. त्यांच्यावर अवास्तव प्रीमियम, अन्यायकारक शुल्क किंवा भ्रष्ट प्रशासकीय अडथळे लादले जाऊ नयेत, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
महिलांचे आर्थिक आणि सामाजिक सक्षमीकरण लक्षात घेऊन मालकी सनद महिलांच्या नावाने किंवा पती-पत्नीच्या संयुक्त नावाने देण्यात यावी, अशीही संघटनेची भूमिका आहे.
या आंदोलनामागे संत ज्ञानेश्वरांच्या ‘पसायदान’ तत्त्वज्ञानाची प्रेरणा असल्याचे आयोजकांनी सांगितले. समाजातील दुर्बल व्यक्तीचे कल्याण हे दान किंवा उपकार नसून सामूहिक नैतिक कर्तव्य आहे, अशी भूमिका आंदोलनातून मांडण्यात येणार आहे.
अशोक सब्बन यांनी सांगितले की, हजारो वर्षांच्या सामाजिक विषमतेमुळे गरीब आणि कष्टकरी समाज स्वतःच्या देशातही सुरक्षित घरापासून वंचित राहिला आहे. ही परिस्थिती बदलून प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाचे घर मिळवून देणे, हे संविधानातील समानता, बंधुता आणि मानवी प्रतिष्ठेचे प्रत्यक्ष रूप आहे.
“ज्या दिवशी देशातील प्रत्येक गरीब, कष्टकरी आणि झोपडपट्टीतील कुटुंब अभिमानाने ‘मेरे देश में मेरा अपना घर आहे’ असे म्हणेल, त्या दिवशी भारतीय लोकशाहीचा खरा सूर्योदय होईल. ‘पसायदान जनलोक अदालत सूर्यानामा’ हे त्याच न्यायपूर्ण, समताधिष्ठित आणि मानवी मूल्यांवर आधारित आंदोलन आहे,” असे त्यांनी सांगितले.मा. संपादक कृपया