नागापूरमध्ये केचरा वेचकांना जनधन बँक खाते व ई-श्रम कार्डचे वाटप
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- शहरातील कागद, काच, पत्रा कष्टकरी पंचायत, अहिल्यानगर यांच्या पुढाकारातून नागापूर येथे कचरा वेचकांसाठी जनधन बँक खाते उघडणे व ई-श्रम कार्ड उपलब्ध करून देण्याचा अभिनव उपक्रम राबविण्यात आला. शहरातील स्वच्छता व्यवस्थेत मोलाचे योगदान देणारे कचरा वेचक अनेक वर्षांपासून असंघटित क्षेत्रात कार्यरत असून शासनाच्या विविध सामाजिक सुरक्षा योजनांपासून वंचित राहिले असून, ही परिस्थिती बदलण्यासाठी संघटनेने पुढाकार घेऊन हा उपक्रम राबविला.
या उपक्रमाद्वारे पात्र कचरा वेचकांना प्रधानमंत्री जनधन योजनेअंतर्गत बँक खाती उपलब्ध करून देण्यात आली तसेच ई-श्रम कार्डची नोंदणी करण्यात आली. त्यामुळे शासनाच्या विविध सामाजिक सुरक्षा योजना, विमा संरक्षण आणि आर्थिक लाभ थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग अधिक सुलभ झाला आहे.
उपक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी आयडीबीआय बँक, सावेडी शाखेचे अधिकारी अरुण राऊत आणि त्यांच्या संपूर्ण टीमने विशेष सहकार्य केले. बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी कचरा वेचकांच्या वस्त्यांमध्ये जाऊन आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता, मार्गदर्शन आणि जनधन खाते उघडण्याची प्रक्रिया सुलभ केली. त्यामुळे अनेक कष्टकरी प्रथमच औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेशी जोडले गेले. या सामाजिक बांधिलकीबद्दल लाभार्थींनी अरुण राऊत व त्यांच्या सहकाऱ्यांचे विशेष आभार व्यक्त केले.
कागद, काच, पत्रा कष्टकरी पंचायत, अहिल्यानगरचे जिल्हा समन्वयक विकास भाऊसाहेब उडानशिवे म्हणाले की, कचरा वेचक हे शहराच्या स्वच्छतेचे खरे शिल्पकार आहेत. त्यांच्या श्रमामुळे शहर स्वच्छ राहते. त्यामुळे त्यांना शासनाच्या सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ, आर्थिक सक्षमीकरण आणि सन्मान मिळणे ही समाजाची जबाबदारी आहे. प्रत्येक पात्र कष्टकऱ्यापर्यंत शासनाच्या योजना पोहोचविण्यासाठी आमचे प्रयत्न सातत्याने सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या उपक्रमात नागापूर परिसरातील शकुंतला वाघमारे, शारदा फाजगे, मंगल चांदणे, इदुबाई काते, ताराबाई जगधणे यांच्यासह अनेक महिला कचरा वेचक उपस्थित होत्या. लाभार्थींनी जनधन बँक खाते व ई-श्रम कार्ड स्वीकारून समाधान व्यक्त केले.
नागापूर येथे राबविण्यात आलेला हा उपक्रम केवळ बँक खाते उघडण्यापुरता मर्यादित नसून, असंघटित कचरा वेचकांना सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक समावेशन आणि शासनाच्या मुख्य प्रवाहाशी जोडण्याच्या दिशेने उचललेले महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरले आहे. सामाजिक संस्था, बँका आणि प्रशासन यांच्या समन्वयातून शेवटच्या घटकापर्यंत शासनाच्या योजना पोहोचू शकणार असल्याचा विश्वास उपस्थितांनी व्यक्त केला.